कालोसूचीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको संशोधनपछि बैंकहरु तनावमा, निर्माण व्यवसायीलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेकालाई बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनमार्फत केही राहत प्रदान गरेको थियो । जहाँ कालोसूचीमा परेकाले पनि बैंकमा खाता खोल्न पाउनेदेखि जेभीमा आवद्ध एउटा कालोसूचीमा परेको कारणले अर्काको कारोबारमा असर नपुग्नेसम्म व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरुलाई केही खुकुलो नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । तर, बैंकहरु भने यसबाट संकटमा पर्ने भन्न थालेका छन् ।

जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली नभएमा मात्रै कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि पनि ऋण असुल गर्न जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशन आउनुभन्दा पहिले जमानत बसेकालाई ३५ दिने सूचना दिएर कालोसूचीमा हाल्ने गरिन्थ्यो । अब भने ऋणीको धितो लिलाम गरेर कर्जा नउठेमा मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले गत बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि जमानतदाताले बैंकलाई ऋणीको धितो लिलाम गरेरमात्रै आउन भन्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनले बैंकहरुलाई अझ समस्या हुने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्यले एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनले बैंकको ऋण उठाउन समस्या थपिने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट बैंकले ल्याएको कालोसूचीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन आएपछि बैंकहरुले दिएको ऋण उठाउन अझ समस्या हुने अवस्था आउनेछ । त्यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । ऋण लिँदा जमानत बसेकाहरुले पहिले ऋणीको धितो लिलाम गरेर आउनुस् भन्न थालिसकेका छन् । ऋणीले ऋण नतिरेमा जमानतदाता तपाईं कालोसूचीमा पर्नुहुन्छ भनेर ऋणीलाई ऋण तिर्न वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । अब त्यो सम्भावना धेरै कम भएको छ । ऋणीको धितो लिलाममा जाँदा पनि मुद्दा परेर ढिलो हुनसक्छ । जमानतदातालाई पनि ऋणीको धितो लिलाम गरेर ९० दिनको सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ । यसले बैंकहरुलाई समस्यामा लान्छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकले संशाेधन गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० स्पस्ट नरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार संशोधनले पुराना अथवा नयाँ व्यवसायी भनेर स्पस्ट नगरेको र कालोसूचीमा परिसकेका तथा पर्नेवालाहरु छुटिएका छैनन् । यो प्रस्ट पार्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेकोलाई संशोधनमार्फत दिएको छुट लचिलो रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन कालोसूचीमा परेका अथवा पर्न गइरहेकाका लागि राहतको कुरा हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि अलि लचिलो अथवा सकारात्मक बनेको देखिन्छ । यसअघि एउटा फर्म कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै अन्य फर्मले कारोबार नै नगर्ने अवस्था थियो । जसलाई अहिले संशोधन गरेर कालोसूचीमा परेको जेभी फर्म अथवा कम्पनी आवद्ध अन्यलाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई राम्रो भन्न मिल्छ । यसअघि वर्षौं मुद्दा लडेर कारोबार गर्न पाउन धौ धौ हुन्थ्यो । यसले अब सबैलाई सहजीकरण गर्छ ।’