एक साताभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी नल्याए आन्दोलन थाल्ने स्थानीयको चेतावनी (भिडिओ)

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाउने बताएका छन् ।

काठमाडौंवासीले पानी एक हप्ताभित्र व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका बेला उनले मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेपछि सञ्चारकर्मीमाँझ सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

खानेपानी उपभोक्तासँगै अर्थमन्त्री महतसँग भेट गरेका उनले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छलफल भएको पनि बताए । मन्त्री यादवले फेरि उपभोक्ता, भेन्डरसहित अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्नेे आश्वासन दिए ।

उनले भने ‘यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानीको विषयमा छलफल भएको छ । सकारात्मक कुरा भएको छ । हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यो पानी ल्याउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं । छिटोभन्दा छिटो हामी काठमाडौंको जनतालाई पानी खुवाउँछौं ।’

यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । एक हप्ता भित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सो पानी एक हप्ता भित्र काठमाडौं आउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । गौतमकाअनुसार ११ करोड, ५० लाख ६६ हजार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हटनेछ ।

यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरामा हेलम्बुका स्थानीयले कुनैपनि अवरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटपछि उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा प्रष्टयाएका हुन् । अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

उनले भने, ‘यहाँ अहिले काठमाडौंबासीलाई हेलम्बुको स्थानीयको अवरोधले यहाँ पानी आएन भन्ने गलत म्यासेज गरिराखेको छ । त्यो होइन स्थानीयको । एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै सरकार आएपनि एउटा सम्झौता गरिदिने । अनि, त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्नें । त्यहाँका स्थानीयहरुको घरजग्गा लिलामी हुँदैछ । कतिपय भेन्डरहरुको भाडाको कुरा छ । ३२ लाख ऋण लिएको ७७ लाख भन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यहाँ राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सरकार यसमा लाग्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।