जनताले नपत्याएको गण्डकीको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम

पोखरा । नाम गोप्य राखेका एक युवकले गत असोज २६ गते गण्डकीको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन सार्वजनिक हुँदैन ? भनेर गुनासो राखे । जुन हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

गुनासो नआए पनि सुशासन र पारदर्शिता लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने महिनौँ बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको पाइँदैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल गण्डकी बनाउने उल्लेखसमेत गरेको छ । तर, प्रदेश सरकार भने निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरामा अझै अलमलिइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा पछिल्लो पटक भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसयता पनि निरन्तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छैन । केही दिनअघि जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई १ करोड सहयोग गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत मिलनबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निरन्तर सार्वजनिक गरेको दाबी गर्छन् । ‘पछिल्लो पटक हेलो मुख्यमन्त्रीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन सार्वजनिक भएन भनेर गुनासो आएको थियो । हामीले भएका निर्णयहरू नियमित नै सार्वजनिक गरेका छौँ,’ उनले भने ।

पोखराका कुस्पन आचार्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा २०७८ कात्तिक २८ गते स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गुनासो राखे । पोखराकै विवेक आचार्यले २०७९ भदौ २० गते प्रदेश सरकारका वेबसाइटहरू नचलेको भन्दै हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममार्फत गुनासो गरे । त्यसको करिब १ वर्षपछि गत साउन १५ गते तनहुँका सबिन श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासका विषयमा प्रश्न गरे । ‘तपाईँ गुनासो भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रक्रियाका लागि पठाइएको छ’ भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफ फर्काएको छ ।

गत साउन १५ मै थप ३ वटा गुनासो आएको वेबसाइटमा आएको देखिन्छ । त्यसयता वेबसाइटमा गुनासा दर्ता भएको देखिँदैन । वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार २०७८ कात्तिकपछि हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा ६ वटा मात्रै उजुरी आएका छन् ।

वेबसाइटमा गुनासो नआउँदा गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुरु गरेको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । सुशासन कायम गर्न, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विषयवस्तुबारे सुझाव, प्रतिक्रिया र गुनासो सुन्ने उद्देश्यले २०७५ भदौ ४ गतेदेखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको वेबसाइट हेर्दा जनताले पत्याएको अवस्था पनि छैन । वर्षमा ५/७ वटा मात्रै गुनासो दर्ता भएको अवस्था छ ।

जनताको गुनासो सिधै मुख्यमन्त्रीले सुन्ने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकको गुनासोको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ विद्युतीय प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने जनाएको थियो ।

तर, अहिले जनताले गरेको गुनासा पनि दर्ता हुन धेरै दिन लाग्ने गर्दछ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत मिलनबहादुर केसीले भने आएका गुनासोहरूको दैनिक जसो नै चेक गर्दै आएको बताउँछन् । ‘पहिले जुन गतिमा आउँथ्यो । त्यो गतिमा त अहिले आउँदैन । तर, आएको गुनासाहरू तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय महाशाखामा पटाउँछौँ,’ उनले भने ।

हालसम्म हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ८६ गुनासाहरू दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १८१ फर्स्योट हुनै बाँकी छ । दर्ता भएका कुन–कुन गुनासोहरू दर्ता भए भन्ने पनि वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छैन ।

अनुसन्धान गरिरहेको देखिए पनि सबै गुनासाहरूको सम्बोधन भइसकेको कम्प्युटर अधिकृत मिलनबहादुर केसीको दाबी छ । जनताले १०९४ मा फोन गरेर पनि विभिन्न १९ प्रकृतिका गुनासाहरू टिपाउन सक्छन् ।

हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा वेबसाइटमा भएका नम्बरहरूमा फोन किन उठ्दैन भन्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन सार्वजनिक हुँदैन भन्नेसम्मको गुनासो गरेको देख्न सकिन्छ । ती गुनासोअनुसार न वेबसाइटका फोनहरू नियमित उठ्छन् न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियमित सार्वजनिक हुन्छन् ।

हेलो मुख्यमन्त्रीमार्फत आएका सामान्य गुनासोहरू पनि सम्बोधन हुन नसक्दा उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता झनै खस्किँदै गएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत मिलनबहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले धेरैजसो गुनासोको सम्बोधन गरेका छौँ । केहीलाई फोनबाट त केहीलाई रिप्लाई दिएर जिज्ञासा मेटाउने गर्छौँ । हामीबाट नहुने रैछ भने सम्बन्धित क्षेत्रमा पटाउँछौँ ।’

हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा जनताले गम्भीर र संवेदनशील विषय उठान गर्दा पनि तत्काल गुनासो दर्ता भएको पाइएको छैन । गुनासो दर्ता प्रक्रिया मै समय लागेपछि जनताले यो कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय वास्ता नै गर्न छाडेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमको नेतृत्व उपसचिवसरहका कर्मचारीले गर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख छ । बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म तीन सिफ्टमा काम गर्ने, पहिलो कलमा नै फोन उठाउने, शिष्ट भाषामा कुरा गर्ने, गुनासो दर्ता गर्ने भनेर कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

यसबापत कर्मचारीले अतिरिक्त प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पनि पाउँछन् । तर, प्रदेश सरकारले चासोमा राखेको यो कार्यक्रमप्रति जनताको चासो भने शून्य बन्न पुगेको छ ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदासम्म हेलो मुख्यमन्त्री अन्तर्गत हरेक महिना मुख्यमन्त्रीले जनतासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँथे । अनलाइनमार्फत आएका गुनासा तथा प्रश्नबाहेक महिनाको एक दिन मुख्यमन्त्रीसँग जनताले प्रत्यक्षहरू रूपमा कुराकानी गरेर गुनासा राख्ने व्यवस्था हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमले गरेको थियो ।

तर, गुरुङ पदमुक्त भएपछि भने टेलिफोनमार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन आउन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत केसीले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुसुरुमा संस्थापक मुख्यमन्त्रीको पालामा महिनाको एक दिन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनमार्फत मुख्यमन्त्रीसँग गुनासा राख्न पाउँथे । उहाँ(गुरुङ) पछि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।’