२५ अर्ब बक्यौता विवाद: निजी क्षेत्रले तिरेन पैसा, विकल्प खोज्दै विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन उद्योगहरुलाई दिएको समय आज सकिँदैछ । तर, उद्योगहरुले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई बक्यौता तिरेका छैनन् ।

कात्तिक १६ गते सूचना निकालेर प्राधिकरणले मंसिर ५ गतेसम्म बक्यौता तिर्न भनेको थियो । सर्वसाधारणको घरमा लाइन काटेर बक्यौता उठाइरहेको प्राधिकरणलाई उद्योगीले नतिरेपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ । उद्योगले प्रयोग गरेको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पटक पटक सूचना निकालिसकेको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले मंसिर ५ गतेसम्म कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्न दिएको समय आज सकिएको छ । तर, कुनै उद्योगले पनि बक्यौता तिरेन । अब कसरी बक्यौता उठाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सर्वसाधारणको घरमा लाइन काटेर विद्युतको पैसा उठाइरहेका छौं । निजी क्षेत्रलाई भने के गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको छ ।’

प्राधिकरणले समयमै विद्युत महसुल नतिर्ने २१ हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ । विद्युत काटेर करिब ५० करोड रूपैयाँ असुल गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुन्छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औंदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औंदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योगले प्रयोग गर्दै नगरेको विद्युतको पैसा मागेकाले समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘महासंघले उद्योगीको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छ । निजी क्षेत्रले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको पैसा पनि प्राधिकरणले मागेको छ । प्रयोग नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न सकिँदैन । प्रधामन्त्रीले पनि निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागितामा नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यही अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाउने कुरा गर्नुभएको थियो । उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बक्यौता भनेर विलिङ गरेकाले नै यो समस्या आएको हो ।’

के हो विद्युत महसुल बक्यौता विवाद ?

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत कार्यालयमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

पहिले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युत महसुल तिर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।

पहिलेका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार २०७२ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।