‘कांग्रेसमा प्रदेश समितिलाई माओवादी-एमाले जतिको पनि अधिकार दिइएन’

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार पहिलो पटक प्रदेशको सम्मेलन गर्दैछ । लुम्बिनी कांग्रेसको पहिलो प्रदेश सम्मेलन मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा हुँदैछ ।

अधिवेशन भएको दुई वर्षपछि कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलन हुन लागेको हो । देश संघीय संरचनामा गए पनि हरेक पार्टी तथा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएको र संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती आएको विषयमा आलोचना भइरहेको बेला देशकै ठूलो पार्टी कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा के विषयले प्राथमिकता पाउँछ, पार्टीभित्रको दुई लाइनले कस्तो प्रभाव पारेको छलगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनसँग नेपालप्रेसकर्मी रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा :

– प्रदेश सम्मेलनको तयारी के कसरी भइरहेको छ ?

पार्टीको प्रदेश संरचना भएपछि हामीले पहिलो पटक प्रदेश सम्मेलन गर्दैछौं । दुई वर्षअघि प्रदेश अधिवेशन भएपछि पार्टीको पहिलो प्रदेश सम्मेलन हुन लागेकाले पनि अहिले सबैको ध्यान लुम्बिनीमा केन्द्रित छ । लुम्बिनीले कसरी गर्दैछ भन्ने चासो धेरै कांग्रेसजन तथा अन्य शुभेच्छुकहरुको छ, अनि यहाँको सन्देश बाहिर दिनु पनि पर्नेछ । प्रदेशभन्दा तलका सबै तहको सम्मेलन सकेर प्रदेशको सम्मेलन गर्ने हो ।

हाम्रो पार्टीमा ८ वटा तहको संरचना हुन्छन् । प्रदेश सातौं तह हो । यसकारण पनि बढी चासोको विषय छ । प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लामध्ये १० वटाको सम्मेलन पूरा भएको छ । पाल्पा र बर्दियामा केही तल्लो तहका सम्मेलन बाँकी रहेकाले पूरा भएको छैन । तर, हामीले पार्टीको नीति सम्मेलन पुसमा गर्नुपर्ने भएकाले र त्यसअघि प्रदेश सम्मेलन गरिसक्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा ती दुई जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट गरी पछि त्यहाँको सम्मेलन गर्ने गरी अहिले प्रदेशको सम्मेलन थालेका हौं ।

सबै जिल्ला, क्षेत्र, भ्रातृ संस्था तथा तहबाट प्रतिनिधि छनोट भएर सम्मेलनमा सहभागिता हुन्छ । यो सम्मेलनले पार्टीका सबै रणनीति तय गर्नुका साथै पुसमा हुने नीति सम्मेलन र केन्द्रीय कमिटीलाई दिने सुझाव तथा प्रदेश पार्टी सञ्चालनको योजना तय गर्नेछ ।

– सम्मेलनका प्रतिनिधि कसरी छनोट गर्नुभयो ?

सम्मेलनका लागि करिब ७०० प्रतिनिधि बन्दसत्रमा बस्न पाउनेछन् । प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सबै प्रदेशसभा क्षेत्रबाट ९ जनाका दरले ४६८ र सभापतिले मनोनित गर्ने १० गरी ४७८ प्रतिनिधि छानिएका छन् । प्रदेश सदस्य १०५, सल्लाहकार १२७, संघीय र क्षेत्रका सभापति ३४, जिल्ला सभापति १२, केन्द्रीय सदस्य २१ र यहाँबाट केन्द्रमा पुगेका पदाधिकारी यो सम्मेलनका आधिकारिक प्रतिनिधि बन्नुभएको छ । कांग्रेसमा यो विधि पहिले नै तय भएको हुन्छ ।

कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य पार्टी र स्वयं संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको सत्य हो । हाम्रो पार्टीमा रहेको यो समस्यालाई हामीले सम्मेलनमा गम्भीर छलफल गर्छौं । प्रदेश मातहतका काममा हस्तक्षेप भए संघीयता खारेज गरौं भनेर मैले यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको छु । अन्य प्रदेशका साथीहरुले पनि यो विषय गम्भीरताका साथ उठाउनुभएको छ ।

मंसिर १६ र १७ गते बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पहिलो दिनको उद्घाटन कार्यक्रममा सबै जिल्लाबाट आएका साथीहरु बस्नुहुनेछ त्यसपछिको बन्दसत्रमा भने छानिएका प्रतिनिधिमात्रै बस्नुहुनेछ । बन्दसत्रमा पार्टीका आन्तरिक योजनाका विषयमा विशेष छलफल हुनेछन् ।

– सम्मेलनमा को को नेताहरु आउने कार्यक्रम छ ?

सम्मेलन उद्घाटनमा पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति तथा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, संसदीय व्यवस्था तथा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, दीपक गिरीलगायतका यस क्षेत्रबाट पार्टी केन्द्रमा रहेका अन्य नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

– पार्टीमा संघीयताअनुसार काम नभएको गुनासो बढेका छन्, यो विषयले सम्मेलनमा प्रवेश पाउँछ त ?

कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य पार्टी र स्वयं संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको सत्य हो । हाम्रो पार्टीमा रहेको यो समस्यालाई हामीले सम्मेलनमा गम्भीर छलफल गर्छौं । प्रदेश मातहतका काममा हस्तक्षेप भए संघीयता खारेज गरौं भनेर मैले यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको छु । अन्य प्रदेशका साथीहरुले पनि यो विषय गम्भीरताका साथ उठाउनुभएको छ ।

अब केन्द्रीय नीति सम्मेलनमा एजेण्डा लैजाने गरी हामी यो विषयमा योजना बनाउँछौं । पार्टी केन्द्र तथा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकार नदिएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको सबैले महसुस गरेको विषय हो । संघीयता कार्यान्वयनमा पार्टी केन्द्र र संघीय सरकार खुला मनले आएको अवस्था छैन । एकातिर संघीयताको विषयमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ भने अर्कोतिर पार्टी र संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनै खोज्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ संघीयता कार्यान्वयन ? यो विषयमा हामीले सम्मेलनमा विशेष छलफल गर्नेछौं ।

– प्रदेश संरचनामा कुन पार्टीले अलिक बढी ध्यान दिए जस्तो लाग्छ ?

माओवादी र एमालेले प्रदेश समितिलाई विशेष जिम्मेवारी दिए पनि कांग्रेसमा भने त्यो स्थान नदिइएको सत्य हो । अन्य दलमा त्यति धेरै संरचना नै बनेका छैनन् होला । भएका विषय हामीले प्रस्ट भन्नुपर्छ । माओवादीले प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिटब्युरो, पदाधिकारीलाई केन्द्रीय सदस्यसहित प्राथमिकतामा राखेको छ । एमालेले पनि प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिटब्युरो सदस्यमा राखेको छ ।

चुनावमा एक समूह बन्यो, त्यसको परिणामपछि सबै सकियो नि ! अब सबै कांग्रेसको टीम हो । यहाँ आउने सबै प्रतिनिधि कांग्रेसका हुन्, कुनै समूहका होइनन् । त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्‍यो । पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वडा तहसम्म भएको छ । सबै तहबाट सभापतिलाई विशेष जिम्मेवारी दिने र सबै पदमा समूहगत प्रतिस्पर्धा नगराउने गरी अगाडि बढाउनसके गुटबन्दी कम गर्न सकिन्छ ।

हाम्रोमा सामान्य आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमात्रै बनाइएको छ । पार्टीभित्र प्रदेश र स्थानीय समितिमा अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा संकुचन रहेको छ । प्रदेशलाई केन्द्रीय समितिले पर्याप्त अधिकार नदिएको, संघीयताको मर्मअनुसार वडादेखि केन्द्रसम्म अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेकाले समस्या छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी छलफल हुनेछ । अब प्रदेश सरकार सञ्चालन, प्रदेशदेखि तलका सबै तहमा काम गर्ने अधिकार प्रदेशले पाउनेगरी जानुपर्छ भन्ने विषय नै अहिलेको सम्मेलनले उठाउने विषय हो ।

– पार्टीभित्र गुटको बलियो घेराबन्दी छ । प्रदेश सम्मेलनले त्यसलाई कसरी चिर्दैछ ?

पार्टीभित्र ‘गुट’ राजनीतिको धेरै प्रभाव छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुका साथै काम गर्नेहरुलाई सम्मान दिनेबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । जीवन्त पार्टीमा समूह त बन्छन् । अब चुनावका बेला बनेका समूह सधैंभरि रहनुहुँदैन भन्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।

चुनावमा एक समूह बन्यो, त्यसको परिणामपछि सबै सकियो नि ! अब सबै कांग्रेसको टीम हो । यहाँ आउने सबै प्रतिनिधि कांग्रेसका हुन्, कुनै समूहका होइनन् । त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्‍यो । पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वडा तहसम्म भएको छ । सबै तहबाट सभापतिलाई विशेष जिम्मेवारी दिने र सबै पदमा समूहगत प्रतिस्पर्धा नगराउने गरी अगाडि बढाउनसके गुटबन्दी कम गर्न सकिन्छ ।

– पहिलो प्रदेश सम्मेलनबाट के सन्देश दिन्छ ?

मैले माथि पनि भनिसकेको छु । पार्टीको लुम्बिनीको मात्रै नभएर देशकै पहिलो सम्मेलन हो । यहाँ कसरी सम्पन्न हुन्छ भनेर सबैको चासो छ । हामीले सबै प्रदेशका सभापतिहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौं । त्यही भएर पनि यसलाई सार्थक बनाउनु छ । त्यहीअनुसारको तयारी गरेका छौं । सम्मेलनमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । ती विषयमा गम्भीर छलफल भएर पास हुनेछ ।

पार्टीको पुस १६ गते हुने केन्द्रीय नीति अधिवेशनमा सुझाव पेस गर्नेगरी योजना बन्नेछन् । प्रदेश सरकारको सञ्चालन विधि, पार्टीका अन्य समसामयिक विषय र विधान संशोधनबारे पनि छलफल हुनेछ । यसबाट अन्य प्रदेशलाई पनि सञ्चालनको आधार बन्नेछ । पार्टी केन्द्र र अन्य प्रदेशका साथीहरुले लुम्बिनीबाट नयाँ ऊर्जासहितको सन्देश लिएर जानुहुनेछ ।