भारतीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बनाउन सक्ने छ नयाँ नजिर

काठमाडौं। पतिको हत्यारालाई राष्ट्रपतिले ६० प्रतिशत कैद सजाय माफी दिएपछि भारती मानन्धरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुनुवाई गर्दै छ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाई हुँदै छ। नेपालगन्जमा २०७२ सालमा भएको चेतन मानन्धरको हत्यामा पक्राउ परेका गुन्डा नाइके रिगल ढकाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत संविधान दिवसका अवसरमा कैद छुट दिएपछि बाजागाजासहित जेलबाट निस्किएका थिए। त्यसयता भारती काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेकी छिन्।

रिगल करिब ६० प्रतिशत कैद छुट पाएर जेलमुक्त भएका हुन्। अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको थियो। घटना हुँदाको कानुनअनुसार असल चाल चलनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने व्यवस्था थियो। तत्कालीन कानुनअनुसार जन्मकैदको अवधि २० वर्ष थियो। जिउ मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी, भष्ट्रचार, लागु औषधजस्ता मुद्धामा दोषी ठहर भएकाले भने यस्तो छुट पाउने व्यवस्था थिएन।

जन्मकैद भएको सजाय वा कर्तव्य ज्यानमा यस्तो छुट नहुने भन्ने थिएन। यही व्यवस्थामा टेकेर कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद सजाय भएकाहरु पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय छुट पाएर जेल मुक्त हुने गरेका थिए।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ संहितामा भने असल चालन चलनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने व्यवस्था छ। यस्तो छुट सम्बन्धित कारागारका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कारागार विभाग, गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतीले दिने भन्ने छ।

जन्मकैदको सजाय पाएको, जबजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, भष्ट्रचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कैदीलाई यस्तो छुट नहुने भनिएको छ। अहिलेको कानुनमा जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष पुर्याकइएको छ।

यतिबेला भारती असल चाल चलनका नाममा आफ्ना पतिका हत्यारा राजनीतिक पहुँचका आधारमा छुटेको दावी गरिरहेकी छिन्। रिगलका हकमा अहिलेकै कानुन आकर्षित हुनुपर्ने निवेदक पक्षको छ। कानुनमा उल्लेखित असल चालचलन शब्दलाई राजनीतिक रुपमा बढी प्रयोग भएको र गम्भिर अपराध गरेकाहरुले पनि पहुँचका आधारमा फाइदा लिएको लामो समयदेखि टिप्पणी हुने गरेको छ। कानुनमा भएको यहि व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नपरेका पनि होइनन्। कर्तव्य ज्यान मुद्धामा तत्कालिन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो।

सुरुमा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले पछि सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि पक्राउ परेका ढुंगेललाई कानुनमा रहेको ४० प्रतिशत कैद सजाय बसेपछि असल चाल चलनका आधारमा बाँकी कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थाका आधारमा सरकारले जेलमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। ढुंगेल छुटेपनि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त मुद्धा विचाराधिन छ। ढुंगेलको भने यसबीचमा मृत्यु भइसकेको छ।

रेशम चौधरीलाई सजाय माफी मिनाहा दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। गत गणतन्त्र दिवशका अवसरमा राष्ट्रपतीले चौधरीलाई सजाय माफी मिनाहा दिने निर्णय गरेपछि टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएकाका आफन्त सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा एक सय ५९ मा राष्ट्रपतिले अदालतबाट सजाय तोकिएको व्यक्तिको सजाय माफी दिन, मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर भष्ट्रचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारिरिक क्षती पुर्या,एको, जाती हत्या गरेको, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरिर बन्धक वा व्यक्ती बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,सम्पत्ती शुद्धिकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको कारोबार वा ओसारपसारका दोषीलाई यस्तो माफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

भारतीले दायर गरेको रिट, कम्तिमा ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीलाई बाँकी कैद छुट दिने निर्णयका हकमा नयाँ नजिर बन्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘विगतमा केही फैसलाहरु भएका छन् तर यस प्रकृतिका घटनामा स्पष्टरुपमा केही बोलिएको थिएन’, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्।

हरेक वर्ष सरकारले करिब एक हजारको संख्यामा कैदीलाई सजाय माफी र कैद छुटजस्ता शीर्षकमा जेलमुक्त गर्ने गरेको छ। गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका अवसरमा यसरी माफी दिएर छाड्ने गरिएको छ। सजाय माफी तथा कैद छुट पाएर निस्किएकाहरु फेरी अपराधमा संलग्न भएर पक्राउ परेका थुप्रै घटनाहरु छन्।