अहिले उपमेयरको काम पहिले जस्तो स्वागत गर्नेमात्रै छैन: मञ्जुदेवी गुरुङ (भिडिओ)

पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकाल उपमेयर र १ वर्ष कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनको दोहोराए उपमेयर बन्ने इच्छा थिएन । मेयरबाहेक अरु पदमा नउठ्ने उद्धोषसमेत गरेकी गुरुङ अन्तिम समयमा आएर पुनः उपमेयरको उम्मेदवार बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगिन् । एउटै पार्टी नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका कृष्ण थापा पराजित हुँदा उनी भने उपमेयरमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुन सफल भइन् ।

उनै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसँग महानगरपालिकाको अवस्था, महानगरले अगाडि बढाएका गतिविधि र न्यायिक समितिको विषयमा नेपाल प्रेसकर्मी रिखिराम जिसीले गरेको कुराकानीः

– पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयरको दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ ? कार्यकाल कसरी बितिरहेको छ ?

पहिलो कार्यकालको सुरुसुरुमा कतिपय नियम कानून बनेको थिएन । कार्यविधि बनेको थिएन । त्यो भएर पहिलो कार्यकालमा धेरैजसो कुरा सुरुमात्रै भयो । कतिपय कुरा राम्रैसँग भयो, कतिपय सुरुवातमै सीमित रह्यो । बीचमा कोभिड पनि आयो । हामीले सोचेअनुसार काम गर्न अलि सकेनौं ।

अहिले दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा सुरु गरेका कामहरुलाई नै अगाडि बढाउँदै आएका छौं । मलाई लाग्छ, राम्रै नै भएको छ । मैले राम्रो भएको छ भन्दा पनि पब्लिकले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा हो । जहाँसम्म राम्रो भएको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु पब्लिकको आवाजबाट । तर पनि के छ भन्ने कुरा पब्लिकले नै भन्ने कुरा हो ।

– संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तपाईं पोखरा महानगर न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । अरु स्थानीय तहभन्दा पोखरामा न्यायिक समितिको भूमिका राम्रो छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरुसामु कस्ता खालको उजुरीहरु आउँछन् र कसरी मिलाउनुभएको छ ?

पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समितिले राम्रो गरेको छ भन्ने कुरा तपाईंहरुलाई पनि कतिपय ठाउँबाट आएको होला । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख बन्ने संविधानले नै दिएको छ । त्यसैले यो जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग बहन गर्नुपर्छ, यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यौं । यसरी लागिरहँदा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्‍यौं । ताकि उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको काम कर्तव्यलाई बुझेर राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकोस् ।

संयोजक उपप्रमुख हो, २ जना सदस्य चाहिँ नगरसभाले मनोनयन गर्छ । कति स्थानीय तहमा यो न्यायिक समितिले पूर्णता नपाएको हामीले सुनिसकेपछि न्यायिक सम्मेलन गरेर उहाँहरुलाई राम्रोसँग जानकारी गराएको विषय हो । पोखरा महानगरपालिकामा चाहिँ अलिकति सहज पनि भयो । हामीसँग कानून अधिकृतदेखि सबै कुरा छ । अब अरु पालिकामा कानून अधिकृत नभएकाले उपप्रमुखलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ । हामी सबै कानूनी ब्याकग्राउण्डबाट आएको पनि होइन । त्यो भएर पनि अलि गाह्रो विषय हो । त्यसपछि हामीसँग इन्जिनियरदेखि सबै जना छ । ९-१० जनाको टीम छ । त्यो भएर पनि सहज छ । अरु पालिकामा त्यो नभएकाले पनि अलिकति असहज छ ।

पटक पटक कुरा उठाएका छौं । यो कुनै पनि पालिकामा एउटा शाखा, महाशाखा बनिसकेपछि त्यहाँ शाखा अधिकृत अलरेडी आउँछ । तर, न्यायिक समिति संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यहाँ कानून अधिकृतको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामीलाई दरबन्दीसहितको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा आवाज उठाएका छौं । फेरि पनि यो हुन सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकामा छ । तर, अरु नभएका ठाउँमा चाहिँ उहाँहरुले राख्दाखेरि, सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्न अथवा ल्याउँदाखेरि पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यत्तिकै त काम गर्दैन । त्यो बेरुजुमा आउने अवस्था छ ।

