सर्वोच्चको फैसला जिल्ला अदालतले उल्टाएको दुर्लभ घटना, बाबुको शेखपछि जग्गाप्राप्तिका लागि छोरा अदालत धाउँदै

पोखरा । पोखराका दुई पुस्तासम्मलाई एउटा जग्गाको भोकाधिकारको मुद्दाले बेचैन बनाएको छ । बाबुदेखि छोरासम्मले अदालत धाउँदा-धाउँदा एउटै मुद्दामा फरक-फरक फैसला आएपछि पीडितले आफ्नो पीडामा नूनचुक थप्ने काम भएको बताएका छन् ।

२०२६ वैशाख २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश आयो- निबुवाघारी कित्ता नं. ५११ र लामापाटोका कित्ता नं. ३३८ को जग्गा मदनभूषण पराजुलीकै हो । पोखरा महानगरपालिका- १ निबुवाघारी ३७ रोपनी १३ आना र टुँडिखेल बतासे लामापाटोमा रहेको २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गालाई अञ्चलाधीशले बिर्ताको जग्गा सार्वजनिक हुने भन्दै लिखित जवाफ गरेपछि मदनभूषण अदालत धाएका थिए । अञ्चलाधीशको आदेश बदर गरी बहाल दिलाइ जग्गाको भोगचलन गरी पाऊँ भन्दै २०२१ सालमा उनले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । २०२६ वैशाख २३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बब्बरप्रसाद सिंहको इजलासले उक्त जग्गा मदनभूषण पराजुलीकै हुने ठहर गर्‍यो । २०२७ साल पुस ३ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट ‘मालपोतको नम्बरी दर्ता र बण्डापत्रको आधारमा सो जग्गा मदनभुषण पराजुली रहेको’ उल्लेख गर्दै यो विषयमा अस्पष्टता नभएको भन्दै यसै आधारमा टुंगो लगाउन तल्लो अदालतलाई नै निर्देशित गर्दै फैसला गर्‍यो ।

२०३३ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चलाधीशको आदेश बदर गर्दै सो जग्गा मदनभूषणकै कायम गर्ने आदेश भएको थियो । त्यसपश्चात मदनभूषणका आफन्तले जग्गामा आफ्नो हकदाबी खोज्दै मुद्दा दर्ता गराए ।

जिल्ला अदालत कास्कीले ०४८ मा, पुनरावेदन अदालत पोखराले ०५० मा र सर्वोच्च अदालतले ०६२ असोज ९ मा पनि उक्त जग्गा पराजुलीका बुबा मदनभूषणको एकलौटी रहेको ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर, ताहिर अलि अन्सारी र कल्याण श्रेष्ठसमेतको पूर्ण इजलासले १३ र १५ साउन ०६५ मा मुद्दामा पुनरावलोकन नलाग्ने गरी सर्वोच्चको ९ असोज २०६२ कै फैसला सदर गरेको थियो ।

२०६२ को सर्वोच्चको फैसलापछि गोपालभूषण पराजुलीबाट २०६२ चैत १६ गते सो जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिए । दर्ता प्रक्रिया रहँदै गर्दा २०६६ वैशाख १३ गते जसबहादुर गुरुङसहित १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक गराई पाऊँ भनी मुद्दा दर्ता गराए ।

२०७१ माघ १९ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश रामप्रसाद वलीले नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो नजिर स्थापित गर्दै सर्वोच्च अदालतको २०६२ असोज ९ को डिभिजन बेन्चको फैसला उल्ट्याएर सो जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरी फैसला गर्‍यो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध मदनभूषण पुनरावेदन र पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, दुवै अदालतले जिल्लाको अदालतलाई सदर गरिदिए ।

