इटहरीमा विशेष नगर सभाको माग, के हो विवाद ?

विराटनगर । इटहरी उप महानगरपालिकामा कर विवाद बढ्दै गएको छ । इटहरी उप महानगरपालिकाले ल्याएको आर्थिक ऐन २०८० मा करको दर बढाइएपछि साउनदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो ।

राजश्व तथा शुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै इटहरीमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दल आन्दोलनमा छन् । नागरिक समाजले समेत आन्दोलन थालेको छ ।

करको दरमा वृद्धि भएपछि एमालेले विरोध गर्दा पनि मेयर हेमकर्ण पौडेलले अटेर गरेपछि एमालेले विशेष नगर सभाको माग राखेको छ ।
कर,राजश्व घटाउने एजेन्डासहित नेकपा एमालेले इटहरी उपमहानगरपालिकाको विशेष नगर सभाको माग गरेको हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले २१ दिन भित्र विशेष अधिवेशनको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता प्रमोद शेर्पा तथा सचिव उमेश सुवेदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहतालाई निवेदन दिएका छन् ।

नेपाल संविधानको धारा २२७ तथा गाउँ नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम विशेष नगर सभा बोलाउन माग गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको निवेदन बुझाइएको छ ।

कार्यविधि ऐनको उपदफा ४ मा ‘सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो लिखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले अध्यक्षले २१ दिनभित्र त्यस्तो अधिवेशनको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोक्ने छ ।

त्यसरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा सभाको अधिवेशन बस्नेछ,’ भनी व्याख्या गरिएको छ । सोही उपदफाको स्पष्टीकरणमा विशेष अधिवेशनको रूपमा सञ्चालन हुने अधिवेशन खास कार्य सकिएपछि अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका १०५ मध्ये एक जना २० नम्बर वडाकी दलित महिला वडा सदस्य कुमारी विश्वकर्मा राजीनामा दिएर जिल्ला समन्वय समितिमा छिन् । विशेष सभा माग गर्न उनी बाहेक १०४ नगर सभा सदस्यको एक एक चौथाइ अर्थात् २६ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेले ४० जना सदस्यको हस्ताक्षरमा विशेष सभा माग गरेको छ ।

मङ्सिर २४ गते संसदीय दलको बैठक बसेर विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिएको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष तथा एमाले इटहरी उप महानगर संसदीय दलका सचिव उमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

थन्काइयो प्रतिवेदन

करको बारेमा विवाद भएपछि साउन २६ गते उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।
भदौ मसान्त सम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समयमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । समय थप्नका लागि माग गरिएपछि मेयर हेमकर्ण पौडेलले समय नथपेपछि सो समितिले काम गर्न सकेन ।

समितिमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सुवेदी सहित १,६ र १७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै कर विज्ञको रूपमा इटहरी उप महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।

समितिले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसके पनि एक साता ढिलो गरी संयोजकको हैसियतले राजश्व परामर्श समितिका संयोजक उप मेयर सङ्गीता चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ढिला गरी बुझाएको भन्दै प्रतिवेदनका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

सम्पत्ति कर ४ गुणाले बढ्यो

इटहरी उपमहानगरपालिकाले घर जग्गा बापत तिनु पर्ने सम्पत्ति कर चार गुणा बढाएको छ । यस्तै व्यवसाय दर्ता शुल्क, घर बहाल कर लगायतमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । इटहरी उप महानगर पालिका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएसँगै सम्पत्ति कर बढेको हो । सोअनुसार अब घर जग्गाको सम्पत्ति बापत तिर्नुपर्ने करसमेत झन्डै चार गुणासम्म बढेको छ ।

इटहरी वडा नं। १६ र १७ का केही जग्गाहरूको सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन छ । बाटोले नछोएका जग्गाहरूको प्रतिकट्टा ३ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसै गरी सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन इटहरीको वडा नं। ६ मा राजमार्ग छेउका जग्गाको गरिएको छ । जसलाई प्रतिकट्टा दुई करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