हामीले इजलासमा बसेर न्याय प्रदान गरिराख्दाखेरि सुरुसुरुमा तपाईं महिला भएका कारणले महिलाको पक्ष लिनुभयो, गुरुङ भएका कारणले गुरुङको पक्ष लिनुभयो भन्ने जस्ता कुरा आउँथ्यो । तर, हामीले त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि निष्पक्ष र निस्वार्थ रुपमा काम गर्न थालेपछि अहिले त्यो किसिमको हाम्रो पार्टीको पनि आउँदैन, अरु पार्टीको पनि आउँदैन ।

तर, पोखरा महानगरपालिकामा राम्रै भएको छ । हामीले दुइटा काम गरेका छौं । एउटा, निर्णय गर्न पाउँछ र अर्काे, मेलमिलाप गर्ने र मिलेन भने सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने । सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने विषयमा त पुनरावेदनमा जाने कुरा नै भएन । २०७९/८० को साउनसम्म १९ वटा हाम्रो पुनरावेदनमा गएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँबाट भएको निर्णयलाई सुरु सदर गरेको छ । उच्चमा गएका विषयमा पनि हामीले गरेको निर्णय नै सुरु सदर भएको छ ।

– राष्ट्रिय न्यायिक सम्मेलन गरे भन्नुभयो । न्यायिक समितिबाट साँच्चिकै अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाएका छन् त ?

त्यो कुरा मैले अघि पनि भनें । न्यायिक समितिको सम्मेलनले के गरेको छ भने न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार के हो, न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कुरा के हो, न्यायिक समितिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रमुख थियो । कानून अधिकृतको कुरा, तामेलीको कुरा, क्षेत्राधिकारको कुरा । पोखरा महानगरपालिकालाई पनि त्यही क्षेत्राधिकार छ, गाउँपालिकालाई पनि त्यही छ । संशोधन नभएसम्मका लागि त अरु थप्न मिल्दैन । त्यसकारण यो क्षेत्राधिकार संशोधन होस् ।

मलाई लाग्छ, नागरिकहरुले धेरै नै न्याय पाएका छन् । कानूनी विषय, अदालतको विषय, पैसाको, पहुँचको कुरा रहन्छ । तर, यहाँ आफूले नै निर्वाचित गराएको जनप्रतिनिधि विनापैसा जतिखेर पनि भेट्न पाइने, समय पनि छोटो हुने भयो । त्यो भएर पनि राम्रै छ । नागरिकले न्याय पाएको महसुस गरेका छन् ।

– तपाईं नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । न्यायिक इजालासमा कत्तिको पार्टीको हस्तक्षेप हुन्छ ?

मेरो पहिलो कार्यकालमा हाम्रो पार्टीबाट पनि ल है, यो विषय यस्तो, यस्तो छ भनेर नआउने कुरा आउनुपर्छ भनें । अरु राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुले यस्तो छ है, यसो यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, उहाँ चाहिँ अन्यायमा परेको छ भनेर फोन आउने गर्थ्यो । हामीले इजलासमा बसेर न्याय प्रदान गरिराख्दाखेरि सुरुसुरुमा तपाईं महिला भएका कारणले महिलाको पक्ष लिनुभयो, गुरुङ भएका कारणले गुरुङको पक्ष लिनुभयो भन्ने जस्ता कुरा आउँथ्यो । तर, हामीले त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि निष्पक्ष र निस्वार्थ रुपमा काम गर्न थालेपछि अहिले त्यो किसिमको हाम्रो पार्टीको पनि आउँदैन, अरु पार्टीको पनि आउँदैन ।

– उपमेयर अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुने व्यवस्था छ । अनुगमन चाहिँ चाडपर्वको बेलामा मात्रै हुने, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किन अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?

