सरकारी अस्पतालसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्झौता- प्रशासन बेखबर, सेवाग्राहीले पाएनन् सुविधा

काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिका- ८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएकी पूजा रोका असोज ५ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा नियमित गर्भ परीक्षण गराउन पुगिन् । त्यस क्रममा भिडियो एक्सरेलगायतका विभिन्न परीक्षण र औषधि गरेर ३ हजार ७०० रुपैयाँको बिल आयो ।

पूजाले अस्पताल प्रशासनलाई आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको परिचयपत्र देखाइन् । तर, अस्पतालका कर्मचारीले उनलाई सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भइ नसकेको जानकारी गराए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएकाले पूजाले उक्त उपचार सुविधा पाएकी भए ८० प्रतिशत छुट गरेर ७४० रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य सुविधा लागू नगरेका कारण बिलको शत प्रतिशत रकम तिर्नुपर्‍यो ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । कोष र अस्पतालबीच २०७९ भदौ २६ गते सम्झौता भएको थियो । अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा.अभिरबाबु श्रेष्ठ र सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक केदारनाथ ज्ञवाली र अस्पतालका वरिष्ठ लेखा अधिकृत चन्द्रबहादुर गुरुङ रोहबर बसेका थिए ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रशासन भने सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने गरी एक वर्षअघि भएको सम्झौताबारे बेखबर भेटिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.श्रीप्रसाद अधिकारीले एक वर्षअघि सम्झौता भए पनि कसैले प्राथमिकता नदिएको र कसैको गुनासो नआएका कारण कार्यान्वयन नभएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘मैले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको स्वास्थ्य बीमा हो कि भन्ने ठानेको रहेछु । त्यो नभएर छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष रहेछ । मलाई पनि अहिलेसम्म प्रशासन शाखाले कुनै जानकारी गराएको थिएन । कोषले पनि कुनै ताकेता नगरेको रहेछ । अस्पतालमा सेवा लिन आउनेले पनि माथिल्लो तहसम्म गुनासो नगरेको रहेछ । अहिले मैले जानकारी पाएँ । सम्झौतापत्र खोज्न लगाएको छु । अध्ययन गरेर, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढाउँछौं ।’

गंगालाललाई प्राविधिक विषय मिलाउन नै लाग्यो तीन वर्ष

उनै पूजाको पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको मुटुमा समस्या भएको भन्दै परोपकार अस्पतालले शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा परीक्षण गराउन सिफारिस गर्‍यो । उनले त्यहाँ पुगेर बच्चाको मुटुको परीक्षण गराइन् । मुटुको परीक्षण गराउँदा दुई हजार बिल अस्पतालले थमायो ।

परोपकारमा जस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचयपत्र देखाइन् । अस्पताल प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नभएको जानकारी गरायो । कोष लागू भएको भए पूजाले ८० प्रतिशत छुट पाउँथे र ४०० रुपैयाँमात्रै अस्ताललाई बुझाए पुग्थ्यो । तर, गंगालालले सम्झौता हुँदा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको उपचार सुविधा लागू नगर्दा पूजाले बिलअनुसार सबै शुल्क तिर्नुपर्‍यो ।

गंगालालको प्रशासन पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बेखबर भेटियो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीले कोषसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नगइसकेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता भइसक्यो । एकदुई वटा प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छ । तर, चाँडै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।’

प्राविधिक विषय के मिलाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छन् । प्राविधिक विषय के हुन् भन्नेबारेमा पछि भनौला ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष र गंगालालबीच सम्झौता भएकै करिब तीन वर्ष पुगिसक्यो । तर, यस अवधिसम्म्म नटुंगिने केही प्राविधिक विषय कस्तो होला ? पीडित बिरामीहरु प्रश्न गर्दैछन् ।

कोषका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीबीच २०७७ माघ १२ गते सम्झौता भएको थियो । कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइराला र अस्पतालका प्रशासन प्रमुख मनोजकुमार बिष्ट रोहबर बसेका छन् ।