पुनरावेदन अदालत पोखराले २०७३ असार २६ गते र सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाख २० गते उक्त जग्गा मदनभूषणको नभई सार्वजनिक रहेको ठहरसहित २०७१ माघ १९ गते जिल्लाले गरेको फैसलालाई सदर गर्‍यो । सर्वोच्चले मुद्दाको सम्बन्धमा पूर्णपाठ जारी गरिसकेको छैन । मुद्दा लड्दा-लड्दै मदनभूषणको मृत्यु भइसकेको छ । अहिले उक्त मुद्दामा मदनभूषणका छोरा गोपालभूषण पराजुली लडिरहेका छन् । एउटै मुद्दामा आएको अदालतको दुईविपरीत फैसलाले गोपालभूषणमा बेचैनी बढेको छ । मुद्दामा अदालतबाट न्यायिक विचलन भएको गोपालभूषण बताउँछन् ।

‘न्यायिक विचलन भयो । सबै तहबाट अन्तिम र अकाट्य भएको विषयलाई जिल्ला अदालतबाट बदर हुने काम भयो । विरोधाबास भयो । त्यही प्रमाण हेरेर सर्वोच्चले दिने तर, जिल्लाले त्यही प्रमाण हेरेर जग्गा सार्वजनिक भन्न मिल्दैन । विनाप्रमाण बदर गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।

पूर्णइजालासको मुद्दा दुईजना न्यायाधीश बसेर काट्न नसक्ने अधिवक्तासमेत रहेका गोपालभूषणको जिकिर छ ।

उनी भन्छन्, ‘अदालत आफनो आस्था कायम राख्ने हो । आफैले गरेको फैसला आफैले बदर गरेर जनतामा विश्वास घटाएको छ । आफ्नो फैसलालाई आफैले काट्यो । दुई जना न्यायाधीश बसेर पूर्ण इजालासको मुद्धा काट्न सक्दैन ।’

अदालतले ५०औं वर्षको मुद्धा ५/१० मिनेट हेरेर फैसला गरेको उनको आरोप छ । ‘न्याय मूर्ति, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुुन्छ । प्रमाण भार कति छ भनेर हेरेर फैसला हुनुपर्छ । ५०औं वर्षका मुद्धालाई ५, १० मिनेटमा सकेर फैसला भएको छ, प्रमाणहरु धेरै छन् । ती केही नहेरेर फैसला गरेको हामीले आवास गरेका छौं,’ उनले भने ।

जग्गा विवादको शृंखला

विस १८७७ मा गोपालभूषणका जिजुहजुरबुबा पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहदेबबाट लालमोहर मार्फत उक्त त यो जग्गासहित अन्य सन्धिसर्पण र दान गरेको जग्गा बिर्तामा दिएका थिए । विस २००२ मा उक्त जग्गाको घरदर मुचुल्का भयो ।

जग्गा निजी भएको प्रमाणितपछि गोपालभूषणका बुबा मदनभूषणले उक्त जग्गा २०११ पुस १२ मा साइनिङ अस्पताललाई भाडामा दिए । विवादित कित्ता नं ५९१ को ३७ रोपनी १४ आना र कित्ता नं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गा सोहीमध्येको हो ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लागु भयो । ऐन लागू भएपछि विर्ता जग्गा सार्वजनिक हुन्छ भनी अञ्चलाधीशले मौखिक आदेश दिए । भाडाबापतको रकम उनलाई नबुझाउन साइनिङ अस्पताललाई आदेश गर्‍यो । त्यसपछि २०१७ भदौ ३१ गते मदनभुषण पराजुलीले उक्त जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्दै पोखरा मालपोतमा निवेदन दिए । त्यसपछि पोखरा मालबाट उनको नाममा २०१९ सालमा जग्गा दर्ता भयो ।

त्यसपछि पुनः अञ्चलाधीशले २०२० मा उन्मुलन बिर्ता ऐनपछि बिर्ताको जग्गा सार्वजनिक हुने भन्दै साइनिङ अस्पताललाई लिखित आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि मदनभूषण पराजुली अञ्चलाधीशको आदेशविरुद्ध अदालत जाने भन्दै आफन्तसँग छलफलमा जुटे । तर, कोही पनि उनको कुरामा सहमत भएनन् । बरु उनीहरूले उक्त जग्गा मदनभूषणको नाममा छोडपत्र गरी छाडिदिए । त्यसपछि भने अञ्चलाधीशको आदेशविरुद्ध मदनभूषण अदालतमा पुगेका थिए ।