महानगरस्तरीय योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हो । तर, वडास्तरीय अनुगमन समितिको संयोजक वडाध्यक्ष हो । वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ जना सदस्यलगायत आवश्यकताअनुसारको समिति बन्छ । हाम्रो काम भनेको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने हो । त्यो काम वडाले गर्ने विषय हो । तर, वडाध्यक्ष धेरै कामले व्यस्त हुँदा पनि कति वडामा अनुगमन भइराखेको छ, कति वडामा भइराखेको छैन । हामीले गर्ने भनेको अनुगमनको पनि अनुगमनको हो । तर, वडाले त्यति अनुगमन गर्न नसकेको हुनाले पनि छड्के रुपमा सबै ठाउँमा जान्नौं । अहिले वडास्तरीय अनुगमन समितिले पनि सुरु गर्नुभएको छ । हामी सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्था पनि छ ।

– वर्षपिच्छे महानगरमा राजस्वको दर बढेको छ । तर, राजस्व भने घटेको देखिन्छ । किन महानगरले राजस्वको स्रोत गुमाउँदै गएको छ ?

राजस्व परामर्श समितिले यो आर्थिक वर्षमा कति आन्तरिक आय हुनसक्छ त भन्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । राजस्वको कुरा त गर्‍यो, कर बढायो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको थियो । समितिले त्यो अंक तयार गर्‍यो । अंक तयार गरिसकेपछि यो यो विषयमा यो यो लगाउने भनेर हामी आफैंले मात्र हुँदैन । त्यसमा छलफल गरिसकेपछि कार्यपालिकामा जान्छ । कार्यपालिकामा सबै कुरा बुझिसकेपछि त्यो पारित गरेपछि फेरि नगरसभा लैजान्छ । नगरसभामा प्रस्तुत गरिसकेपछि सबै नगरसभा सदस्यहरुले पारित गरिसकेपछि त्यो बाहिर आउने कुरा हो । त्यो आइसकेपछि वृद्धिको कुरा आउँदा धेरै गर्‍यो भन्ने कुरा छ । नबढेको होइन, केही केही बढेको छ ।

पहिले उपप्रमुखको काम भनेको स्वागत गर्ने अनि मेयर साबले तोकेको काम गर्ने, खास त्यस्तो जिम्मेवारी पूर्ण काम थिएन । अहिले आआफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उहाँको क्षेत्राधिकार के हो, मेरो क्षेत्राधिकार के हो सबै स्पष्ट छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्ने कुरा रह्यो ।

तर, कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । जस्तै, जग्गाको कर तिरिसकेपछि त्यो करको दर बढेको हो कि दायरा बढेको हो त ! के बढेको हो त ! त्यहाँ मूल्यांकन भन्ने हुन्छ । मूल्यांकन बढिसकेपछि त स्वाभाविक रुपमा यतापट्टिको रकम बढ्छ । त्यो मूल्यांकन बढाउने भनेको महानगरपालिकाले होइन । मूल्यांकन बढाउने भनेको मूल्यांकन समितिको हुन्छ, सीडीओ साबको अध्यक्षतामा । त्यो समितिले प्रत्येक वर्ष जग्गाको मूल्य बढाउँछ । मूल्य बढाएपछि त्यसको मूल्यांकन केही मात्रामा बढ्छ । अर्काे घरको अगाडि कच्ची बाटो थियो, अहिले पक्की भयो अथवा पहिले सानो गोरेटो थियो, अहिले पक्की भएको छ भने त्यसको केही मात्रामा मूल्य बढ्ने कुरा भयो ।

– महानगर सार्वजनिक शौचालय कार्यक्रम, बजार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने भनेर अगाडि बढ्यो । जुन अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । महानगरले गर्न नसक्ने योजना किन अघि सार्छ ? मेयर साबसँग सल्लाह हुँदैन ?

