राष्ट्रपति र राजीनामा

मूलतः कार्यकारी नहुने राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको कामको जस अपजस दुवै नबोक्ने संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्राध्यक्षको संवैधानिक भूमिकामात्र राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ । यसर्थ राष्ट्रपति सरकारले गरेको कुनै पनि सकारात्मक र नकारात्मक निर्णय र फैसलाको स्याबासी र खेदको भागीदार बन्दैनन् । यो सैद्धान्तिक पक्ष हो ।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक स्थिति

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ६१ र ६६ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान तथा सङ्घीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । साथै संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने विधि र सीमासमेत किटान गरिएको छ । संविधान र सङ्घीय कानूनमा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीद्वारा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष सिफारिस अधिकारको मूल स्रोत मानिन्छ । यसबाहेक अन्य कार्य प्रधानमन्त्रीमार्फत प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिका आधारमा गरिन्छ । यो संविधानले निर्धारण गरेको प्रमुख सीमा र प्रावधान हो ।

जुनसुकै विषयको पनि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुई पक्ष हुन्छन् । सबै कुरा संविधान र कानूनमा मात्र उल्लेख गरेर साध्य हुँदैन । थुप्रै विषय, परम्परा, अभ्यास व्यवहारमा विकास हुँदै अभ्यासमा आउने खालका पनि हुन्छन् । कतिपय नैतिक, व्यवहारिक र कानूनी कुरा तत्कालको आवश्यकताको आधारमा पनि तय हुन्छन् । राष्ट्रप्रमुखका संविधानमा उल्लेख नगरिएका पनि केही अन्तर्निहित अलिखित र अप्रकट अधिकार, कर्तव्य र दायित्वहरू हुन्छन् । राष्ट्रपति केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को रबर स्ट्याम्प होइनन् । राष्ट्रको मूल अभिभावक र मर्यादा पनि हुन् । अतः राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको कुरा हो, मैले केही हेर्नु र बोल्नु पर्दैन भनेर खुरुक्क लालमोहर लगाइदिने कुरा नितान्त गलत छ ।

यदि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प र खोपीका देवतामात्र हुन् भनेर मान्ने हो भने उनका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक थरी सल्लाहकार, विषय विज्ञ र सेवा सुविधा किन आवश्यक प¥यो ? जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने व्यवस्था किन चाहियो ? संवैधानिक रूपमा बाँधेर राजाको छोरोलाई वंश परम्पराअनुसार राजा बनाएर नमस्ते गरेर मान सम्मान दिएर शासन प्रणालीमा कुनै पनि भूमिका नदिइ पालेर राख्न पनि सकिन्थ्यो होला ।

जन्म श्रेष्ठता अस्वीकार गर्दै कर्मको आधारमा जो पनि राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्न सकोस् भन्ने अवधारणाकै कारण राष्ट्रपति संस्थाको कल्पना गरिएको हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका आलंकारिक भूमिकालगायत आवश्यकता र सन्दर्भअनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, त्यसैले प्रायः मौन बस्नुपर्छ । यसमा दुई मत छैन । तर, राष्ट्रपति राष्ट्रको मर्यादाक्रमको पहिलो व्यक्ति र विशिष्ट अधिकारी भएको कारण उसले निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय दायित्वमा अलिखित अधिकारहरू स्वतः प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । व्यवहारिक पक्षमा पनि राष्ट्रपतिको विवेक र सन्तुलनको खाँचो पर्छ ।

नेपालमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्न कानूनको दुरूपयोग हुने गरेको छ । राज्यका विशेष दिवस र अवसरहरूलाई अपराध उन्मुक्ति दिने दिनको रूपमा बुझ्न थालिएको छ । असल चालचलन भनेर जेलबाट कैद छुट गरेको व्यक्ति पुनः अपराध कर्ममा संलग्न भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

