मंसिर ७ को आन्दोलनका सन्दर्भमा एमालेको दुई दायित्व

विश्वको कान्छो गणतन्त्र, नेपाल आफूलाई गणतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने प्रक्रिया र प्रयासमा छ । आन्दोलनको बलमा गणतन्त्रको बाटो समातेको १४ वर्ष बिते पनि संविधानमै लिपिबद्ध भएर संस्थागत रुपमा ‘गणतन्त्र नेपाल’ अभ्यास भएको २०७२ असोज ३ गते भएकाले नेपालको गणतन्त्रको उमेर ८ वर्ष भयो । बाल्यकालमा लम्कँदै गरेको नेपालको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि स्थापना कालदेखि नै चुनौती थियो, त्यो आज पनि छ र यो विषय भविष्यमा पनि सधैं सानो या ठूलो स्वरुपमा प्रकट भइरहने नै छ । अमेरिका जस्तो सफल पूँजीवादी समाजमा सानो भए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन उठिरहन्छ र चीन जस्तो सफल कम्युनिष्ट मुलुकमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि स्वर उठिरहन्छ भने हाम्रो जस्तो जनताको अधिकांश आकांक्षाले आकार लिनै बाँकी मुलुकमा शासन प्रणालीविरुद्ध असन्तुष्टिका स्वर र आन्दोलन उठ्नुलाई सामान्य रुपमा लिइनुपर्छ ।

नेपालको गणतन्त्र यहाँका कम्युनिष्टहरुको आधा शताब्दीभन्दा अधिक समयको बलिदान, योगदान र संघर्षको फल हो । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुमध्ये नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो अंगीकार गरेदेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत गणतन्त्र प्राप्तिको मार्गमा संघर्ष गरिरह्यो । पार्टी विधानमै संवैधानिक राजतन्त्र उल्लेख गरेको नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिन प्रोत्साहित गर्‍यो र सफल भयो । हतियारसहितको जनविद्रोहबाट गणतन्त्र प्राप्त गर्ने सशस्त्र युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीलाई पनि एमालेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त गर्ने मार्गमा सहमत गरायो र मुख्य यी दलको सहभागितामा ७ दलको २०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भयो । नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिमात्र शान्तिपूर्ण भएन, राजाको बहिगर्मन, व्यवस्थापन र हेरचाहसमेत शान्तिपूर्ण भयो । राजालाई काटेर गणतन्त्र स्थापना भएका कैयौं मुलुक भएको विश्वको लागि बुद्धभूमिमा भएको यो शान्तिपूर्ण क्रान्ति दुर्लभ घटनामध्ये एक हो । त्यतिमात्र हैन, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पूर्वराजालाई निरन्तर राजकीय सम्मान र सुविधा उपलब्ध गराइरहनु नेपालीमा भएको मेलमिलापको अर्को मौलिक र नमुनायोग्य गुण हो ।

दीपेन्द्र श्रेष्ठका अन्य लेखहरु यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुहोस्

यसरी नेकपा एमाले गणतन्त्रवादी शक्तिमात्र नभएर यसको मियोसमेत भएकाले गणतन्त्र उसका लागि अति प्रिय र आधारभूत मान्यता हुने कुरामा संशय गर्ने कुरै भएन । यद्यपि नेपालको गणतन्त्र संस्थागत गर्न एमालेकै जोडबल र नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुँदा नेपालको शासकीय प्रणालीमा पूरक स्वरुपका रुपमा आएको संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा एमालेमा व्यापक छलफल भएन । संविधान घोषणा बखतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको उपजका रुपमा एमालेले यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यी विषय एमालेका लागि प्रयोगात्मक विषय हुनसक्छ र यसको बारेमा एमालेले उपयुक्त समयमा समीक्षा र आवश्यक निर्णय लिनसक्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।गणतन्त्र एमालेको आधारभूत राजनीतिक धरातल भएकाले पार्टीले नेपालको गणतन्त्रको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा होम्नुपर्छ, होमिँदै आएको छ । नेपालको गणतन्त्रमा हाल दुइटा समस्या छन् । एक- गणतन्त्रविरोधीहरुको एकताबद्ध प्रतिरोध र अर्को- गणतन्त्रवादीहरुको चरित्र र संस्कार ।

गणतन्त्रविरोधीहरुको प्रतिरोध एमालेले सामना गर्दै आइरहेकै छ, गर्नु पनि पर्छ । जब गणतन्त्रविरोधीहरु चर्को स्वरमा बोल्न थाल्छन् तब गणतन्त्र पक्षधर भनिएकै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र चुप लाग्छन् । यो अस्वाभाविक र रहस्यमय छ । गणतन्त्र संस्थागत भएपश्चात गणतन्त्रविरोधीहरुको चर्को स्वर र क्रियाकलाप भएको समय अहिले नै हो । यो समयमा सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका गणतन्त्र कित्ताका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बडो अचम्म र रहस्यमय ढंगले मौन छन् । यो उनीहरुको निन्द्रा हो कि बाध्यता हो, बुझ्न कठिन छ ।

