लुम्बिनीमा मन्त्री बन्न पोशाक सिलाएका माओवादी-कांग्रेसका सांसदहरू ६ महिनादेखि अलपत्र

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको सातौँ महिना लाग्दा पनि मन्त्री बन्न सरकारी पोशाक तयार गरेका नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अहिलेसम्म अलपत्र परेका छन् ।

वैशाख १४ गते यहाँ रहेका ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिने डेटलाइन तोके पनि कांग्रेसभित्रको कलह र माओवादीलाई दिने मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन ।

माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्ने सांसदहरूको नाम संसदीय दलबाट निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको लामो समय भए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले टार्दै आएका छन् ।

अहिले पनि प्रदेशमा तीनवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म पनि मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन बनेका हुन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरीले शीर्ष नेताहरूलाई पटक पटक भेटेपनि मुख्यतः दुई ठूला दलको बीचमा सहमति नहुँदा सरकार विस्तारको गाँठो फुक्न नसकेको हो । शनिवार मुख्यमन्त्री चौधरी अमेरिका लागेपछि अझै अनिश्चितता भएको हो ।

कांग्रेस सांसदहरूकै अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरी निजी कामका लागि अमेरिका लागेका हुन् । यसअघि कांग्रेसबाटै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका राजु खनाल पनि निजी काममा अमेरिका गएका छन् ।

‘सरकार अस्तव्यस्त छ, विकासका काम केही हुन सकेका छैनन्, मुख्यमन्त्रीले पार्टीमा छलफल गरेर काम गर्ने बानी छाडिसक्नुभयो, भूकम्पको यस्तो विपत्तिमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री अमेरिका जानुभएछ भन्दा हामीलाई पनि कति लाजमर्दो होला’ कांग्रेसका सांसदले भने ।

माओवादीले आफ्नो दलबाट सिफारिस भएका सांसदहरूलाई पटक पटक मन्त्री तोक्न दबाब दिँदै सरकारबाट समेत बाहिरिने चेतावनी दिए पनि मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विभिन्न बहाना देखाएर मिति सार्दै आएका छन् ।

अहिले माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की रहेका छन् भने मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलमध्ये काग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सिजललाई मन्त्री बनाउन नसकिने दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको हो ।

मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा वन तथा वातावरण, खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रीविहीन छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउने व्यक्तिको टुंगो लगाउन नसकेर सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने आरोप लगाउँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीमा उनकै समूहमा रहेर मन्त्री बन्न लाइनमा रहेकाहरू समेत असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।

‘यस्तो लाजमर्दो पनि हुन्छ, ७ महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीले कसरी सरकारको कार्यसम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ ? सत्ता सहकार्य गरेको माओवादीले उहिले मन्त्रीको नाम पठाएको हो, उसले कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने विषय कांग्रेसको रोजाई भएन भनेर हलो अड्काउन मिल्छ ?’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘देश यस्तो संकटमा छ, सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन, अस्तव्यस्त छाडेर मुख्यमन्त्री अमेरिका आफ्नो रुचि अनुसार जान सुहाउँछ ? यो त अति भयो, हामीले पार्टीभित्र यो आवाज उठाउँछौँ ।’

मुख्यमन्त्री आफैले राखेका मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा काममा कठिनाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने या मौजुदा मन्त्रालयमै कसरी भागबन्डा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

सरकारलाई पूर्णता दिनेबारेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफलका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भेट गरे पनि त्यस बारेमा अझै मुख्यमन्त्री निर्णयमा पुग्न उनकै पार्टीको प्रदेश समितिले रोक लगाएको छ ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थपेर भार बढाउन काँग्रेसले अस्वीकार गरी प्रदेशबाट निर्णय गरी मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन् । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीसँग यसअघि नै मन्त्रालय थपेर भागबन्डा मिलाउने सहमति गरेका छन् ।

‘मन्त्रालय नथप्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट छ । बाँकी तीनवटा मन्त्रालयलाई भागबन्डा गरेर सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ’, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने, ‘कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय र माओवादीले एउटा मन्त्रालय पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । तर माओवादीले आफूहरूलाई दुई वटा मन्त्रालय चाहिने अडान राख्दै आएको छ । यही कारणले ढिलाइ भएको हो, अब मुख्यमन्त्री देश बाहिर जानुभएको छ फर्केपछि मात्रै यो विषयले पूर्णता पाउने छ ।’

वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले एउटा मन्त्रालय मात्रै पाएको छ । मन्त्रालय भागबन्डामा साना दलहरूका बीच विवाद नभए पनि मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीच विवाद छ । हाल बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमा दुई नेपाली कांग्रेसले राख्ने र एउटा माओवादीलाई दिने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ भने सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

‘हामीले गरेको निर्णय मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु भएन’, माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले भने, ‘पूर्व सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ ।’

हाल कायम मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले आम जनमानसमा गतिलो सन्देश नजाने भन्दै सत्ता साझेदार साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकार बिस्तार माओवादीका कारण नभई नेपाली कांग्रेसकै कारण रोकिएको बताउँछन् ।

‘हामीले मन्त्रीको नाम पठाएको यति लामो समय भयो खै किन कांग्रेसले रोकेको छ आश्चर्यमा छौँ, अब कसरी अगाडि जाने भनेर पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्शमा छौँ, मुख्यमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि निचोडमा पुग्नेछौं’ उनले भने ।

एमाले र राप्रपा बाहेकका आठ दलको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित नेपाली कांग्रेसका दुई, माओवादीका एक र साना चार दलबाट एक/एकजना गरी सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ ।

कांग्रेसमाओवादीबीच मन्त्रीमण्डलमै किचलो भएपछि प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिले समेत अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको भागबन्डा अनुसार समितिको सभापति मिलाउने योजनाअनुरुप सरकारबाट नै यसको ढिलाइ भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मिनी संसदको रूपमा रहेको विषयगत समितिलाई अड्काएर सरकारले आफ्ना गलत कामहरू जोगाउने प्रयास गरिहरेको बताए । उनले विषयगत समितिका सदस्यहरू छानिएको यति लामोसमयसम्म पनि यसको नेतृत्व नछान्नु सरकारको नियतमै खोट रहेको प्रष्ट देखिएको आरोप लगाए ।