अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालको मनपरी प्रयोग

‘तिम्रो भनाइसँग म सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर, तिम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि जीवनभर प्रतिरक्षा गरिरहने छु ।’

यो भनाइ हो, फ्रान्सेली लेखक/दार्शनिक भोल्टेयरको । त्यस्तै हाम्रो पूर्वीय मूल्य मान्यतामा पनि ‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ आत्मसात गरिएको छ ।

२०६३ पछि २०७२ सालसम्मको उकुसमुकुसपूर्ण राजनीतिक संक्रमण पार गरेर शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेको नेपाली समाज यतिबेला फेरि भयभित र त्रसित हुँदैछ । अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । युवा पुस्तामा चरम निराशा छाएको छ । एउटा लय बसेर गतिमान बन्दै गरेको सामाजिक सद्भाव पुनः खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो छाएको छ । पार्टी, नेता जुट्दा जुट्ने, उनीहरु फुट्दा फुटेर तुरुन्तै कित्ताकाट भएर हिजोसम्म महिमामण्डन गरेका आफ्नै नेताको उछितो काढ्ने परिदृश्य निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण हो । आजभोलि हामी देख्दैछौं- स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुद्धिजीवीहरु स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर पार्टी, नेता र गुट सापेक्ष भैदिँदा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । बौद्धिक चिन्तन गर्ने र निःस्वार्थ भावले खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि पार्टी सापेक्ष छन् । पत्रकारिता जगत पनि पीत पत्रकारिताउन्मुख देखिन्छ । समाचार, विचार तथ्यपरक, सन्तुलित र विश्वसनीय छैनन् । आमनागरिकमा अन्योल र त्रास बढ्दो छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । तर, राजनीति झनझन अस्थिरता र अन्योलको भूमरीमा धकेलिँदै गएको छ । पछिल्लो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमले एक किसिमको तरंग पैदा भएको छ । यही कुरालाई लिएर मान्छेहरु अहिले पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनसहितका विचार सम्प्रेषण भैरहेका छन् । मानिसहरु आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत् अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । बोल्न, लेख्न, विरोध गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । के विरोध गर्ने नाममा जसलाई जे पनि भन्न, लेख्न र बोल्न पाइन्छ त ?

हामी देख्दैछौं- स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुद्धिजीवीहरु स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर पार्टी, नेता र गुट सापेक्ष भैदिँदा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । बौद्धिक चिन्तन गर्ने र निःस्वार्थ भावले खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि पार्टी सापेक्ष छन् । पत्रकारिता जगत पनि पीत पत्रकारिताउन्मुख देखिन्छ । समाचार, विचार तथ्यपरक, सन्तुलित र विश्वसनीय छैनन् । आमनागरिकमा अन्योल र त्रास बढ्दो छ ।

सरकारले हालसालै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मार्फत् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानसहित फेक आईडी, पेज, ग्रुप सिर्जना गर्न रोक लगाएको छ । कसैको तस्वीर एनिमेसन, मोन्टाजमार्फत् विकृत रुपले हेरफेर गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न तथा कुनै किसिमले होच्याउने गरी ट्रोल गर्न निषेध गरेको छ । यही कुरालाई लिएर यति बेला नेपाली समाज तरङ्गित र विभाजित छ ।

खास गरेर विवादास्पद एप्लिकेसन टिकटक बन्दलाई लिएर सरकारी कदमको पक्ष विपक्षमा मत अभिव्यक्त भैरहेका छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा नै यस खालको पहल हुँदा व्यापक विरोध भएर सरकार पछि हटेको थियो । जो जसले त्यति बेला उक्त कदमको चर्को विरोध गरेका थिए, अहिले तिनैले वर्तमान सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । मैले त्यतिबेला नै ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन, यसका सीमा र बन्देजहरु हुन्छन्, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ, सरकारले लिएको अग्रसरता ठीक हो’ भनेर लेखेको थिएँ । अहिले तत्कालीन सरकारी कदम र मेरो विचार सही सावित भएको छ । बहस निषेध कि नियमन भन्ने कुरा जायज छ । पक्कै पनि हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा हुन्छन् । त्यसैले हठात निषेध भन्दा पनि नियमन र नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानून जरुरत पर्छ ।

के हो वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ?