गणतन्त्र संस्थागत भएपश्चात गणतन्त्रविरोधीहरुको चर्को स्वर र क्रियाकलाप भएको समय अहिले नै हो । यो समयमा सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका गणतन्त्र कित्ताका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बडो अचम्म र रहस्यमय ढंगले मौन छन् । यो उनीहरुको निन्द्रा हो कि बाध्यता हो, बुझ्न कठिन छ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले एक्लैले भए पनि आफ्नो बलिदानीपूर्ण योगदान भएको गणतन्त्र बचाउन प्रतिगामीहरुको मुकाबिला गर्नैपर्छ, गरिरहेकै छ । अहिले गणतन्त्रविरोधीहरुको (अथवा राजतन्त्रवादीहरुको) मियोको रुपमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मुखरित हुँदैछन् । आफ्नो अभिष्ट/चाहना पूरा गर्न माओवादी केन्द्र र एमालेको पछि लाग्दा सफल नभएकाले हुनसक्छ, अहिले खरानी भइसकेको राजतन्त्रको भूतको प्लेकार्ड बोकेर उनी बैंकको ऋण मिनाहाको भित्री उद्देश्य प्राप्तिको पथमा उग्र स्वरमा लम्किरहेका छन् । व्यवसायिक ऋण मिनाहा चाहनेहरु त उनको पक्षमा लाग्ने (खर्च गर्ने) भइहाले, अचम्म त राजतन्त्र पक्षधरहरु समेत उनको अभिष्ट उद्देश्य बुझेर पनि उनलाई मियो मानेर पछि लागिरहेका छन् । गणतन्त्रविरोधीहरु मात्र हैन, साधारण जनतामा समेत हाल एउटा प्रश्न गजबले उठाउने गरिएको छ, ‘दुर्गा प्रसाईंले हल्लाउँदा हल्लिने नेपालको गणतन्त्र कस्तो ?’ गणतन्त्रको पक्षधरको हिसाबले म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु, ‘दुर्गा प्रसाईंको शरणमा पर्नुपर्ने राजतन्त्रवादीहरुको दुर्दशा यो कस्तो ?’

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव छ र यसमा मात्रै सम्भव छ । २०० वर्षभन्दा बढी विभिन्न भूमिकामा सक्रिय राजतन्त्र कालमा सारा नेपालीको साझा आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल’ सम्भव नभएको कटु यथार्थ बिर्सेर ८ वर्षको कलिलो गणतन्त्र कालमा समृद्ध नेपाल पूरा भएन भनेर फेरि पछाडि फर्कने कुरा समस्याको समाधानका रुपमा आत्महत्या रोज्नु जस्तै हो । यद्यपि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र यसको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्न गणतन्त्रवादीमा लागेका फोहोरहरु (भ्रष्टाचारलगायत) सफा गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि हाम्रो चरित्र लोकतान्त्रिक र सहिष्णु हुन सकेको छैन । हाम्रो कामको क्षेत्र विशाल हुन सकेको छैन । हाम्रो सोच उच्च हुन सकेको छैन । हाम्रो दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन । हामीलाई आदतको शक्तिले निरन्तर रुपमा सानो घेरामा घेराबन्दी बनाइरहेको छ । समृद्ध नेपालको संकल्प बोकेका हामीले यसलाई सामूहिक बलमा तोड्नुपर्छ, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो घेराबन्दीबाट हामी बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ ।

यतिबेला देशमा आम निराशा व्याप्त छ । शासन चलाउने पार्टी र व्यक्ति जनताको बलमा जारी संविधानको मर्म र शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट व्यक्त जनताको आकांक्षाबाट निकै टाढा छन् । देशको प्रधानमन्त्री परिवार र आफन्तलाई सत्ताको स्वाद चखाउनमै रमाएको छ । सत्ता पक्षका पहरेदारहरु सम्पूर्ण नेपालीहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई अर्पण गरिएको जलहरी ‘सुनको हैन पित्तल’को भनेर संसदमा हंगामा गर्दै सयौं किलो सुन तस्कर गर्छन् । सुन तस्करी छानबिनको सुई माओवादी नेताहरुमा पुगेपछि तुहिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला छानबिन शुरु गरिएको ललिता निवास काण्ड खरिदार, मुखियालाई थुनेर वर्तमान सत्ताका पहरेदार तथा सो काण्डका निर्णयकर्ता चोख्याउँदै टुंग्याइन्छ ।

भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन नेपथ्यमा बसी सहयोगी भूमिका निभाएको भनी वर्तमान प्रधानमन्त्री र सत्ताका प्रमुख पहरेदारको घरमा अनुसन्धान पुगेपछि रोकिन्छ । लुम्बिनी विकास कोष जस्तो सारा संसारको आस्थाको केन्द्र बुद्धभूमिमा काम गर्न लकरमा गोली राख्ने बहुपासपोर्टधारीलाई जिम्मा लगाइन्छ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको देशको भूगोलमा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री विनाजानकारी भ्रमण गर्दा सरकार मौन रहन्छ । कोशीमा जातीय भड्काउ र धरानमा धार्मिक उच्छृंखलता प्रदर्शनमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै उक्साउने काम गर्छ ।