पहिले उपप्रमुखको काम भनेको स्वागत गर्ने अनि मेयर साबले तोकेको काम गर्ने, खास त्यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण काम थिएन । अहिले आआफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उहाँको क्षेत्राधिकार के हो, मेरो क्षेत्राधिकार के हो, सबै स्पष्ट छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्ने कुरा रह्यो । उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आफ्नो काम गर्ने विषय रह्यो । कुनै कुनै विषय साझा हुन्छन् । ती साझा विषय जस्तैः अनुदान, योजनाका कुरा हुन्छन् । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य उहाँले हेर्नुहुन्छ ।

अरु विषय जस्तै सामाजिक शाखा, महिला, बालबालिकादेखि अपांगताको क्षेत्र अनि पशु मैले हेर्छु । अरु केही केही साझा विषय आए भने उहाँले राख्नुहुन्छ । मिटिङमा मेयर, उपमेयर, दलको नेता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेर छलफल गर्छाैं । कतिपय कुरा उहाँको आफ्नो विषयमा त उहाँले गर्ने कुरा रह्यो । केही केही विषय निर्णय भयो, कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने पाटो रह्यो । ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो विषय पनि हुन् । त्यही भएर पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागिरहेका छौं । अब कति सफल भइन्छ । हेरौं !

– काम किन भएन भन्दा महानगर सधैं कर्मचारीतिर देखाउँछ । के कर्मचारी साँच्चिकै बाधक हुन् ? बाधकै हुन् भने तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई केको कठिनाइ ?

खासै त्यस्तो पनि होइन । जस्तैः राजस्व परामर्श समितिको म संयोजक हो । सो समितिका साथीहरुले मलाई भरपुर सहयोग गर्नुभएको छ । न्यायिक समितिको म संयोजक हुँ । न्यायिक समितिको सबै कर्मचारीहरुले सहयोग गरेर नै हामी सफल भएका हौं । त्यसकारण कर्मचारी सबै त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन । तर, आफूमा पनि भरपर्छ । कर्मचारीसँग आफूले कस्तो सम्बन्ध राख्या छ, समन्वय हुनुपर्‍यो । उहाँहरुलाई काम गर्ने खालको ऊर्जा, हौसला दिनुपर्‍यो । होला एकदुई ठाउँमा तर, मैले मेरो क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले मलाई असहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन ।

– मेयर र उपमेयर फरक पार्टीको हुँदा काम गर्न असजिलो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । पोखरामा काम गर्दा कत्तिको फरक परेको छ ?

खोइ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीको भए पनि कतिपय कुरा नमिलेको आएको थियो । हाम्रोमात्रै यस्तो महानगरपालिका होला मेयर उपमेयरको बीचमा कहिल्यै पनि विवाद रहेन । अहिले पनि मेयर साबले आफ्नो सेक्टरको कुरा त उहाँको आफ्नो रह्यो । मेरो क्षेत्राधिकारको कुरा पनि मैले सुझाव मागे भने उहाँले दिनुहुन्छ । होइन भने उहाँले हस्तक्षेप गर्ने कुरै भएन । साझा विषयमा पनि हामीसँग आवश्यकताअनुसार के छ यो विषयमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । अरु हाम्रो बीचमा त्यस्तो नराम्रो छैन । भएको भए त बाहिर आइहाल्थ्यो नि !

– फिर्के खोलामा भएका संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि महानगर कसरी अगाडि बढ्छ ?

अहिले खोला घर सीमांकनको विषय रह्यो । हामीले सूचना निकालेका छौं । सूचनाको म्याद सकिनेबितिक्कै त्यो प्रक्रिया सुरु गर्छाैं । त्योपछि मापदण्ड तोक्ने विषय छ । मापदण्ड तोकेर फेरि मापदण्डतिर जान्छौं ।

पहिला पानीले छोएको भागबाट ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने थियो । यो हामीले मात्र सक्ने कुरा भएन । सीडीओ साबसँग पनि समन्वय गरेर बैठक बसेर यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुने होला । बृहत छलफल भइसक्या छैन । गर्नुपर्छ भन्ने छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

– फेवा तालको मापदण्डमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउ भनेर सर्वाेच्चले फैसला गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगर के कसरी अगाडि बढेको छ ?