वाक स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रुपले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हो । यो प्राचीन ग्रीसबाट करिब २४०० वर्षअघि आएको एउटा प्रजातान्त्रिक आदर्श हो । यसभित्र बोलिने वा लेखिने भाषामात्र पर्दैनन्, कलात्मक रुपमा पनि विचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । यो मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित आधारभूत मानव अधिकार हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको गहना र नागरिक चेतनाको अनिवार्य अवयव हो । साँचो स्वतन्त्रताको पर्याय हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मापन गर्ने प्रमुख आधार हो । सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन भनिए पनि व्यवहारतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित नै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्ष हुन्छ । संविधानले पनि निरपेक्ष हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छैन । हाम्रो संविधानले पनिधारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने’ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ख्याल राखिनुपर्छ । संविधानको यस धाराको मर्म हरेकलाई त्यतिसम्म मात्र छुट हुन्छ जतिसम्म जाँदा अरुलाई दख्खल नपुगोस् भन्ने हो । जो कोहीलाई पनि आफ्नो हात हल्लाएर हिँड्न स्वतन्त्रता हुन्छ । तर, अर्कालाई ठोक्किने गरी हिँड्नु भनेको स्वछन्दता हुन्छ र यसो गर्नु सभ्य संस्कार र सभ्यता होइन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको गहना र नागरिक चेतनाको अनिवार्य अवयव हो । साँचो स्वतन्त्रताको पर्याय हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मापन गर्ने प्रमुख आधार हो । सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन भनिए पनि व्यवहारतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यसका पनि सीमाहरु हुन्छन् र नागरिक समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरु पनि हुन्छन् । तसर्थ स्वतन्त्रता कानूनको सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम भएको छ । तर, अनैतिक कार्य गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने र अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ । यसको नियमन गर्ने साइबर कानूनले भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न ।

लोकतन्त्र भनेको लोकको शासनमात्र नभएर लोकको सम्मान पनि हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना/प्रत्यालोचना हो । तर, चरित्र हत्या किमार्थ होइन । अरुको सम्मान गर्न नजान्नेले आफू सम्मानित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आलोचना सहनैपर्छ । तर, उसलाई व्यक्तिगत र निजी मामिलामा दख्खल पुग्ने गरी गाली बेइज्जती गर्ने, टीकाटिप्पणी गर्न सभ्य समाजलाई सुहाउँदैन । दलका शीर्ष नेतृत्व र राष्ट्र प्रमुखलाई सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् ट्रोलको शिकार बनाउनु, तुच्छ गालीगलौज गर्नु कसैका लागि पनि शोभनीय हुन्न । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताको व्यक्तिगत चरित्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यस किसिमका गालीगलौज र लाञ्छना अशिष्टताको पराकाष्ठा हो । अनैतिक र अराजनीतिकसमेत हो ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका विकृति र विसंगतिपूर्ण विचार अभिव्यक्ति र पोष्टहरु सकारात्मकभन्दा नकारात्मक देखिन्छन् । स्वस्थ आलोचना र समालोचनाभन्दा पनि निन्दा केन्द्रित देखिन्छन् । आलोचना र विरोध नगरिने र विकल्प नखोजिने कुनै कर्म, धर्म, शास्त्र, शासक, सृजना कोही र केही पनि छैन । त्यसैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सिमलको रुखमुनि उभिएर आपको खोजी गर्ने र आप नपाएको रिसले सालको रुखलाई सराप्नेको पछि लाग्नु समयको बर्बादीमात्रै हो । सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम भएको छ । तर, अनैतिक कार्य गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने र अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ । यसको नियमन गर्ने साइबर कानूनले भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न । लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा समेत सामाजिक सञ्जाल जथाभावी प्रयोग गर्नेलाई पाँच हजार पाउण्ड जरिवाना र जेलको समेत व्यवस्था छ । हाम्रो लोकतन्त्र त्यति पुरानो होइन । यसमा अभ्यस्त हुन र प्रणालीलाई परिस्कृत गरेर लैजान हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी आफैंले लडेर ल्याएको यो सर्वोत्तम व्यवस्थाको मर्ममाथि नै आघात पुग्नेगरी प्रस्तुत हुनु भनेको आफैंमाथि प्रहार गर्नु हो । व्यवस्थाविरोधी हर्कत गर्नेहरुका अतिरञ्जित हर्कतका पछि लाग्नु मूर्खता हो । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु जस्तै हो । आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत् क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला । फुर्सद कटाउन, कुण्ठा र आक्रोश पोख्न त सजिलै होला । तर, यसले कस्तो समाज निर्माण होला ? विचार गर्ने बेला भएको छ । तसर्थ, हामी सबै अरु कसैको विचारमा सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर, अर्काकोे अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । यो नै सभ्य सुसंस्कृत नागरिकको कर्तव्य हो ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)