‘प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन आगामी बैशाखसम्म गर्ने तयारीमा छौं’

काठमाडौं । आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने २० जना राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते हुने भएको छ । सरकारले मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, उपनिर्वाचन र निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालगायतका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग नेपाल प्रेसकर्मी केशव भुलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन मिति सरकारले तोक्यो । के छ भइरहेको तयारी ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुको म्याद समाप्त हुनु ३५ दिन अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद सचिवालयबाट आगामी फागुन २० गते विभिन्न प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुनुभएका १९ सदस्यको म्याद समाप्त हुने र मनोनीत एक सदस्यसमेत २० जना रिक्त हुने भएकाले निर्वाचन गरिदिन भनेर हामीलाई पत्र आइसकेको छ ।

त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगले ऐनको अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक अगाडि भएको जनगणनाको आधारमा मतभार कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले मतभार निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा निर्धारण गर्न पत्राचार गर्‍यौं र त्यहाँबाट सिफारिस भएअनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यसअघि १८ रहेकोमा अहिले १९ र प्रदेशसभा सदस्यको यसअघि ४८ रहेकोमा अहिले ५३ कायम गरिएको छ । यो राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा रहेको सूत्रलाई आधार मानेर मतभार कायम गरिएको हो ।

हामीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार माघ ११ गते निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले त्यसैअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेर सिफारिस गरेको मिति २०८० माघ ११ गते नै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचनको मिति सरकारले तोकिसकेकाले अब हामी मतदाता नामावली तयार गर्दैछौं ।

हुन त मतदाता नामावली एक हिसाबले तयार नै छ । तथापि त्यसलाई औपचारिकता दिन तत्तत् तहबाट त्यसको विवरण माग गर्ने, जस्तै प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट र स्थानीय तहका अहिले भएका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले सबै तयारी गरिरहेका छौं ।

साथै हामीले निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि छुट्टै आर्थिक कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेका छौं ।

– यसअघिको तुलनामा अब हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नयाँ तथा फरक केही कार्य हुन्छ कि ?

पक्कै पनि । यस पटक निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुसार केही सुधारका कार्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ राखेको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने मतपत्र केन्द्रमा छापेर पठाउने गरिएको छ । यसो गर्दा निर्वाचन अलिकति खर्चालु पनि भएको हुनाले सबै डिजाइनको काम केन्द्रबाटै र मतपत्र छाप्ने कार्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाटै सुरक्षित तरिकाले त्यतैबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । यो एउटा आयामिक परिवर्तन हुन्छ ।

साथै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि हुन्छ । अब निर्वाचक मण्डलबाट नै यो निर्वाचन हुने भएकाले र निर्वाचन हुनासाथ बढीमा तीन घण्टाको अवधिमा अन्तिम नतिजा पनि प्रकाशित गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई विकेन्द्रित प्रणालीअनुसार तल नै बढी जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने सोचाइ राखेका छौं । यद्यपि यो निर्णय भने भइसकेको छैन ।

– निर्वाचक मण्डलको अहिलेको संख्यामा तलमाथि भयो भने मतभार तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रो निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले कुनै निर्वाचक मण्डलको कुनै सदस्य नभएको कारणले निर्वाचन रोकिने अवस्था हुँदैन । अहिले कतिपय पद रिक्त भएको कारणले पनि निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । अनि यो मतभार भनेको जनसंख्याको आधारमा व्यक्तिको हो, संख्याको होइन । जनसंख्याको आधारमा एक पटक तोकिसकेपछि अब अर्को नतोकिएसम्म यही नै कायम हुन्छ । कुनै पनि कारणले असर गर्दैन ।

– विभिन्न कारणले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको तयारी के भइरहेको छ ?

निर्वाचन आयोग स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा चाँडै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अहिले रिक्त रहेका पदको अवस्थालाई हेर्दा यो जाडोमा निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था छैन । कम्तीमा आगामी बैशाखको १५ देखि २० गतेसम्ममा मात्रै निर्वाचन गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ अथवा बैशाखपछि मात्रै सजिलो हुन्छ भन्ने छ ।

हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त रहेको पदमा बैशाखमै उपनिर्वाचन गर्नेगरी सरकारको परामर्श लिइरहेका छाैं । यस उपनिर्वाचनकाे मिति तोक्ने काम आयाेगकाे हाे । स्थानीय तहको हकमा आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले एकै पटक गर्दा सजिलो हुने देखेर आउँदो बैशाखमै उपनिर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।

– निर्वाचन आयोगले भर्खरैमात्र निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्‍यो । मस्यौदा कसरी अघि बढिरहेको छ ?

विगतका निर्वाचनको अनुभवसमेतको आधारमा नयाँ निर्वाचन कानूनको प्रारुप पेश गरिसकेका छौं । यसलाई गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर छिट्टै संसदमा प्रवेश गराउने र आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा घनीभूत छलफल गरेर यसलाई जतिसक्दो चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

– मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश भयो । तर, त्यहाँबाट किन अघि बढिरहेको छैन ?

हो, निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूसँग छलफल गर्दा मन्त्रालयमा आन्तरिक रुपमा टीम नै बनाएर छलफल कार्य भइरहेको, उपप्रधानमन्त्रीज्यूले आफैंले पनि अध्ययन गरिरहनुभएको र केही विषयलाई किन ती प्रावधान राखिए, त्यसबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा के परिवर्तन आउनसक्छ र हामीले सोचे जस्तै साँच्चिकै एउटा परिष्कृत निर्वाचन र भोलि निर्वाचित हुने पदाधिकारीबाट सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति दिने गरी कसरी थप काम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न आयोगसँग समेत आवश्यकताका आधारमा बसेर चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संसदमा पेश गर्ने जानकारी पाएका छौं ।