आममाफी पाएकाहरु अपराधकर्ममै फर्किंदा सर्वसाधारणमा बढ्यो त्रास, सर्वाेच्चले जगायाे आस

रुपन्देही । घटना १ : असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद माफी पाएर कारागार कार्यालय रुकुमबाट कैदमुक्त भएका रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ९ का ३३ वर्षीय लोकेन्द्र भनिने लोकबहादुर विकले जेलबाट छुटेको २५ औं दिनमा मुसीकोट नगरपालिका- ७ साँखकी २८ वर्षीया भावना विकको घाँटी रेटेर हत्या गरे ।

घटना २ : जेठ १४ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर कैदमुक्त भएका ५५ वर्षीय रामचन्द्र थापा अपहरण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका- १ मा धनवन्तरी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका सोमराज सुवेदी र उनका छोराको हत्या तथा अपहरण गर्ने धम्की दिई २५ लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थापा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको पाँच महिनामै अर्को आरोपमा पक्राउ परे ।

घटना ३ : बाँकेको नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिए । जुन आममाफीकाे निर्णय बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाे छ । आफ्ना पतिको हत्यारालाई कैद मिनाहा गरेको भन्दै भारतीले सर्वाेच्च गुहारेकी थिइन् । उनी अनसनमा बसिन् ।

पछिल्ला यी तीन घटना हाम्रो राज्य सञ्चालन र राजनीतिक दलहरुको चरित्र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ तथा समाजमा अपराध कुन स्तरमा संरक्षित हुने गर्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदबाट कैद मिनाहा गरिने व्यक्तिहरु कस्ता पर्छन् भन्ने कुरालाई देखाएको छ । यी त सतहमा आएका प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । यसरी कति आपराधिक व्यक्तिहरुलाई राज्यले समाजमा ल्याएर छाडेको छ र अपराध गर्न लाइसेन्स बाँडेको छ । आफूलाई समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक चरित्रको बताउने राष्ट्रपति पौडेलबाट चालिएका कदमहरु कति समाजविरोधी र अपराधजन्य छन् भन्ने प्रमाण खोज्न धेरै समय खर्चनुपर्दैन ।

गम्भीर अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई पहुँचको भरमा कैद मिनाह गरिनु र उनीहरु पुनः पुरानै व्यवहारमा फर्कंदा पीडित परिवारमात्र होइन आमनागरिकमा त्रास बढेको र राजनीतिलाई अपराधसँग जोडेर हेर्न थालिएकोमा अधिकारवादीले चिन्ता गर्न थालेका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले गम्भीर अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई यसरी छुट दिँदा समाजमा अशान्ति बढ्ने बताए ।

‘सरकारको सिफारिसमा जघन्य अपराधीलाई आममाफी प्रजातन्त्रको उपहास हो, न्यायपालिकाले सच्याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रिय हितविपरीत, असंवैधानिक तथा गैरकानूनी भए सोउपर विवेक प्रयोग गरी राष्ट्र र संविधानको संरक्षण गर्ने, कानूनसम्मत गराउने मुख्य अभिभावकीय भूमिका राष्ट्रपतिको हो । यो निर्णय कानूनसम्मत छैन, संविधानको भावनाविपरीत छ’, उनले भने, भने, ‘लोकतन्त्रवादीलाई लज्जाबोध भएको छ । राष्ट्रपति यद्यपि कार्यकारी होइन तथापि रबर स्ट्याम्प/मेसिनरी पनि होइन ।’

अधिकारवादी रीमा बीसीले जघन्य अपराध गर्नेलाई आममाफी दिनुको परिणाम उनीहरुको गलत कामले देखाएको बताइन् ।

‘सरकारले चालचलन सुधारिएको भनेर आममाफीका लागि सिफारिस गरेर छुटेका व्यक्ति एक महिना नपुग्दै चालचलन बिग्रन्छ भने सरकारको तजविजमाथि नै खोट प्रस्ट देखिन्छ । के यसरी नै महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? सरकार जवाफ चाहियो ! यस्ता हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

अधिकारकर्मी कृष्णबहादुर चुनाराले लोकतान्त्रिक नेता, सामन्तवाद, दलाल, फटाहाहरूले न्यायालयलाई नै बन्धक बनाउँदा देशमा न्याय मर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । न्यायाधीशहरूलाई आँखा खोली जागा रहन उनले सुझाए ।

त्यसैगरी अधिकारवादी तारा बराल अहिलेको घटनाले आममाफी प्रक्रिया नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । विश्लेषक डबल बीसीले अपराधलाई यस्ता निर्णयले सरकारले संस्थागत गरेको र न्याय मर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अधिकारकर्मी लक्ष्मी बस्नेतले आममाफीको सुविधाबाट वास्तविक सुध्रिएका कैदीहरु वञ्चित रहेको बताउँदै पहुँच र शक्तिको आधारमा आममाफी गरिँदा अपराधका घटना बढ्ने गरेको बताइन् ।

समाजमा आपराधिक मनोवृत्ति कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ पछिल्ला तीन घटनाले । यी घटना पछिल्लो समय समाजमा बढ्दो अपराध श्रृंखलालाई बुझाउन पर्याप्त छन् । अहिले पहिलेको जस्तो गुण्डागर्दी समाजमा नदेखिएको भए पनि राजनीतिक संरक्षणमा दण्डहीनता मौलाएको छ । आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुको मनोबल बढेको देखिन्छ । उच्च राजनीतिक तहबाट भएका छुट र संरक्षणबाट अपराधले प्रश्रय पाएको छ । जबसम्म अपराधीलाई अपराधअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुँदैन तबसम्म यो श्रृंखला कायमै रहनेछ ।

समाजमा हुने हत्या, हिंसा तथा अन्य अपराधजन्य घटनाहरुको रोकथाम प्रहरीले चाहेरमात्रै हुँदैन । यसमा समाजका हरेक वर्गको दायित्व जोडिन्छ । त्यसमा पनि सरकारले अपराधका रुपमा हेर्ने र कदम चाल्नु जरुरी छ । बहुचर्चित घटनाका दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा वा पत्ता लागेर सजायका भागीदारलाई संरक्षण गर्ने काम भएको खण्डमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसले टाउको उठाउने ठाउँ पाउँदै जान्छन् । आज त्यही भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा उद्दण्डता बढ्दो छ । मानिसले आफ्नो मूल्य, मान्यतालाई भुल्दै गएका छन् । पहिचान, लाज र डर हराउँदै गएको छ । जसले अनुशासनहीनतालाई बढाइरहेको छ र अपराधका घटना बढेका छन् । यसको रोकथाम भनेको अपराधीले दण्डबाट उम्कन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । त्यसले मात्र साँचो अर्थमा अपराध घटाउँछ ।

हरेक समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिस हुन्छन् नै । तर, समाज बेलैमा सचेत र राज्य इमानदार हुने हो भने अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको पहिलो पहल घरबाटै हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि हरेक अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । अपराध सभ्य, शान्त र भयरहित समाज निर्माणको बाधक हो । यस्ता अपराध गर्ने, व्यक्ति, समूह समाजमा रहेमा शान्ति, अमनचयन हुँदैन । सभ्य, शान्त र भयरहित समाज निर्माणको लागि आपराधिक संगठन, समूहलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सजायका भागीदारलाई कैद मिनाहा होइन, कसुरअनुसार कानूनी कारबाही गर्नैपर्छ ।