यी आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा सरकारले चार लाखसम्म सहुलियत दिने

काठमाडौं । सरकारले गरिबी, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकार कडा रोगको उपचारमा सहुलियत दिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कडा रोगको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ लाई खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका रोगको उपचारका लागि बढीमा चार लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो ।

मुटु प्रत्यारोपणका लागि चार लाख र औषधिका लागि एक लाख, मुटुसम्बन्धी अन्य रोगका लागि एक लाख उपलब्ध गराइने ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ मा उल्लेख छ ।

मंसिर ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिका अनुसार कुनै पनि क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियालगायतका रोगका लागि उपचार खर्च एक लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

सरकारले तोकिएको सहुलियत सीमाभित्र रहेर ती कडा खालका बिरामीलाई औषधि, औषधीजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शल्यक्रिया, शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम छुट्टाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एउटै रोगको उपचारमा दोहोर्याएर सहुलियत सुविधा लन नपाइने

निर्देशिकामा कुनै एक रोगको औषधोपचार सहुलियत प्राप्त गरिसकेको सोहि व्यक्तिले पुनः सोही रोगका लागि औषधोपचार सहुलियत सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कुनै एक रोगको उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को रोगको उपचार सहुलियत प्राप्त गर्न भने पाउने छन् ।

कडा रोगको उपचारका लागि देशभरिका १२० अस्पताल तोकिए

निर्देशिकाले अनूसूची नै राखेर विपन्न नागरिकको कडा खालका रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताललाई तोकेको छ । विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताल तोकिएका हुन् ।

विपन्न नागरिकको उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दै आए पनि अहिले बिमा कार्यक्रम केही समय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर सेवालाई निरन्तरता दिएको हो ।

तोकिएको अस्पतालमा सरकारीसँगै सामुदायिक र निजी अस्पताल पनि रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार अनुसार कोशी प्रदेशमा १५, मधेस प्रदेशमा नौ, बागमती प्रदेशमा ६०, गण्डकी प्रदेशमा १५, लुम्बिनी प्रदेशमा १६, कर्णाली प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन अस्पताल तोकिएका छन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा

यसैविच यस अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत पाउँदै आएको मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको औषधि उपचार सहुलियत अब नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट पाइने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कडा रोगको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ लाई खारेज गरी मन्त्रालय मातहत ल्याएको हो । विगतमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट कडा रोगको औषधि उपलब्ध गराइँदै आए पनि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जिम्मा दिइएको थियो । पछिल्लो समय बोर्ड समस्याग्रस्त भएपछि मन्त्रालयले पुनः महाशाखातिरै सारेको हो ।

सेवा प्रदायक संस्थाले धेरै गुनासो गरेपछि तत्कालका लागि मन्त्रालयले महाशाखामार्फत सेवा दिन सुरु गरेको हो । भविष्यमा यी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यस्तै, संसदले पास गरेको विपन्न नागरिक कार्यक्रमको बजेट नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा विनियोजन पनि भएको छ । त्यसैले पनि यस कार्यक्रमलाई महाशाखामार्फत पठाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विपन्न नागरिकका लागि आठ वटा कडा खालका रोगको उपचार गर्न छुट्याइएको थियो । तर, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० मा बजेटको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम यस कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेको खण्डमा स्वीकृत हुने उल्लेख छ ।

उपचारमा सहुलियत सुविधा लिनका लागि वडाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने

विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने छ । विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले छुट्टै सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ ।

चिकित्सकको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्नेछ ।

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र भएका बिरामीका लागि भने विपन्नताको सिफारिस आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उनीहरुले उल्लेख भएका प्रावधानसहित उक्त परिचयपत्रकै आधारमा सूचीकृत अस्पतालबाट सोझै सहुलियत उपचार सुविधा पाउनेछन् ।

थप उपचार सेवाका लागि सिफारिस भएका विरामीले सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसमा सिफारिस गरिएको अस्पतालमा उपचार सुनिश्चितता भएपछि सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि बिरामीलाई नगद उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीको हकमा प्रत्यारोपण पूर्व गरिने अङ्गदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला परीक्षणबापत सरकारी अस्पताल वा सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रकम बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भए अनुसार तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भुक्तानी हुनेछ ।

यस्तै, सूचीकृत अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी हाल औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई प्रत्यारोपण पश्चात औषधि सेवनबापतको रकम बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भए अनुसार तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक प्रशासन शाखाबाटै भुक्तानी हुने छ ।