नगर सभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन अनुसार नगरपालिकाले गत वर्षसम्म कट्ठाको ९ लाख मूल्याङ्कनको वडा नं। १ मा पर्ने कालोपत्रे जग्गालाई यो वर्षदेखि ३२ लाख पुर्‍याएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १ करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कनको वडा नं। ६ मा राजमार्ग छेउका जग्गाको मूल्याङ्कन ६६ प्रतिशत बढाएर २ करोड पुर्‍याएको छ ।

यस्तै वडा नं। ९ को राजमार्ग छेउका जग्गाको मूल्याङ्कन ८० प्रतिशतले बढाएको छ । पहिला प्रतिकट्टा ५० लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएकोमा अहिले ९० लाख बनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा एक सय रुपैयाँ कर लिन्छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा तीन सय रुपैयाँ कर लिन्छ । यसै गरी थप ३० लाखको सम्पत्तिमा ०.०६ प्रतिशत, थप ५० लाख रुपैयाँमा ०.१२ प्रतिशत, थप ७५ लाखमा ०.१३ प्रतिशत, थप एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.२ प्रतिशत र २ करोड ७० लाख माथिको सम्पत्तिमा ०.३ प्रतिशत कर लिन्छ । जग्गाको मूल्याङ्कन बढेपछि स्वाभाविक रूपमा कर चार गुणासम्म बढेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन बढेसँगै करको दर बढेको उप महानगरले दाबी गरेको छ ।

षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले ऐन पास गरियो: एमाले

इटहरी उप महानगरपालिकामा उप मेयर सहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । इटहरीमा रहेका २० वटा वडा मध्ये मेयर र ५ वटा वडामा काँग्रेसले जितेको छ । एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयी भएका छन् । उनी पनि अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।

राजश्व परामर्श समितिको संयोजक सहित कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमाले अहिले करको दर घटाउने विषयलाई लिएर आन्दोलनमा छ ।
एमाले इटहरी उप महानगर संसदीय दलका नेता प्रमोद शेर्पाले राजश्व परामर्श समिति र कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी आर्थिक ऐन अन्तिम समयमा नगर सभामा पेस भएकाले आफूहरूले अध्ययन नै नगरी पास गर्नु परेको स्वीकार गरे ।

उनले भने,“षडयन्त्र पूर्वक नगर सभाको अन्तिममा एन ल्याइयो । छलफल गरौँ भनेर भन्दा छलफल गर्दा समय लाग्छ नगर सभामा ढिलाइ हुन्छ भन्दै टुङ्गो लगाइयो । हामीले पनि राजश्व परामर्श समितिमा छलफल भएर आएको भनेर पास गर्न सहमति गर्‍यौ । ऐनमा उल्लेख भएका कर, राजश्व र दस्तुरका विषयमा छलफल नै नभई मेयरको तजबिजबाट आएको रहेछ ।”

नेकपा एमाले इटहरी उप महानगरपालिकाका कार्य बाहक अध्यक्ष रुपेश बस्नेतले एमालेले आर्थिक ऐन पास गरेको विषयमा जनतासँग माफी मागेको बताए । नगरपालिकामा रहनु भएका एमालेका जनप्रतिनीधिहरुलाई झुक्काएर ऐन पास गराइयो उनले भने यस विषयमा पार्टीले माफी माग्दै कर, राजश्व र दस्तुर समायोजन गर्न माग गरेको बताए ।

अस्वभाविक देखिएका कर, राजश्व र दस्तुर समायोजन हुन्छ: मेयर

इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले अस्वभाविक देखिएको कर राजश्व र दस्तुर समायोजन हुने बताए ।

उनले बहुमत रहेको एमाले सहितले पास गरेको ऐनमा समस्या रहेको र पुषमा हुने विधान सभामा छलफल गरि समायोजन हुने बताए । उनले एमालेले माग गर्दैमा बिशेष नगर सभा नहुने बताए । जनताले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

असन्तुष्टीको सम्बोधन पुसमा हुने नगरसभामा सहमतिमा गरिन्छ ।