अस्पतालले प्राविधिक कारण देखाउँदै अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको उपचार सेवा दिएको छैन ।

मनमोहन भास्कुलर सेन्टर सम्झौता गरेर चुपचाप

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सम्झौता गरेको लामो समयदेखि चुपचाप बसेको छ । कोषसँग सम्झौता गरेको बारेमा सेन्टरका निर्देशक डा.रत्नमणि गजुरेल जानकार भए पनि कोषले दिने उपचार सेवा सञ्चालन गरेको छैन ।

यसबारेमा बुझ्दा निर्देशक गजुरेलले आफूले अस्पतालको सामाजिक सेवा विभागलाई निर्देशन दिए पनि लागू हुन नसकेको नेपाल प्रेसलाई सुनाए ।

उनले भने, ‘कोषमा जाने भनेर सम्झौता भएको छ । लागू गर्ने कुरा चलिरहेको पनि छ । तत्काल सुरु गर्ने तयारी छ । सरकारका सबै कार्यक्रम अस्पतालको सामाजिक सेवा विभागले नै सञ्चालन गर्छ । उक्त विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छु । फेरि पनि म ताकेता गर्छु र जतिसक्दो चाँडै सामाजिक सुरक्षा कोषको उपचार सेवा सुरु गर्छौं ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि अलमलमा

देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने माथिल्लो निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अनभिज्ञ भेटिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सुविधाका विषयमा अन्योल सृजना भएका कारणले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बाध्यकारी नबनाइएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिइरहेका छन् । बिरामीलाई दिइएको छुट कसले दिने भन्ने स्पष्ट छैन । श्रमिकको हकमा लागू गर्ने भनिएको थियो । स्वास्थ्य बीमामा परिवारका सदस्यलाई पनि लागू हुन्छ । श्रमिकका परिवारको हकमा पनि लागू हुने हो कि होइन भन्ने पनि स्पष्ट छ । त्यसैले दुबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्नेछ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेका सरकारी अस्पतालबाटै पूजाले उपचार सुविधामा छुट नपाएपछि फाइल खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गर्न खोजिन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र अस्पतालमै लाइभ सेवा (अस्पतालमा नै सामाजिक सुरक्षाकोषको परिचयपत्र पेश गरेर उपचार सुविधा लिने) सुरु गरेकाले कोषमा फाइल पेश गर्ने कार्य बन्द गरिसकेको भन्दै फिर्ता पठाइदियो ।

जसले गर्दा पूजाले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ता भएर पनि कोषले दिएको उपचार सुविधाबाट बञ्चित भएकी छन् । उनी जस्तै कोषमा आवद्ध सयौं योगदानकर्ताले अस्पतालमा छुट पाउन सकेका छैनन् ।

सम्झौता गरेर पनि वर्षौंसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सुविधा नदिने अस्पतालका विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोष मौन छ । कोषका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी नेपालकाअनुसार अहिलेसम्म १६० भन्दा बढी अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको र ६८ वटा अस्पतालले लाइभ सेवा दिने भनेर सम्झौता गरिसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश निजी अस्तालसँग बढी सम्झौता भएको र सरकारीभन्दा बढी निजी अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको उपचार सुविधा लागू भएको सूचना अधिकारी नेपालको भनाइ छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सम्झौता गरेर पनि स्वास्थ्य सेवा नदिने अस्पताललाई ताकेता गरेर लागू गर्न लगाउने नेपाल प्रेससँग बताए । ‘लाइभ सुविधा दिने भनेर नै कोषले धेरै अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । अब हामी सम्झौता गर्ने तर, सेवा सुरु नगर्ने अस्पताललाई ताकेता गर्छौं । के समस्या हो, किन नगरेको हो, छलफल गर्छौं’, उनले भने ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले यस विषयबारे आफू जानकार नभएको बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि कोष सञ्चालन समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सम्झौता नै भएर सरकारी अस्पतालले सेवा सुरु नगरेको भन्ने मलाई जानकारीमा थिएन । तपाईंले जानकारी गराउनुभयो । आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफल गर्छौं ।’