रोल्पाका तीन पुनको शक्ति संघर्ष- ७ महिनादेखि अड्कियो लुम्बिनी सरकार विस्तारको हलो

रुपन्देही । लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् ७ महिनादेखि विस्तार हुन नसक्नुमा रोल्पाका तीनजना पुन नेताबीचको असमझदारी मुख्य कारण देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन र गठबन्धनमा विद्रोह गरी चुनाव जितेर पछि माओवादीमै फर्किएका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ का कारण अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

वर्षमान रोल्पाबाट संघीय सांसद छन् भने दीपेन्द्र अमरसिंहलाई हराएर प्रदेश सांसद छन् । दीपेन्द्रलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने शर्तमा एमालेमा जान रोकेर माओवादीमा राखेका वर्षमानको अडान र आफैँलाई हराएर मुख्यमन्त्री हुन रोकेका दीपेन्द्रलाई जसरी पनि छेक्ने अमर पुनको दम्भले सरकारको दैनिक कामकारबाही र गठबन्धनको एकतामै समस्या आएको नेताहरू बताउँछन् । केही दिनअघि गृहजिल्ला पुगेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले जिल्लाका नेता कार्यकर्तासँग सिजललाई जसरी पनि प्रदेशमा मन्त्री बनाउने प्रतिवद्धता गरेर फर्केका छन् ।

गत मंसिर ४ मा पार्टी तथा गठबन्धनको निर्णयविपरीत स्वतन्त्र रूपले चुनाव जितेर अझ बलियो बनेका सिजललाई चिढ्याउन वर्षमान चाहँदैनन् । नेतृ ओनसरी घर्ती, जोखबहादुर महरासहित कांग्रेस सभापति अमर पुन र मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मनाउन दाङमा दुई दिने आवासीय बैठक गरेपनि वर्षमानले ग्रीन सिग्नल पाएनन् । वर्षमानले अमरसिंहसँग पनि वान टु वान छलफल गरेका थिए । दुवै पार्टीबाट एक-एक जना मन्त्री थप्ने विषयले प्रवेश पाएपनि सिजलको विषय टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेताहरूबीच एक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र रोक्ने विषयले प्रदेश सरकार रोकिएको विषयले दुवै पार्टी र गठबन्धनमा आलोचना भएको छ । वैशाख १४ मा ८ दलको गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा अहिले ६ जनामात्र छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएको छ । गठबन्धनका साझेदार दलहरू माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा माओवादीले अझै दुई मन्त्री पाउनेछ । ती मन्त्रालयमा बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई पठाउने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । पुनलाई माओवादी नेता वर्षमान पुनले मन्त्री बनाउन चाहेपनि रोल्पाकै माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा तथा पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने मन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेपछि कांग्रेसलाई बल पुगेको छ । माओवादीको आन्तरिक विवादले कांग्रेसले खेल्ने ठाउँ पाएको छ । दाङको चखौरामा बसेको बैठकमा माओवादीबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नमानेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

‘माओवादीले दीपेन्द्र पुनलाई छोडेर सरकारलाई पूर्णता दिन नखोज्ने, कांग्रेस सभापति पुनले दीपेन्द्रलाई स्वीकार नगर्ने यही कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोकिएको छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । गठबन्धनबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेका अमरसिंह पुनलाई बागी बनेर उम्मेदवार बनेका दीपेन्द्र पुनले हराएपछि यी दुईजनाबीच तिक्तता बढेको हो । गठबन्धनविरुद्ध उत्रिएकालाई गठबन्धनबाटै मन्त्री बनाउन नसकिने कांग्रेस सभापति पुनको अडान छ ।

यसअघि सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालय पाउने सहमति गरे पनि साना दलहरूलाई समेत समेटेर लैजाँदा दुईवटा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि थप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले रहेका १० वटा मन्त्रालयमा थप दुई मन्त्रालय थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति पुन सहमत छैनन् । सत्तारुढ माओवादी, मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई वटा मन्त्रालय थप गरेर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा भएपनि सभापति पुनले भने असहमति जनाउँदै आएका छन् ।