३३१ स्थानीय तहले तिरेनन् सडक बत्तीको ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता, सम्बन्धित पालिकाबाटै असुल्न अर्थको निर्देशन

काठमाडौं । ३३१ वटा स्थानीय तहको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।

सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै असुलउपर गर्न अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ गते एक निर्णय गर्दै सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता सम्बन्धित कार्यालयबाटै असूलउपर गर्न भनेको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम सम्बन्धित निकायबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । सोही आधारमा हामीले असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत असोज २१ गते सूचना निकालेको थियो । मंसिर ६ गते पुन: ताकेता गरिएको छ ।

वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने स्थानीय तहको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा विनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता मसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइन जुनसुकै बेला पनि काट्न सकिने प्रावधान छ ।

(एआईबाट निर्मित प्रतिकात्मक तस्बिर)