पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत एनजीओ तोकेरै ३ करोड अनुदान दिँदै बागमती प्रदेश सरकार (सूची)

हेटौंडा । गत असारमा भएको बजेट भाषणपछि वितरण गरिएको बजेट पुस्तिकामा बागमती प्रदेश सरकारले केही गैरसरकारी संस्थाको नाम किटान गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त विषयमा प्रदेशसभामा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, उक्त प्रतिबद्धताविपरीत प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्था तोकेरै रकम अनुदान दिने तयारी गरेको छ । सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै संस्था तोकेर अनुदान रकम वितरणको तयारी अघि बढाएको हो ।

बागमतीको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ६७ वटा गैरसरकारी संस्थालाई तिनीहरुले हालेको प्रस्तावनाको आधारमा अनुदान दिने तयारी गरिएको पाइएको छ । सरकारले गत असोज ५ गते सूचना जारी गर्दै ती संघसस्थालाई रकम भुक्तानीको लागि आह्वान गरेको मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

सामाजिक संघसंस्थालाई नगद तोकेरै अनुदान दिनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्नेमा सरकारले बजेटमै संस्था तोकेर बजेट विनियोजन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको बुझाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भन्छन्, ‘सरकारले कुनै गैरसरकारी संस्था तोकेर विभिन्न प्रयोजनको लागि रकम बाँड्दै हिँडनु भ्रष्टाचारको नमुना हो । यस विषयमा हामीले पहिले पनि विरोध गरेका हौं । अब पनि हाम्रो सशक्त विरोध रहन्छ ।’

रातो किताबमै स्पष्ट संस्था तोकेको कारण अन्य संघसंस्थालाई पुनः खुला प्रतिस्पर्धाको लागि बोलाउन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छन्‘, ‘हामी त बजेटमा रहेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हौं । बजेट किताब र पीएमबीआईएस सिस्टममै समावेश भएर कार्यान्वयनका लागि आएकाले खुला प्रतिस्पर्धामा जाने अवस्था रहँदैन ।’

गत असोज ५ गते प्रदेश सरकारअनगर्गत सामजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बजेट विनियोजन भएका संघसंस्थालाई असोज १९ भित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको थियो । सोहीअनुसार अधिकांश संघसंस्था आवश्यक कागजातसहित मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको समयमा पुगेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारलाई प्रतिनिधि तोकेर चालू अनुदानअन्तर्गत सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

यो वर्ष ६७ वटा संस्थाको लागि मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ । यस पटक सरकारले प्रतिसंस्था ३ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ ।

यो गलत चलन हो : सचिव

संस्था तोकेर अनुदान वितरण गर्ने विषयमा आफ्नो सधैं फरक मत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । नेपालप्रेसलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैरनाफामूलक संस्थाले सरकारबाट अनुदान लिने विषय उचित नभएको बताए ।

यसअघिका सरकारले पनि यस्ताखाले चलन चलाएको बताउँदै उनले यो निकै गलत चलन रहेको उल्लेख गरे ।