जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले के एजेण्डा उठाउँदैछ ?

काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने बताएको छ ।

युएईको दुबईमा मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावका बारेमा आफ्ना एजेण्डा गहन रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताएको हो ।

वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असर र प्रभावका बारेमा रोडम्याप बनाएर प्रस्तुत हुने बताए ।  उनले सरकारले कुनकुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेको र सम्मेलनमा सबैले नेपालको तर्फबाट एउटै आवाज उठाउने बताए । उनले राम्रो एजेण्डा र राम्रो टिम भए नेपालले आफूलाई परेका प्रभाव र असरको बारेमा विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउनसक्ने बताए ।

उनले भने ‘नेपालको सिस्टमेटिकल्ली रोडम्याप नै बनाएर केके काम गर्ने ? कसरी तयारी गर्ने भनेर रोडम्याप बनाएका छौँ । त्यो अनुसार अघि बढेका छौँ । एउटा पोजिसन पेपर । हामीले कुनकुन विषयलाई जोड गर्ने ? कुन प्राथमिकतामा राख्ने ? कुन विषय वार्ताका क्रममा नबोल्ने पनि हुन्छन् । हाम्रा महत्वपूर्ण कुराहरु पहिचान गरेर हाम्रा मुख्य एजेण्डाहरु तयार पारेका छौँ । एउटा पोजिशन पेपर लिएर जाने र सबैले जहाँ गएपनि एउटै आवाज भन्नेछौँ । इन्क्लुसिभ टिम । टिम राम्रो र इफेक्टिभ टिम गए राम्रो हुनेछ । त्यो अनुसार जानेछौँ । एजेण्डा यहाँबाट माझेर जानेछौँ । छलफल गरेर जानेछौँ । हाम्रा आवश्यकतालाई राख्नुपर्नेछ । त्यहाँ सबै देशका जानुहुन्छ, त्यसलाई अवसरका रुपमा लिने गरी अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गरेर हाम्रा समस्याहरु राख्नेछौँ । त्यसले क्लाइमेट फाइनान्स, सपोर्ट, एक्सममा सहयोग पुग्नेछ । नेगोसिएसशनमार्फत, पेभेलियमा साइट कार्यक्रममार्फत र अर्को बाइलेटरल मिटिङमा राख्ने गरी तयारी गर्दैछौँ । हिमालको बारेमा हामी गम्भीर छौँ । माउण्टेन इस्युलाई अघि बढाउन पनि हाम्रो प्रयास हुन्छ । हिमाललाई छुट्टै एजेण्डा बनेर पनि जानसक्छ वा अर्कोमा घुसाएर पनि जानसक्छ । अरु देशसँग वार्ता गर्नेछौँ । माउण्टेनको एजेण्डामा एक्लै बोलेर पनि हुँदैन, अरु देशसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनले हिमाललाई छुट्टै एजेण्डा बनाएर जान अन्य देशहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अरु देशसँगको छलफल जारी रहेको बताए ।