सर्वोच्च अदालतको कार्तिक १६ को फैसला राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिएका रिगल भनिने योगराज ढकालको विपक्षमा जब मुद्दा फैसला भयो तब राष्ट्रपतिको राजीनामाको चर्चा एकाएक चुलियो । राष्ट्रपतिले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थाल्यो । यसो किन भयो भने राष्ट्रपति भन्ने संस्था अमुक संस्था र यन्त्र होइन । विवेक, बुद्धि र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने मानव मर्यादा कायम राख्ने र विधि-धान पालन गर्ने संस्था हो । जसले लगाउने लालमोहरमा विवेकको अंश पनि हुनुपर्छ र आफूसमक्ष प्राप्त सरकारको सिफारिसका अनेक आयामलाई केलाएर यो ठीक र बेठीक भन्ने हैसियत हुन्छ ।

आँखा चिम्लेर सही धस्काउने मात्र काम राष्ट्रपतिको होइन । त्यही भएर गत असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन कैद छुट र आममाफी पाएर रिहा गरिएका रिगल ढकालको विगत उनको अपराध कर्म र राष्ट्रपतिलगायत वा जसले जुन तहबाट सिफारिस गरिए, तिनको नियत र कार्यक्षमतामा निरन्तर प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । रिगलको केस स्टडी गर्दा त्यस्ता अन्य थुप्रै अपराधी पनि छुटेको र संवैधानिक छिद्रबाट अनेक व्यक्तिले अप्राकृतिक लाभ लिएको विषय बाहिरियो ।

गत पाँच वर्षको अवधिमा मात्र रिगल जस्तै ६ हजार ७४६ जना जघन्य अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाएको तथ्याङ्क छ । विभिन्न दलको प्रभाव र दबाबमा परेर जुनसुकै र जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भए पनि आर्थिक चलखेल र गलत उद्देश्यले १३५ जनालाई कैद मिनाहा गरिएको र आममाफी दिएको पाइन्छ, जुन नितान्त गलत छ । २०७४ को फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५९ को आममाफीसम्बन्धी प्रावधानको प्रतिकूल छ । जहाँ क्रूर यातना, अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, जाति हत्यालगायत कसुरमा भने माफी गर्न नसकिने प्रावधान दफा १५९ कै उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।

माफी मिनाहामा शक्तिको दुरूपयोग

कसैलाई माफी मिनाहा दिनु भनेको अन्यायपूर्वक कारबाहीमा पर्दा, निर्दोष व्यक्ति फस्दा या सामान्य अपराधमा ठूलो सजाय पाएकाहरूलाई न्याय विचार र विवेक पुर्‍याउन राखिने प्रबन्ध हो । नेपालमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्न कानूनको दुरूपयोग हुने गरेको छ । राज्यका विशेष दिवस र अवसरहरूलाई अपराध उन्मुक्ति दिने दिनको रूपमा बुझ्न थालिएको छ । असल चालचलन भनेर जेलबाट कैद छुट गरेको व्यक्ति पुनः अपराध कर्ममा संलग्न भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

शक्ति र सामर्थ्यको दुरुपयोग गरेर माफी मिनाहा दिने प्रवृत्ति मौलाएको बेला सर्वोच्च अदालतले भारती शेर्पाको पक्षमा गरेको फैसला एउटा ऐतिहासिक फैसलाको रूपमा दर्ज भएको छ । जसले कसैलाई दिने माफी मिनाहा सम्बन्धित परिवार र प्रथम हकवालाको मञ्जुरीमा दिन सकिने हुनुपर्छ भनेर एउटा मार्ग निर्देश गरेको छ । तर, यो विषयमा पनि आर्थिक लेनदेन र अपचलन हुने खतरा रहन्छ । यसको लागि सम्बन्धित निकाय विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नीति र नैतिकता शीर अर्थात् मूलबाट पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न राष्ट्रपतिको दृष्टान्त उपयुक्त हो । अन्यले राष्ट्रपतिको राजीनामापछि दबाब फिल गर्नेछन् । त्यसैले फर्स्ट म्यान फर्स्ट प्रायोरिटी । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजीनामाले थुप्रै मानक खडा गर्नेछ । आगामी दिनमा यस्ता गलत हर्कत र कार्य गर्न मान्छेले पटक पटक ठण्डा दिमागले सोच्नेछ ।

