गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन, मन्त्रालय थप्नुपर्ने माओवादीको मागमा कांग्रेस असहमत

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय थपेरै भए पनि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको दबाब कांग्रेस नेताहरूले नमानेपछि आइतबार र सोमबार बसेको यहाँका शीर्ष नेताहरूको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

६ महिनादेखि माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसका कारण रोकिएको भन्दै माओवादी नेताहरूले पटक पटक प्रश्न उठाएपछि शीर्ष नेताहरू मिलाउनका लागि बसेका थिए तर यसअघि गरिएको भागबन्डाअनुसार दुवै दल टसमस नभएको र कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमत नभएपछि कुनै टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ ।

रोकिएको सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीसहितको टोली आइतबार र सोमबार दुई चरणमा बसेपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी उठेका हुन् ।

दाङको तुलसीपुरमा बसेको बैठकमा सरकार बिस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बताए । मन्त्रालय थपेर जाने विषयमा हामी सहमति भएनौं, उहाँहरू पुरानै दाबीबाट ब्याक नभएपछि केही टुंगो लागेन, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय थपेर जाने कुरामा असहमति हो, पुनले भने ।

लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ । यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागबन्डा पुराउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजल र बाँकेका कृष्णा केसी नमुना लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । तर, सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्व बागी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेका हुन् ।

त्यसयता धेरै पटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बटम लाइन दिए पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ । यो विषय सल्टाउन दुवै पार्टीका नेताहरू पटक पटक काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतालाई भेटे पनि कुनै समाधान निस्केको छैन ।

लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर वैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो । तर मंसिर पहिलो सातासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारमा साना दलको भागबन्डा भने मिलिसकेको छ ।

अहिलेसम्म कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट एक एक जना मन्त्री रहेका छन् । एक एक सांसद रहेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिएर मिलाउने सहमति छ । सरकार बाहिर एमाले र राप्रपा रहेका छन् ।