नेपाली युवाहरुको ‘एक्जोडस’ र मिसन २०८४ को रटान

बसाइसराइको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो छ । साझा कथ्यको रुपमा बाइबलको समयदेखि चर्चा हुँदै आएको पाइन्छ । कुरानमा पनि प्रोफेट मोहम्मदको बहिर्गमित यात्राको वर्णन पाइन्छ ।

वास्तवमा बाइबलको पुरानो टेस्टामेण्टको दोस्रो किताबको शीर्षक हो एक्जोडस । जहाँ ठूलो संख्यामा यहुदीहरुले दासत्वको साङ्लो चुँडेर इजिप्ट छोडेको वर्णन छ । कुनै देश/स्थानबाट धेरै ठूलो संख्यामा हुने मानिसहरुको बहिर्गमन, प्रस्थान वा आप्रवासनलाई बुझाउने अंग्रेजी शब्द हो एक्जोडस । मानिसहरुको बसाइसराइले विश्व इतिहास बताउँछ । उक्त मिथकमा वर्णित शब्द एक्जोडसलाई अहिले ठूलो संख्यामा हुने मानिसहरुको बहिर्गमनको रुपमा लिइन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात युरोपमा अस्थिरताको कारण अवसर र स्वतन्त्रताको खोजीमा धेरै मान्छेहरुले आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो छोडेर बसाइ सरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनका अनुसार मान्छेहरु आफ्नो घर छोडेर पलायन हुने कारणहरु हुन्- युद्ध, भोकमरी, अनिकाल, खडेरी र अनेक प्रकारका प्रकोपहरु । तर, यतिबेला नेपालमा देखिएको बसाइसराइ, चाहे त्यो गाउँ छोडेर शहर प्रवेश गर्ने होस् या चाहे विदेशिने । यसको विशिष्ट कारण छ, जुन राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । जनसंख्या अध्ययनमा यस्तो प्रकृतिको बसाइसराइबारे चर्चा भएको पनि पाइँदैन ।

‘के नेपाल सानो छ ?’ निबन्धमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाल कुनै पनि हिसाबबाट सानो छैन भन्दै यहाँको अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, गर्विलो साहित्य, इतिहास, संगीतलगायतका प्रतिभाका क्षेत्रमा तत्कालीन विश्व परिवेशअनुसार नेपाल अब्बल रहेको कुरा बडो तार्किक र बेजोड तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । देवकोटाको समयमा विश्वव्यापीकरण अहिले जस्तो तीब्र थिएन । बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुन जाने युवा र मौसमी रोजगारीको लागि भारत जानेहरुको लर्को त्यो बेलाको जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा एक्जोडस अर्थात् बृहत् बहिर्गमन नै थियो सायद । जुन आसय र राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएर महाकविले लेखेको देशको महिमा पाठ्यपुस्तकमा पढेर हुर्केको वर्तमानको नयाँ पुस्ता यसरी देश छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो ।

आजभोलि दिनहुँजसो समाचार र सामाजिक सञ्जालमा छाएको जनचासो र चिन्ताको विषय हो- युवा, पढेलेखेका, शिक्षित र ऊर्जाशील जनशक्तिसहित दिन प्रतिदिन बढिरहेकोे प्रतिभा पलायन । अर्थ सरोकार डट कममा २०८० कात्तिक १३ को अंकमा प्रकाशित समाचार शीर्षक- ‘असोजमा मात्रै ५६ हजार युवाले देश छोडे, २०८४ सम्म अधिकांश युवा विदेशमा हुने संकेत !’ ले मेरो ध्यान तान्यो र उक्त समाचारलाई आफ्नो फेसबुक वालमा तुरुन्तै शेयर गरें- मिसन २०८४ यस्तो पो हुने देखिन्छ त भनेर । तर, मनमा बेचैनी र चिन्ता बढिरह्यो र केही नलेखी मनले मानेन ।

गठबन्धन सरकार अलमलमा छ । सत्तामा पनि बस्ने अनि फेरि सडक संघर्ष पनि गर्ने यो कस्तो विरोधाभाष हो सत्तारुढ माओवादी केन्द्र पार्टीको ? प्रदेश सरकारहरु निकम्मा सावित भैरहेका छन् । प्रतिपक्ष मिसन २०८४ भन्दैछ । यति बलियो प्रतिपक्ष सत्ता स्वार्थको छिड्के दाउ पर्खेर बसिरहेको छ ।