नेपाली जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने तिव्र इच्छाको अवरोध शासकहरु हुन्, विद्यमान शासकीय प्रणाली हैन । यो प्रणालीका शासक भनेका आवधिक हुन्, अस्थायी हुन् । यही सुन्दर शासकीय प्रणालीभित्रै रहेर सेवकीय भावना भएको शासक खोज्न सकिन्छ र छानिएका शासकलाई ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर छ, व्यवसाय बिग्रेर भागमभाग छ । बैंकमा खर्बौं पैसा थुप्रेर बसेको छ, व्यवसायीहरुले ऋण लिएर लगानी गर्ने त के, यसको कल्पना गर्नसमेत हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । तर, यसको वातावरण बनाउन सरकार रत्तिभर गम्भीर छैन । अर्थमन्त्री विदेश भ्रमणमै रमाएर बसेका छन् । देशमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिको आभास नै छैन । बेरोजगारीे समस्या बढेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेको छ । हरेक दिन विमानस्थलमा विदेशिने नेपालीको भीड लाग्छ । सरकार रोजगार सिर्जनाको दिशामा सिन्को भाँच्दैन ।

नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरु खाली हुनेगरी विद्यार्थीहरु विदेशिन थालेका छन् । सत्ताधारी दलका विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालय बन्द गर्ने, प्राध्यापकलाई कालोमोसो दल्ने, निहत्था प्राध्यापकलाई कुट्ने, चुत्ने काममा लागेका छन् । सरकार उनीहरुलाई टुलुटुलु हेर्नेमात्र हैन, संरक्षण गर्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारको कुनै योजना ल्याउँदैन, ल्याउने रुचि पनि राख्दैन । युवाहरु सबै विदेशिएर नेपाली वृद्धाश्रमतर्फ उन्मुख छ, सरकारलाई रत्तिभर पीडा छैन ।

भारत भ्रमण नगरी अरु कुनै मुलुकको भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री डराउँछ । व्यग्र प्रतीक्षापश्चात ढिलो गरी निम्ता पाएको सोही भ्रमणको उच्चस्तरीय औपचारिक वार्तामा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत जिम्मेवार अधिकृतको ठाउँमा छोरीलाई भूमिका सुम्पिन्छ । बल्ल भएको भारत भ्रमणमा हाम्रो प्रधानमन्त्री न हाम्रो मिचिएको भूमिको कुरा ओकल्न सक्छन् न त दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चिराबाट अगाडि बढाउन तयार पारिएको ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा मुख खोल्न सक्छन् ।

यीलगायत अनेक यस्ता कारणहरुबाट जनता सरकारसँग वाक्कदिक्क छन् र निराशामा छन् । जनताले सो निराशा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्न खोज्दा सरकार उनीहरुको चाहनाबमोजिम काम गर्ने हैन, टिकटक बन्द गर्छ । सरकारको हर्कत वास्तवमा असह्य छ । तर, निरीह जनता शासकको अकर्मण्यताबाट वाक्क भएर शासन व्यवस्थामाथि रिस थुपारिरहेका छन्, गणतन्त्रप्रति अवाक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा पनि सत्ताधारी दलहरु र तिनका नेताहरु नसुध्रिएको अवस्थामा हाम्रो गणतन्त्रका यी दुई महत्वपूर्ण समस्याविरुद्ध जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलगायत अन्य प्रतिपक्ष दलहरुले तत्काल एकैसाथ मुकाबिला गर्नु अति आवश्यक छ- गणतन्त्रको सुदृढीकरण र गणतन्त्रवादी सत्ताधारीको सफाइ खातिर ।

नेपाली जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने तिव्र इच्छाको अवरोध शासकहरु हुन्, विद्यमान शासकीय प्रणाली हैन । यो प्रणालीका शासक भनेका आवधिक हुन्, अस्थायी हुन् । यही सुन्दर शासकीय प्रणालीभित्रै रहेर सेवकीय भावना भएको शासक खोज्न सकिन्छ र छानिएका शासकलाई ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यी दुई कामलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्न नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल र नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको ऐतिहासिक धरोहर अनेरास्ववियुले मंसिर ७ गते संघर्षको मैदानमा परिचालन हुन विगुल फुक्दैछन् । मंसिर ७ को आन्दोलनको नेतृत्व युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले गरे पनि नेपालको समृद्धि गणतन्त्रमार्फत नै सम्भव छ । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विनाअवरोध काम गर्न दिनुपर्छ र त्यसो भनिरहँदा गणतान्त्रिक संविधानबमोजिम शासन व्यवस्था सम्हालिरहेको सत्ताधारी व्यक्ति तथा दलहरु सुध्रनुपर्छ भन्ने मत राख्ने सबै नेपाली जनताले यसलाई साझा अभियानका रुपमा लिनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का सचिव हुन् ।)