कोशीमा तराई-मधेश झर्दै पहाडी !

विराटनगर । संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा २०६८ सालसम्म बाटोको सुविधा थिएन । सदरमुकाम खाँदबारीसँग जोड्न भर्खरै बाटोको ट्र्याक खुल्दै थियो । ट्र्याक पनि पालिकासम्म पुगेको थिएन ।

पालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा खानेपानीको हाहाकार थियो । टिमुरे भञ्ज्याङ, खानी, अर्चलेलगायतका गाउँमा खानेपानीको समस्याका कारण गाउँ छाडेर जानेको सङ्ख्या अधिक थियो ।

पालिकामा उच्च शिक्षा पढाइ हुने विद्यालय थिएन । इन्टरनेट त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । २०६८ बाट २०७८ सम्म आइपुग्दा पाँचखपन नगरपालिकाका सबै वडा र टोलमा बाटोको ट्र्याक खुल्यो ।

हिउँद र बर्खा १२ महिनै सदरमुकामसम्म जान गाडी चल्छ । हिउँदमा सबै वडाका टोल-टोलमा सवारीसाधन पुग्छन् ।

वडा नम्बर ४ र ५ मा खानेपानीको अत्यधिक समस्या समाधान भइसकेको छ । फाइबर नेट अधिकांश घरमा पुगेको छ । पालिकामा स्नातकसम्मको पढाइ हुने तयारी छ । पालिकामा रहेको वाना क्याम्पसले स्नातक तहको अध्ययन गराउन सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको छ । तर, बढ्दो बसाइसराइका कारण पालिकाको जनसंख्या २०६८ सालको जनगणनाभन्दा अहिले माइनस ०.६७ प्रतिशतले कम भएको छ ।

पालिकामा भौतिक पूर्वाधार बढिरहेको छ । तर, जनसङ्ख्या घटिरहेको छ । नगरपालिकाका मेयर विपीन राई जनसङ्ख्या घट्नुमा बढ्दो बसाइसराइ प्रमुख कारण मान्छन् । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास भएन भनेर हामीले यसको विकासमा काम गर्‍यौं । तर पनि बसाइसराइ रोकिएन ।’

उनका अनुसार अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन् । पालिकासँग जोडिएको खाँदवारी नगरपालिकामा तुम्लिङटार विमानस्थल छ । तुम्लिङटारबाट काठमाडौं दैनिक उडान भइरहेको छ । तर, मानिसहरू पालिका छाडेर सदरमुकाम खाँदवारी गइरहेका छन् । खाँदवारीबाहेक काठमाडौं, विराटनगर, धरान, इटहरीलगायतका शहरमा बसाइ सर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ ।

मेयर राईका अनुसार स्थानीय तह बन्नुअघि जस्तो बसाइसराइ घटे पनि जनसङ्ख्या बढ्ने गरी बसाइसराइ रोक्न सकिएको छैन । उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिए पनि बसाइसराइ रोक्न सकेका छैनौं ।’

सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कोशी प्रदेशको फिदिम र तेह्रथुमको वसन्तपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले वसन्तपुर र त्यस आसपासको क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि नमुना शहर बनाउने योजना अघि सारेअनुसार हरेक वर्ष बजेट पनि विनियोजन भइरहेको छ ।

यो वर्षमात्रै संघीय सरकारले यस योजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नमुना शहरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटोलगायतको पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारी योजना छ । योजनाअनुसार नमुना शहर बनाइ २० वर्षमा एक लाख जनसङ्ख्या पु¥याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको व्यापारिक केन्द्र वसन्तपुर बजार रहेको लालीगुराँस नगरपालिकामा जनसङ्ख्या घट्दो छ ।

यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या अहिले २०६८ सालको भन्दा ०.९६ प्रतिशतले घटेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार सो नगरपालिकामा १५ हजार ३२९ जना मानिस बसोबास गर्छन् ।

मध्य पछाडी लोकमार्गमा पर्ने शहरमा जनसङ्ख्या घट्नुलाई नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाबु मावुहाङ भने सरकारको नीतिलाई दोष दिन्छन् । उनले भने, ‘नमुना शहर बनाउने योजना त ल्यायो । तर, बजेट पठाएन । बजेट नपठाएका कारण नमुना शहर बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित छ ।’

उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक कुराको अभावले पालिकामा बसाइसराइ रोक्न नसकिएको बताए । ‘हामीले मात्रै गरेर भएन’, उनले भने, ‘हामीले गाउँ-गाउँमा बाटो त बनाएका छौं । सरकारले पठाएको पैसाले विद्यालय भवन बनायौं । तर, विद्यालयमा पढाउने न दक्ष जनशक्ति छ न त विद्यार्थी नै ?’

जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ पालिकामध्ये ८१ वटाको जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाभन्दा घटेको छ ।

जनगणनाअनुसार गाउँपालिकाको मात्रै होइन, नगरपालिकाहरूको समेत जनसङ्ख्या ऋणात्मक छ । प्रदेशका ६३ गाउँपालिका र १८ वटा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ थियो । १० वर्षमा जनसङ्ख्या बढेर ४९ लाख ६१ हजार ४२१ पुग्यो । समग्र कोशीमा जनसंख्या बढे पनि वृद्धिदर भने ४ जिल्लामा मात्रै छ ।

प्रदेशका १४ मध्ये १० वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या २०६८ सालको जनगणनाभन्दा घटेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै जनसङ्ख्या बढेको छ । यसले कोशी प्रदेशको समग्र विकास र योजनामा चुनौती थपिएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी झापामा १.९७ प्रतिशतले जनसङ्ख्या बढेको छ । मोरङमा १.६६, सुनसरीमा १.८६ र उदयपुरमा ०.६८ प्रतिशतले जनसङ्ख्या बढेको छ ।

कहाँ कति घट्यो ?

कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खोटाङको जनसङ्ख्या घटेको छ । २०६८ को जनगणनाको तुलनामा यहाँ १.५६ प्रतिशतले जनसङ्ख्या कम भएको छ ।

प्रदेशको विवरणअनुसार इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र पाँचथरको जनसङ्ख्या घटेको छ । ताप्लेजुङको ०.५३, सङ्खुवासभाको ०.८३, सोलुखुम्बुको ०.०९, ओखलढुङ्गाको ०.५६, खोटाङको १.५६, भोजपुरको १.३९, धनकुटाको ०.७८, तेह्रथुमको १.३०, पाँचथरको १.०२, इलामको ०.३६ प्रतिशतले जनसङ्ख्या घटेको छ ।

प्रदेशमा गाउँपालिकामा बसोबास गर्नेभन्दा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या धेरै छ । नगरपालिकामा ६२.३ र गाउँपालिकामा ३७.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जनसङ्ख्या घटबढका कारण समग्र जिल्लाको राजनीति र भौतिक विकासमा प्रभाव पार्ने भए पनि बसाइसराइ रोक्ने प्रयास भएको देखिँदैन । संविधानमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान छ । पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दा यहाँ निर्वाचन क्षेत्र घट्ने जनसङ्ख्या विषय अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका विमल नेपाल दाबी गर्छन् ।

‘यो राम्रो सूचक होइन’, उनले भने, ‘बसाइसराइ रोक्न सरकारले ठोस कार्यक्रम नल्याउने हो भने विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । जनसङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा पनि समस्या हुन्छ । जनसङ्ख्या घटेका जिल्लाहरूमा पनि समस्या हुन्छ ।’

इटहरीस्थित जनता क्याम्पसमा अध्यापनरत नेपाल भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा सबल भएपछि पनि मानिसहरू तराई झरे, आर्थिक अवस्था नराम्रो भएका कारण पनि मानिसहरूले गाउँ छाडे । बालबच्चाको लालनपालन र राज्यको सामाजिक सुरक्षाको वातावरण कमजोर भएकाले यो समस्या दिनदिनै बढेर जानेछ ।’

बसाइसराइ रोक्न संघ र प्रदेशले ठोस कार्यक्रम नल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘ठेक्कामात्रै खुल्यो, विकास भएन’

निरन्तर रूपमा पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दा पनि बसाइसराइ रोक्न भने तीनै तहका सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । उल्टो एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

पहाडी जिल्ला रित्तिँदै गए पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम नल्याएको पालिका प्रमुखहरूको आरोप छ ।

लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर मावुहाङले सरकारको नीतिका कारण पहाडी जिल्लाहरू रित्तिँदै गएको आरोप लगाए । ‘हामीले काम गरेका छौं । तर, हाम्रो स्रोतसाधनले मात्रै बसाइसराइ रोक्न सकिएन’, उनले भने, ‘बसाइसराइ रोक्न संघ र प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । सरकारले स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन बनाउन टेन्डर खोल्यो । तर, दक्ष जनशक्ति पठाएन । सङ्घीय सरकार ठेकेदारमैत्री भयो, जनपक्षीय छैन ।’

पाँचखपनका मेयर राई पनि मावुहाङसँग सहमत छन् । सरकारले एकीकृत बस्ती बसाउने र एकीकृत विकासको मोडल ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय सरकारले काम गरेका छौं । बाटो पुर्‍याएका छौं, खानेपानी दिएका छौं । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि संघ र प्रदेश सरकारले काम गरेनन्’, उनले भने ।

हामी योजना बनाउँदैछौं: आचार्य

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बसाइसराइ रोक्न योजना बन्ने बताए ।

‘जनसङ्ख्याको विवरणले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जनसङ्ख्यामा आएको फेरबदलले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमै प्रभाव पारिरहेको छ । यसले राजनीतिक प्रणाली नै फेरिने अवस्थासम्म पुग्छ । यसका लागि हामी तथ्यमा आधारित भएर योजना बनाउँछौं ।’

उपाध्यक्ष आचार्यले स्थानीयस्तरमा भएको अवसरलाई हेरेर योजना ल्याउने बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधार बनाएर विकासको योजना ल्याउने उनको भनाइ छ ।