विगत २/३ वर्ष यतादेखि नेपालबाट विदेशिने युवाहरुको संख्या बढ्दो छ । चर्को आर्थिक मन्दी, घट्दो व्यापार र शून्य रोजगारीको अवस्थाले समाजमा चरम निराशा सिर्जना गरेको छ । विदेशिन विवश युवाहरुको संख्या र प्रक्रियामा रहेकाहरुको तथ्याङ्क हेर्दा आगामी दिनमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति बाहिरिने निश्चित देखिन्छ । सरकारले नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरिरहेको छ । बेरोजगार युवाहरुमात्र होइन, देशका पहरेदार सिपाही, खेलाडी, निजामती सेवामा कार्यरत उच्च तहका युवा कर्मचारीहरुसमेत बिदेशिइरहेका छन् । कक्षा १२ पास गरेका युवा कोही पनि यहाँ बस्न/पढ्न चाहन्नन् । यसरी बाहिरिइरहेका जनशक्तिले न रेमिट्यान्स पठाउनेवाला छ न त स्वदेश फर्किने । विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदैछन् । निजी कलेज खोलेर आफू स्वरोजगार हुँदै देशको उच्च शिक्षाप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी लिएका पढेलेखेका दक्ष जनशक्ति पनि अब पलायन हुनुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ । इतिहासमै सम्भवतः यति धेरै चरम निराशाको वातावरण कहिल्यै बनेको थिएन ।

पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनपश्चात पनि किन यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जना हुन पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले बुझ्न र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उचित पहलकदमी लिन सकिरहेका छैनन् । उल्टै पछिल्लो निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै फेरि मिसन २०८४ भनिरहेका छन् । तर, अवस्था यस्तो देखिँदैछ कि २०८४ सम्म देशमा युवाहरु रहन्छन् या रहँदैनन् । के लोकतन्त्र भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको लिगलिगे दौडमात्र हो ?

वर्तमान गठबन्धन सरकार अलमलमा छ । सत्तामा पनि बस्ने अनि फेरि सडक संघर्ष पनि गर्ने यो कस्तो विरोधाभाष हो सत्तारुढ माओवादी केन्द्र पार्टीको ? प्रदेश सरकारहरु निकम्मा सावित भैरहेका छन् । प्रतिपक्ष मिसन २०८४ भन्दैछ । यति बलियो प्रतिपक्ष सत्ता स्वार्थको छिड्के दाउ पर्खेर बसिरहेको छ । सदन बिजनेसविहीन छ । राजनीतिको मियोमा रहेका दल र नेताहरु आफ्नो निहित कुत्सित स्वार्थमा रुमलिइरहेका छन् । देशलाई सही नीतिले मार्गनिर्देश गर्न कानून नियम बनाउन पठाएका विधायकहरु संसदमा हाई काढेर उँगिरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेरमात्र देशको सामाजिक र आर्थिक विकास कायापलट हुन्छ भन्ने सपना देखाएर जनयुद्ध सञ्चालन गरेका व्यक्ति र पार्टीको कमाण्डमा सरकार किंकर्तव्यविमुढ छ । कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, कुन गठबन्धन गरेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छ । जनचासो र सरोकारका विषयमा उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन ।

उपयुक्त विरोधाभाषलाई व्यङ्ग्य गर्दै अध्यापक कुल शर्मा फेसबुक वालमा लेख्छन्- महान तथा गौरवशाली कमरेडहरुको कुनै बेला उनीहरुले नै भन्ने गरेको आधार इलाकाबाट सिङ्गै गाउँ नै चोर बाटोबाट उनीहरुकै भाषामा साम्राज्यवादी किल्लातर्फ लङमार्चमा हिँडेको भन्ने खबर आइराछ त है हिजोआज ! हामी सानो हुँदा स्कुलबाट आउँदा जाँदा खाली भित्ताहरुमा ‘आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौं’ लेखेको देखिन्थ्यो ! अब बल्ल निर्माण हुँदै रैछ । शर्माको व्यङ्ग्य सटिक छ ।

औद्योगीकरण वा शहरीकरणले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर शहरको विकासमा मात्र जोड दिन्छ । पढाइलेखाइका लागि शहर, औषधोपचारका लागि शहर, किनमेलका लागि शहर, मनोरञ्जनका लागि पनि शहर । यसरी सबैकुरा शहर केन्द्रित हुँदा अहिले गाउँ छोडेर शहरमा बसाइसराइ गर्ने लहर नै चलेको छ ।

हरेक परिवर्तनपछि अब त केही हुन्छ कि भनेर सकारात्मक सोचका साथ धैर्य भएर नेपालीहरुले पर्खेकै छन् । व्यवहारमा भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ । यो आलेखको उद्देश्य निराशामाथि निराशा थप्ने प्रयास किमार्थ होइन । मात्र वर्तमान अवस्थाको दर्पण हो । आशावादी बनौं, पक्कै समय फेरिनेछ । निराशालाई चिरेर हामी फेरि बिउँझिनेछौं । हाम्रा नेता र नीति निर्माताका चेत खुल्नेछन् । भनिन्छ, हरेक कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरो हुन्छ । दिशा भुलेर अलमलमा परेको क्याप्टेनलाई पनि परको ल्याम्पपोष्टको टिलपिल टिलपिल उज्यालोले जहाजलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने दिशा पहिल्याउन सहयोगी हुन्छ । प्रश्न गर्नु, कमजोरी औंल्याउनु सचेत नागरिक र नागरिक समाजको कर्तव्य हो । तर, नागरिक समाज यतिबेला मौन छ । सामान्यजनले राष्ट्र, आन्दोलन र पार्टीलाई धोका दिन सक्दैनन् । ठूलो रुख ढल्दा कम्पन पनि ठूलै पैदा हुन्छ । ओहोदावालाले गरेको गद्दारी युगले व्यहोर्नुपर्छ ।

सामान्यजनले गद्दारी गर्न चाहँदा पनि केही हुँदैन । वर्तमान गञ्जागोल र प्रतिकूलताले सिर्जना गरेको धमिलो पानीमा माछा मार्न केही शक्ति उद्यत देखिन्छन् । उनीहरु व्यवस्था उल्ट्याउने प्रपञ्चमा लागेका छन् । बाटो बिराउँदै गएका नेतागणहरु बेलैमा सचेत होऊन् ।

नरेन्द्रजंग पिटर हालसालै प्रकाशित आफ्नो किताब ‘बकपत्र’ मा लेख्छन्- नायक खलनायक बने भन्दैमा समाजको तल्लो वर्गले देखेको सपना मर्दैन । नायक ध्वस्त हुनसक्छ, अपमानित हुनसक्छ, फेरिएर खलनायक पनि बन्नसक्छ । तर, महान क्रान्तिको सन्देश भने इतिहासका सुन्दर हस्ताक्षर हुँदै पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । फेर्न गएकाहरु स्वयं फेरिए पनि फेरिएको ऐतिहासिकताको सन्दर्भ महत्व र सन्देशलाई खारेज गर्न सकिँदैन । तसर्थ, अब अर्को चुनावमार्फत् कसरी सत्तारोहण गर्ने भनेर मिसन चौरासी सञ्चालन गर्ने, सडक आन्दोलन गर्नेभन्दा पनि हिजोका परिवर्तनकारी राजनीतिक दल र नेतागणहरु मिसन देशमै केही गरौं अभियान शुरु गरौं ।

औद्योगीकरण वा शहरीकरणले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर शहरको विकासमा मात्र जोड दिन्छ । पढाइलेखाइका लागि शहर, औषधोपचारका लागि शहर, किनमेलका लागि शहर, मनोरञ्जनका लागि पनि शहर । यसरी सबैकुरा शहर केन्द्रित हुँदा अहिले गाउँ छोडेर शहरमा बसाइसराइ गर्ने लहर नै चलेको छ । विकसित भएका शहरहरुमा विदेशी सहायताद्वारा निर्मित सडकहरुमा विदेशी मोटर गाडीहरु, विदेशी कलपुर्जा र विदेशी इन्धनले चल्छन् । केवल मुठ्ठीभर उपभोक्तामात्र स्वदेशी ।

युरोप र अमेरिकामा अभ्यास गरिएका आर्थिक प्रणाली हुबहु लागू हुन सक्दैनन् नेपालको परिवेशमा । देशको माटो सुहाउँदो अर्थ व्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको हो ।

तसर्थ अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजनसहित विगतका कमिकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । विश्लेषक हरि रोका भन्छन्- नवउदारवादले दलाल र परनिर्भरता जन्मायो । प्रकाशचन्द्र लोहनीले खनेको गोरेटोमा रामशरण महतले दुई लेन बनाए । ज्ञानेन्द्रका पालामा चार लेनमा विस्तार भयो । बाबुराम भट्टराईदेखि निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्मले छ लेन बनाए । अब अर्थतन्त्रको यो गलत संरचनात्मक कोर्ष करेक्सन नै एकमात्र निदान हो ।

युरोप र अमेरिकामा अभ्यास गरिएका आर्थिक प्रणाली हुबहु लागू हुन सक्दैनन् नेपालको परिवेशमा । देशको माटो सुहाउँदो अर्थ व्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको हो । जसरी हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ जित्यौं, त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन अर्थात् सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । होइन भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा हुन्छ ।

अहिले देखिएको विषम अर्थराजनीतिक अवस्था विभाजित भएर सत्ताको छिनाझम्टी गर्ने बेला होइन । कमसेकम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु सम्मिलित सानो आकारको संघीय र प्रदेश सरकार बनाएर मितव्ययिता अपनाएर खर्च कटौती गर्दै निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । नभए देश आर्थिक हिसाबले टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । एकातर्फ भू-राजनीतिक दाउपेच पेचिलो बनिरहेको छ । रेमिट्यान्स र बैदेशिक सहयोगले मात्र दिगो विकास र शान्ति आउँदैन ।