राष्ट्रपतिलाई नैतिक मानक स्थापना गर्ने अवसर

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुमा उहाँको हित छ । किनभने माफी दिएको हत्यारालाई अदालतले माफी मनासिब छैन भनेर बदर गरिदियो । राष्ट्रपतिको कामलाई कानूनसम्मत भएन भनेर पद र प्रतिष्ठाले शक्तिको दुरूपयोग गरेको ठहर गरिदियो । कानून मिचेर बस्ने छुट कसैलाई छैन । गलत भएकोमा प्रायश्चित गर्दै राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।

राष्ट्रपति अब यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ पनि छैन । देशको सर्वोच्च पदमा पुगिसक्नु भयो । क्षणिक पदको लोभ र मोह नगरी मर्यादित जीवन जिउन र पूर्वराष्ट्रपतिको थान्कोमा बस्दा जनमतको कदर भएको मानिन्छ । राष्ट्रपतिले आज तय गर्ने नैतिकताले नेपाली राजनीतिलाई युगौं मार्ग निर्देश गर्नेछ । राष्ट्रपतिले पद त्याग गर्दा उहाँको मर्यादा चुलिनेछ । एउटा नैतिकताको पाठ सबैको लागि हुनेछ । पद केवल थोरै समयको सान र मान हो । नैतिकता सदैव अनुशरणयोग्य शिक्षा र दृष्टान्त हो । नैतिकता उच्च आचरण हो, सामान्य मान्छेबाट अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई राजनीतिमा एउटा गर्विलो मानक छोडेर जाने अवसर प्राप्त छ । नैतिकता भन्ने यस्तो अवसर हो, यसले प्राप्तिमा भन्दा त्यागमा अर्थ प्रदान गर्छ ।

नैतिकता प्रदर्शन गर्ने र जिम्मेवारी लिने अरू थुप्रै निकायका तालुकदारहरू पनि छन् । नीति र नैतिकता शीर अर्थात् मूलबाट पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न राष्ट्रपतिको दृष्टान्त उपयुक्त हो । अन्यले राष्ट्रपतिको राजीनामापछि दबाब फिल गर्नेछन् । त्यसैले फर्स्ट म्यान फर्स्ट प्रायोरिटी । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजीनामाले थुप्रै मानक खडा गर्नेछ । आगामी दिनमा यस्ता गलत हर्कत र कार्य गर्न मान्छेले पटक पटक ठण्डा दिमागले सोच्नेछ ।

अदालतले आफ्नो साख राख्यो र अरूको वस्त्र उतारिदियो । नेपालको अदालत समग्रमा खराबमात्रै छैन । यसले न्यायको प्रत्याभूति पनि दिएको छ । भारतीलाई न्याय दिने अदालतले अब भारती जस्ता थुप्रै अन्यायमा परेकाहरूको न्यायको लागि काम गर्नेछ । जनकपुरकी आरती साहको विषयमा उनको परिवार करिब पाँच महिनादेखि माइतीघरमा धर्नामा छन् । त्यसको बारे पनि अदालत र न्यायका आँखा पर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको राजीनामाले थुप्रैको लागि मानवीयताको पाठ र न्यायको ढोका खोल्न योगदान गर्नेछ ।

कमजोर नैतिक धरातल बनाएर दुनियाँको गाली खाएर यो ८० वर्षको उमेरमा पौडेलले राष्ट्रपति पदमा टाँसिएर बस्नु हुने छैन । नैतिकता कसैले देखाएनन्, हिजोदेखि यस्तै चल्दै आयो । म पनि त्यस्तै हो भन्ने विषय होइन । नैतिकता उच्च आचरण हो । नैतिकता नियम पनि होइन । सामान्य मान्छेबाट नैतिकताको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले म नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्षम छु । राजीनामा दिन्छु भनेर दिने विषय हो । भावी पुस्तालाई दिने एउटा बहुमूल्य मान्यता राजनीतिमा उच्च नैतिकता र इमानको संस्कार हो । नैतिकता र इमान अनि जवाफदेही बन्ने संस्कृतिको खडेरी परेको बेला इमानको शीतल जल रामचन्द्र पौडेलकै निगाहमा कसो नपर्ला ? नेपाली राजनीतिमा निष्ठाको नाममा रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएर ठूलो गुण लगाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो आलेख बिट मार्छु ।

(कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता एमफिल/पीएचडी हुन् ।)