नेपालमा फेसबुक र युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जाल सरकारकाे नियमनबाहिर, यसरी हुँदैछ प्रशारण कानूनकाे ठाडाे उल्लंघन

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरेपछि यसकाे विराेध र समर्थन भइरहेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दाका चाङ लागेका छन् भने टिकटक प्रयोगकर्ताहरु सडकमै उत्रेका छन् ।

सरकार भने आफ्नो कदमबाट पछि हट्न तयार देखिएको छैन । बरु टिकटकपछि फेसबुकलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुमाथि पनि नियमन बढाउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित गर्न हालै निर्देशिका ल्याएको सरकारले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरुमाथि रोक लगाउने तयारी गरेको हो ।

फेसबुक, युट्यूवलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालका कुनै निकायमा पनि दर्ता छैनन् । कन्टेन्ट डेलीभरी नेटवर्क (सीडीएन) का लागि नेपालमा युटुब–फेसबुक तथा ओटीटीले सञ्चालनको लागि अनुमती लिएका छैनन् । विनाअनुमति नै आइएसपीहरुले निर्वाध रुपमा फेसबुक, युट्यूब र ओटीटीहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । निर्देशिकामा तीन महिनाभित्र दर्ता नगरेको खण्डमा सञ्चालनमा रोक लगाउने भनिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेसबुक, युट्यूव र ओटीटी प्लेटफर्मले नेपालमा भन्सारलाई नै झुक्याएर सीडीएन सर्भर आयात गरेका थिए। स्रोतले भन्यो, ‘सीडीएन सर्भर ल्याउदा भन्सारले नै रोक्नु पर्ने हो । तर, भन्सारमा फेसबुक र युट्युवकाे सर्भर नभनी अन्य सर्भर भनेर नेपाल आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा अवैधरूपमा सर्भर आएर सञ्चालन हुनु दु:खद हो । राज्यले यसलाई पहिल्यै नियमत गर्नुपथ्र्यो । तर, थाहा नपाए जसरी बसेको छ ।’

यो निर्देशिका तयार हुनुभन्दा पहिले नै पनि युट्युव र फेसबुकले सीडीएनको सर्भर सञ्चालनको लागि सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्रोत बताउछ । तर, कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेर सीडीएन नेपाल भित्रिएको थियो ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारी संयन्त्रको आँखा छलेर भन्सारमा सेटिंग गरी सयौं संख्यामा CDN Server हरूलाई Free Of Cost (FOC) भनि भित्र्याएका तथ्य खुल्न आएको छ। यस्तो CDN Server राखेपश्चात Facebook, YouTube, Tik Tok लगायतमा उपलब्ध भएका तथा राखिएका Digital Content हरू नेपाल भित्रकै CDN Server मा सुरक्षित रहन्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले सजिलै त्यस्तो Content हेर्न तथा आफूले समेत राख्न सक्छन्  । यसका लागि ISP हरूको International Internet Bandwidth खपत गर्नु पर्दैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुसार यस्तो Internet Bandwidth बचत करिब ७०% भन्दा बढी हुने देखिन्छ। तर पनि, न त उपभोक्ताहरूलाई ISP हरूले कुनै सहुलियत दिएका छन् न त विदेशी मुद्रा सिफारसको परिमाणमा कमी आएको छ । झन् उल्टो हरेक दिनजस्तो ISP हरूले internet bandwidth नाममा विदेशमा भुक्तानी गर्दै आएको विदेशी मुद्रा सिफारिसमा बढोत्तरी गर्दै लगेका छन् यसबाट Capital Fly भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Free Of Cost(FOC) मा नेपालका ISP हरूले विभिन्न CDN हरू अवैध रूपमा भित्र्याइरहेका छन् । Facebook लागि Facebook Content Distribution Network (FBCDN), YouTube को लागि Google Cloud Media CDN तथा Tik Tok को लागि Akamai, TATA communications, Byte dance तथा Alibaba Cloud , Netflix को लागि Open Connect, Amazon Video लागि Amazon Cloud Front लगायतका CDN Server व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालमा फेसबुक तथा युट्युवलगायतका समाजिक सञ्जाल सञ्चालनका मन्त्रालयसँग कुनै अनुमति नलिएको बताए ।

उनले भने, ‘सोसल साइटहरूमा धेरै बेथितिहरू छन् । त्यस विषयमा आज मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो ।’ सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागमा पनि सीडीएन सञ्चालनको लागि कसैले अनुमति नलिएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतम बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले पनि सीडीएन सञ्चालनको लागि फेसबुक, युट्युव र ओटीटी पेल्टफर्मले अनुमति नलिएको बतायो ।

कसरी सञ्चालनमा आयो सीडीएन ?

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेसबुक, युटुब र ओटीटी प्ल्याटफर्मले नेपालमा सीडीएन ल्याउँदा भन्सारलाई नै झुक्याएर ल्याएको थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘सीडीएन सर्भर ल्याउँदा भन्सारले नै रोक्नु पर्ने हो । तर, भन्सारमा नै फेसबुक र युट्युवको नभनी अन्य सर्भर भनेर नेपाल आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा अवैधरूपमा सञ्चालन हुनु नै दु:खद हो । राज्यले यसलाई नियमन गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले पनि थाहा नपाए जसरी बसेको छ ।’

हाल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पनि तयार भएको छ । यो निर्देशिका तयार हुनुभन्दा पहिले नै पनि युट्युव र फेसबुकले सीडीएनको सरोकारको सञ्चालनको लागि सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्रोत बताउँछ । तर, कम्प्युटरको हार्डवयर र सफ्टवयर भनेर सीडीएन नेपाल भित्रिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० तयार भएको छ । यस निर्देशिका लागू भएपछि सोसल साडटहरू दर्ता अनिर्वाय हुन पर्नेछ । सामाजिक सञ्जालहरूको सीमा पनि निर्देशिकामा खुलाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन यो निर्देशिका बनेको हो । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो निर्देशिका लागू गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नु पर्नेछ ।