यो विषयमा त्यति धेरै कुरा भइसकेको छैन मेयर साब र मेरो बीचमा पनि । अब छिट्टै गर्नुपर्छ । हामीले अदालतले आदेश गरेको कुरा मान्नुपर्छ । अब कसरी जाने भनेर छिट्टै छलफल गर्छाैं । पहिला पानीले छोएको भागबाट ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने थियो । यो हामीले मात्र सक्ने कुरा भएन । सीडीओ साबसँग पनि समन्वय गरेर बैठक बसेर यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुने होला । बृहत छलफल भइसक्या छैन । गर्नुपर्छ भन्ने छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

– तपाईंले सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुहोला । तपाईंको अन्तरआत्माबाट भन्दा फैसला कार्यान्वयन होला ?

सहज छैन । तर, गर्नुपर्छ । आदेश गरिसकेपछि हामीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ । हामी गर्छाैं ।

– तपाईंको कार्यकाल साढे ३ वर्ष बाँकी छ, बाँकी समयमा पोखरालाई कस्तो बनाउने योजना छ ?

पोखरामा आवधिक योजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी पोखरालाई समुन्नत पर्यटकीय महानगर बनाउने अभियानमा छौं । अब कति सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । पोखरालाई समुन्नत बनाउन सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास हुन जरुरी छ । आर्थिक विकासको प्रमुख पाटो पर्यटन र कृषि हो । पर्यटन २०७२ सालको भूकम्पपछि विस्तारै माथि बढिरहँदा कोभिड आयो । कोभिडले थलिएको पर्यटन उठ्न फेरि विस्तारै सुरु भएको छ । फेरि भूकम्पको त्रासले कुरा पनि निकै गाह्रो विषय छ । आर्थिक विकास गर्न कृषि छ । कृषिले राम्रो दिइराखेको छ । पोखरामा सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली विस्तारै अगाडि बढिराखेको छ ।

– पहिले तपाईंले अब मेयरबाहेक अरुमा उठ्दिनँ भन्नुभयो । पछि मेयरमा पनि उठ्दिनँ भन्नुभयो । पुनः उपमेयरमा उठ्नुभयो, जित्नु पनि भयो । अब फेरि मेयर-उपमेयरमै सीमित हुनुहुन्छ त ?

यो त म आफैंले निर्णय लिने कुरा होइन । तर, मलाई त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय तहमा ५ वर्ष बसेर काम गरें, मेयर साब बिरामी हुनुभयो । त्यसपछि एक वर्ष कार्यबाहक मेयर भएर काम गर्ने अवसर पाएँ । मेयर र उपमेयर भएर काम गरेको अनुभव लिइसकें । जहिल्यै त्यो ठाउँमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर पार्टीले मलाई संघ प्रदेशमा लड् भनेर टिकट दियो भने जाने । होइन भने म जानैपर्छ भन्ने छैन । को साथीलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ, ऊ जान्छ भन्ने थियो । त्यहाँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भन्ने त थिएन । मेयरमा गर्दाखेरि चाहिँ ११ जनाको परिसकेको थियो । मैले पनि राखेर १२ जना हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँ चाहिँ मैले नाम दर्ता गरिनँ ।

फेरि पनि पार्टीले मलाई एकैचोटी उठ्न पर्छ भनेर भन्यो । मैले नाम आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ । ल है तिमीले उपमेयरमा फेरि उम्मेदवार बन्न पर्‍यो भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो भनेर एउटामात्रै गुनासो थियो । अरु केही थिएन । अब पनि पार्टीले मलाई जहाँ बस भन्छ, त्यही बस्ने हो । होइन तिमी पुग्यो भन्यो भने मलाई चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसकारण मैले यो त्यो भन्ने कुरा छैन । पार्टीले आवश्यकताअनुसार जहाँ बस अथवा नबस भन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो ।