१२ बुँदे पक्षधर बैठकको आँखादेखी- प्रचण्डले एमालेको साथ खोज्दा ओलीको दुई बुँदे ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख दल र गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सबै प्रमुख दल एकैठाउँ उभिएर जवाफ दिने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

त्यसदिन प्रचण्डले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘जसले प्रश्न उठाएको छ जसको इतिहास, विचार राजनीतिक मुद्दा, संघर्ष र संस्कार देख्दिनँ । प्रश्न उठाउने कोसिस भएको छ । त्यो राष्ट्र जनता लोकतन्त्र र शान्तिको हितमा उठेको देख्दिनँ । त्यो अराजकता सृष्टि गर्ने उद्देश्यको साथ उठेको लाग्छ । पुराना दल र नेताले जवाफ दिने समय आउँदैछ । तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो बीचमा मेरो दौडधुप छिट्टै प्रमुख राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको जवाफ दिने हिसाबले तयारी भइरहेको छ । समय आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ ।’

त्यसको १० दिनपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाके । प्रचण्डको आव्हानमा सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दलहरूलाई निम्त्याइएको थियो ।

बैठकको पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरूपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेकोले यसको ‘डिफेन्स’ का लागि प्रधान्त्रन्त्रीले शीर्ष नेताको साथ खोजेका छन् ।

रास्वपालगायत नयाँ दल र राप्रपा नबोलाइएको बैठकको सुरूवात गर्दै उनले विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ खोजेका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार केही हतास र ‘त्रसित’ भावमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘यो व्यवस्था उल्टाउन विरोधीहरू सलबलाइरहेका छन् । मंसिर ७ मा पनि के गर्छु भनेर तयारी भइरहेको छ । सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

गणतन्त्रविरोधी अभियन्ता बनेका दुर्गा प्रसाईँले देशभरबाट काठमाडौंमा मान्छे उतार्न गरेको उद्घोषप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ केन्द्रित थियो ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने दल र नेतामाथि आक्रमण भएको, जनतामा भ्रम पारिएको, जातीय-धार्मिक द्वन्द्वका समस्या देखिन थालेको, राजतन्त्र फर्काउने भन्दै गतिविधिहरू बढेको, सामाजिक मिडियामा विकृति मौलाएकोले संघीयता, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै प्रचण्डले सबैलाई एकजुटका लागि अपील गरेका छन् ।

‘परिवर्तनका बाहकहरू एकठाउँमा बसेर सामान्य समीक्षा गर्ने कुरा आफैँमा एउटा परिणाम भएको ठान्दै यस छलफललाई मैले महत्वपूर्ण मानेको छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा आफूहरूले नै लडेर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै त्यसका लागि एमालेले सरकारको साथ खोजेको भए आफूहरू साथमै रहेको विश्वास दिलाए ।

‘यो व्यवस्थाको रक्षाको लागि यसको पक्षमा एमाले दृढतापूर्वक लाग्छ । आवश्यक परे मैदानमा उत्रिएर प्रतिवाद गर्न तयार छ । गणतन्त्र हामीले ल्याएको विषय हो । यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने कुरै होइन’, ओलीको भनाइ थियो ।

ओलीले व्यवस्थाविरोधी बढ्दै जानुमा प्रणाली नभएर सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । सरकार र मन्त्री कमाउ धन्दामा लागेको र त्यसको फाइदा लुट्दै अपराधी प्रवृत्तिका मान्छे घुसेको उनको टिप्पणी थियो । विपक्षी दलको नेतामाथि कुप्रचार गरिँदा मन्त्रीहरूले कारबाही गर्नुको सट्टा रमिते बनेर बसेको ओलीले बैठकमा बताएका थिए ।

‘कम्बोडिया तीन-पाँच सय करोड के हो ? सरकारले खोज्नुपर्‍यो । जथाभावी भ्रम फैलाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जवाफदेहीताबारे पनि सोच्नुपर्‍यो’, उनले भने ।

‘सरकारकै कारण व्यवस्थाविरोधी सलबलाएका छन् । जनआक्रोश बढे्दो छ सरकारमा रहेका दलका नेता र मन्त्री नै कमाउ धन्दामा लागेका छन् । अपराधी मान्छे घुसेका छन् । सरकारले त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो’, ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भने ।

उनले अनेक बहानाबाजी गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाइरहेको बताएका थिए ।

‘टीआरसी विधेयक अविलम्ब किन टुंगिदैन ? युद्ध लड्ने र टाउकोको मोल तोक्ने सँगै हुनुन्छ र पनि किन शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन । कसले रोकिराको छ ? पीडित केन्द्रित भएर टुंग्याउनुपर्‍यो हामी तयार छौं’ , ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् समाजलाई विभाजित र निराशातर्फ डोहोर्‍याउने प्रवृत्तिसमेत बढेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिपक्षी एमालेलाई सबैले किन तारो बनाउँछन् भन्दै ओलीले प्रश्न गरेका थिए ।

‘बैंकमा पैसा थुप्रियो, बजारमा छैन । अर्थतन्त्र संकटपूर्ण छ । युवा पलायन बढिरहेको छ । ठेकेदारलाई पैसा नदिएर लिलामीमा जाँदैछन् । अराजकता बढ्दो छ । तर, सरकारमै नभएको हामीमाथि निरन्तर किन प्रहार हुन्छ ? गठबन्धनकै सांसद यसमा हात धोएर लागेका छन् ।’

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको जे हो त्यही भनेर छोट्टो बोलेका थिए ।

चीन भ्रमणमा आजै जानुपर्ने भएकाले थोरैबेर बसेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले परिवर्तनको रक्षाका लागि दलहरूबीचको एकतामा जोड दिएका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन पनि जोड दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन गम्भीर भएर नलागेको भन्दै सत्तारुढ दलको आलोचना गरेका थिए । १२ बुँदे सहमतिमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा थिएनन् ।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले संघीयता कार्यान्वयमा जोड दिँदै अहिलेसम्मका कामको गहिरो समीक्षा गरी सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अराजकता बढिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कारबाही गर्नुको सट्टा मुकदर्शक बनेर बसेको टिप्पणी गरे ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले बैठकमा कुनै मत तथा विशेष एजेण्डा नभई देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेको भन्ने एकलौटी ढंगले मात्र प्रस्तुत भएको बताए ।

‘हामीले सरकारका कतिपय अकर्मण्यताका कारणले गर्दा मुलुकमा छाडातन्त्र मौलाइरहेको, शासकीय प्रवन्धमाथि अनेकौं चुनौती सिर्जना हुने काम भइरहेको छ, गृह प्रशासन कमजोर भएको, मुकदर्शक भएको, दिन दहाडै विभिन्न प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाले जनतामा बढेको निराशाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ’, बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा बर्तौलाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले शान्ति र संविधानमाथिको प्रहारलाई मिलेर प्रतिवाद गर्ने निचोड निस्किएको बताइन् ।

‘यदाकदा पानीको फोकाजस्तो छिटफुट देखापरेका प्रहारविरुद्ध मिलेर प्रतिवाद गर्ने सर्वसम्मत निष्कर्ष निस्कियो । जीवनभरी लडेका परिवर्तन गरेका नेताहरू गणतन्त्रको रक्षा गर्नेमा प्रतिवद्ध छौं ।’