अवैध CDN सर्भरले पारेको असरः

– विदेशी मुद्रा पलायन

नेपालमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका CDN Server तथा Applications हरूले गर्दा उपभोक्ताहरूबाट वर्षेनि दश, एघार अर्ब नेपाली रूपैंया अवैध रिपमा विदेशिने गरेको छ, जसका लागि विभिन्न खाले payment gateway देखि लिएर Dollar Card को समेत प्रयोग गरिएको नेपाल राष्ट्रबैंकको एक अध्ययनले नै देखाइसकेको छ ।

– प्रसारण तथा दूरसञ्चार कानूनको ठाडो उल्लंघन

नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका CDN Server हरू मार्फत उपभोक्ताहरूसंग चर्को शुल्क असुल उपर गरी दूरसञ्चार सेवा तथा प्रसारण सेवाहरू अवैध रूपमा सञ्चालन र प्रसारण गरिरहेका छन । यीनीहरूले उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्ने शुल्क प्राधिकरणले तोकेको दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको प्रसारणको शुल्क भन्दा धेरैनै चर्को छ । र, यसरी उपभोक्ताबाट असुल उपर गरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने VAT, TSC, RTDF, रोयल्टी लगायतका कुनै पनि शुल्क नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन सकेको छैन । यसले नेपाल सरकारको राजस्वको स्रोतलाई मास्ने, नास्ने, घटाउने, हटाउने जस्ता कार्य भईरहेकोले राज्यको आर्थिक सुरक्षामाथि नै गम्भिर चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।

– नेपाली विज्ञापन बजार धराशायी

अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएका Tik Tok, Facebook विज्ञापन, YouTube विज्ञापन लगायतका कारण नेपाली विज्ञापन बजार दिनानुदिन धराशायी हुँदै गएको तथा Tik Tok, Facebook विज्ञापन, YouTube विज्ञापनबाट आर्जित रकमबाट नेपाल सरकारले कुनै राजस्व प्राप्त गर्न नसेकको ।

– नेपाली टेलिभिजन उद्योग धराशायी

नेपाली विज्ञापन बजार धराशायी भए सँगै नेपाली टेलिभिजन उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न पुगेका छन् । अहिले नेपाली टेलिभिजनहरूमा विज्ञापन प्रसारणको लागि विज्ञापनदाता तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग विज्ञापन नै छैन, अधिकांश विज्ञापनहरू यस्ता अवैध Tik Tok, Facebook, YouTube विज्ञापन मा प्रसारण हुँदै आएका छन् ।

– नेपाली चलचित्र उद्योग स्वाहा

नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पनि अवैध रूपमा सञ्चालित Tik Tok, Facebook, YouTube हरूले धराशायी बनाउँदै लगेका छन् । सिनेमा घरहरूमा गएर चलचित्र हेर्दा मनोरञ्जन करबापत ४०% भन्दा बढी कर विभिन्न सिर्षकमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन्छ तर Tik Tok, Facebook, YouTube मा प्रसारण गरिने चलचित्र, विज्ञापन, आदिले उपभोक्ताबाट त राम्रै शुल्क असुल उपर गर्छन् तर नेपाल सरकारलाई भने कुनै पनि राजस्व प्राप्त हुँदैन ।

– गाली बेइज्जती, अश्लीलतालाई प्रसय

सम्मानित व्यक्तित्व, शीर्ष राजनीतिक दलका नेता, समाजका अगुवा, राजनेता, समाजसेवी, कलाकारलगायत समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू उपर अनेकौं गाली बेइज्जतीका घटना दर्ज भएका छन् । तिनको नियन्त्रण जरुरी छ ।

– महिला तथा घरेलु हिंसामा वृद्धि, पारिवारिक सम्बन्धमा दरार

Tik Tok, Facebook, YouTube लगायतको कारण महिला तथा घरेलु हिंसामा वृद्धि हुनुको साथै पारिवारिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन थालेको छ । यस्ता घटना दिनप्रतिदिन सामान्य हुँदै जानुलाई खतराको संकेतको रूपमा हेरिएको छ ।

के इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ?

हाल नेपालमा १३० भन्दा बढीको संख्यामा Internet Service Provider हरू सक्रिय छन् भने झण्डै २०, २२ को संख्यामा Network Service Provider(ISP) हरू सेवा दिइरहेका छन् । यिनिहरूले Tik Tok, Facebook, YouTube, Netflix, prime video लगायत बाट CDN Server हरू प्राप्त गरी उपभोक्तालाई सेवा दिईरहेका छन । यीनिहरूले प्राप्त गरेको CDN Server हरूमा राखिएका Content हरू पूर्ण रूपमा ISP हरूकै नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ भने ISP ले Access नदिंदा कुनै पनि ग्राकहलले CDN Server को content मा access स्थापित गर्न सम्भब नहुने भएकोले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार Tik Tok, Facebook, YouTube मा उपलब्ध रहेका अवैध सामग्री, अश्लील video, सामाजिक अमन चयनमा खलल पु-याउने सामग्रीहरूको content monitoring तथा Content filtering को जिम्मेवारीसमेत यिनै ISP हरूको नै हो । ISP हरूले अवैध Content लाई CDN सर्भरहरूबाट हटाई NSP हरूले Point of Interconnection/ International Gateway मा नै Firewall मार्फत यस्ता अवैध Content हटाउने तथा सजिलै Block गर्न सक्ने सुविधा हुँदा हुँदै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। राज्य यसमा अझ बढी कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन जरुरी देखिन्छ ।