भदौसम्म घटेको आयात असोजमा बढ्यो, के अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घट्दै गएको देशको आयात चाडपर्वको मुखैमा बढेको छ । भदौसम्म ५.०६ प्रतिशतले घटेको आयात असोजमा १.६९ प्रतिशतले बढेको हो । तर, भन्सारको तथ्याङ्कलाई हेरेर आयात बढेको भन्न नमिल्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

‘भन्सारको तथ्याङ्क हेरेर आयात बढ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भन्न मिल्दैन’, अर्थिविद् अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘भन्सारको तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा आयात बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, के कारणले बढेको छ त्यसलाई हेर्न जुरुरी हुन्छ ।

उनका अनुसार भन्सारकै तथ्याङ्क हेर्दा कुल आयातको १९ प्रतिशत सुनमात्रै रहेको छ । त्यस्तै स्मार्ट फोन र रासायनिक मल २४-२४, एफएटी (एयरक्राफ्टसम्बन्धी) ११ र विद्युतीय गाडीको करिब ९ प्रतिशत आयात बढेको छ ।

‘विद्युतीय गाडीको आयात तथ्याङ्कमा अहिले बढेको देखिए तापनि पहिलेबाटै कस्टममा बसेका गाडीहरु ‘ब्याकलक कस्टम क्लियरेन्स’ भएका हुन्’, भट्टराईले थपे, ‘६ देखि ७ सय गाडी क्लियरेन्स भएका छन् । ती गाडीहरु एलसी खोलेर आयात भएका होइनन् । अझै पनि ३–४ हजार गाडी कस्टममा ‘क्लियरेन्स’ हुन बाँकी छन् ।’

यसले आयात बढाएको भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । ‘सुनको माग बढाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्न कतिको उचित हुन्छ ?’, भट्टराईको प्रश्न छ, ‘चाडपर्वको समयमा स्मार्टफोनहरु भित्र्याएर आयात बढाएको कसरी भन्ने ?’

रासायनिक मलको मात्रै आयात बढेको र यसले पनि कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

समग्रमा हेर्दा ५० प्रतिशत सुन, स्मार्टफोन र कस्टम क्लियरेन्स भएका गाडीहरुको आयातमात्रै रहेको छ । त्यसैले भन्सारको तथ्याङ्क वास्तविक आयात नभएको र यसलाई आयात वृद्धि भयो भनेर भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । देशको वास्तविक आयात नबढेको भट्टराईको ठम्याइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा देशको आयात १.५६ प्रतिशतले घटेको थियो । भदौसम्म उक्त आयात ५.०६ प्रतिशतमा घटेको थियो । असोजमा घटिरहेको आयात १.६९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

असारसम्म देशको व्यापार घाटामा ०.६६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो प्रतिशत भदौसम्ममा ४.७४ पुगेको थियो । तर, असोजमा २.१५ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ । निर्यात बढेसँगै व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

असारसम्म निर्यात ८.६५ प्रतिशतले घटेको थियो । भदौमा ७.७९ प्रतिशतमा झरेको निर्यात असोज ह्वात्तै २.२६ प्रतिशतमा पुग्यो ।

भन्सार विभागको असोजसम्मको १.६९ आयात बढेको तथ्याङ्कले वास्तविक मापन नगर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् ।

‘लामो समयदेखि मालसामानहरु भन्सारमा रोकिएर रहेका हुन्छन्, मालसामान ल्याउन पनि ढिलाइ हुन्छ । डलरको सटही दर तलमाथि हुँदा पनि महँगोमा सामानहरु आयात हुने गर्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘विगतका वर्षहरुमा चाडपर्वको समयमा समग्र व्यापारको ४० प्रतिशत कारोबार दसैँमा मात्रै हुने गर्थ्यो । अहिलेको दसैँमा हुनुपर्ने व्यापार पनि भएको देखिँदैन । त्यसैले भन्सारको तथ्याङ्क हेरेर आयात बढेको भन्न मिल्दैन ।’

अग्रवालले देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहे पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नहेरेको आरोप लगाए । ‘अहिले खाद्यले समेत भेंडाच्याङ्ग्राको कारोबार भएन भनिरहेको छ । सर्वसाधारणसँग पैसा छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म व्यापार बढ्दैन’, उनले भने, ‘तीन महिनामा १.६९ प्रतिशतको आयात बढ्नुलाई ठूलो मान्न सकिन्न । यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भयो भन्न पनि मिल्दैन ।’

अर्कोतर्फ चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा घरजग्गा कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । भदौमा मात्रै ३५ हजार ६८६ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । असोजमा बढेर ३९ हजार ८८१ वटा पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

तर, अर्थविद्हरु घरजग्गा कारोबारमा पनि शिथिलता कायम रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दी लम्बिरहेको छ ।

देशका मुख्य शहरहरुबाट व्यवसायीहरु व्यापार लगातार घाटामा गएर पलायन भइरहेका दृश्य बढ्दै गएको छ । पहिले चाडपर्वका समयमा खाजा खान फुर्सद नपाउने व्यवसायीहरुले समेत अहिले आर्थिक मन्दीको मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दाे

नेपालले चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिक ९७ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, देशले लिएको ऋण अन्य विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा एकदमै कम रहेको र ऋण लिँदैमा देश नडुब्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

असोजसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्यतर्फ ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि ऋण लिने भएकाले त्यसमा डराउनु नपर्ने अर्थविद् भट्टराई बताउँछन् ।

‘विश्वका सबै राष्ट्रले ऋण लिएका हुन्छन् । त्यसमा डराउनु पर्दैन । सरकारले अझै ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले ऋण लिए पनि पूँजीगत खर्च बढाउनपर्‍यो, पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्‍यो । देशलाई बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको स्रोतको अभाव छ । ऋण लिन डराउनु पर्दैन । बस, त्यसको लगानी उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जानुपर्छ ।’

वि.स २०७४ सालयता देश संघीयताको अभ्यासमा गएलगत्तै सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।