फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो, फागुन ७ मा आँखा नलगाउन देउवाको चेतावनी

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो एजेण्डा लागू गराउन सफल भएका छन् । यसको निष्कर्ष चाँडै देखिने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

ओलीले महासचिव गुटेरससँगको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका बारेमा एमालेका चारवटा सरोकार राखेका थिए । उनले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नछाड्दा समस्या आएको सुनाएका थिए ।

ओलीले आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएकोमा प्रधानमन्त्रीलगायतले आलोचना गरिरहे पनि एमालेका नेताहरूले भने राष्ट्रसंघ महासचिवको भ्रमणका क्रममा एमालेका एजेण्डा स्थापित भएको दाबी गरेका छन् ।

महासचिव गुटेरसले संसदमा बोलेका तीन मुख्य विषय नै ओलीले उनीसँग वार्तामा राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी काममा संलग्न रहिसकेका एमाले नेता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महासचिवले जोड दिएका ३ बुँदा ओलीले वार्तामा राखेकै कुरा भएको बताए ।

महासचिवले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कानून बनाइँदा पीडितलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून अनुकुल हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसमा नेपाल एक्लै नरहेको समेत आश्वासन दिएका थिए ।

एमालेले पनि आफ्ना यिनै मुख्य सरोकार ४ बुँदे फरक मतमार्फत राखेको विषय नै महासचिवले संसदको सम्बोधनमा बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

यो भन्दा पनि ओलीको एजेण्डाको अर्को स्टेप भने चाँडै देखिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । ओलीले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो पटक बोल्ने क्रममा समेत फागुन १ गतेलाई हिंसा दिवस भन्दै त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वकारूपमा बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

ओलीले हिंसा दिवसलाई जनयुद्धका दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा आफूले त्यतिबेला पनि विमति जनाएको भन्दै यो फिर्ता नलिए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनसमेत समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बुधबार एमालेको चियापान कार्यक्रमभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिकै आधारमा टुंग्याउन बैठक सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेले भन्दै आएका र राष्ट्रसंघ महासचिवले समेत जोड दिएका तीन बुँदा राख्दै फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।

हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व मनाएर उक्त युद्धमा मारिएका हजारौं मान्छेका पीडित परिवारलाई कसरी न्याय मिल्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै ओलीले फागुन १ को बिदा नहटाए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री फागुन १ गतको बिदा कटौती गर्न लचिलो भए पनि उनले योसँगै अरु पनि बिदा कटाउने कुरा अघि सारे । ओलीले जवाफमा, अरु जे जे कटाए पनि कटाउनुस् भन्दै हिंसा दिवसलाई मान्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले फागुन १ को बिदा कटौती गर्ने हो भने सँगै फागुन ७ पनि कटौती गरौं भन्दा कांग्रेस सभापति देउवा जंगिएको स्रोतले जनाएको छ । राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई कांग्रेसले छाड्न नसक्ने देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री पछि हटे ।

संघीय सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमै चाँडो टुंग्याएर प्रचण्ड आफ्नो टाउकोमाथिको तरवार निकाल्न चाहान्छन् । त्यसैले ओलीको शर्त बनेको फागुन १ को बिदा कटौती हुनसक्ने उनले बताए ।

ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुरामा गम्भीर प्रकारकै सरोकार आएको देखिन्छ । एमालेले पनि यसलाई शर्त बनाएकाले सरकारले चाँडै केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयमा फागुन १ लाई पनि मिसाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ ।’