जनताका मुद्दा कुल्चिँदै ‘बरियात’ लिएर हिँडेको एमाले

बजारमा चिनी छैन । चामलको प्रतिमहिना बोरामा ५० रूपैयाँको दरले मूल्य बढिराख्या छ । दुग्ध उत्पादक संस्थाले स्टक सामान बिक्री नभएको भन्दै किसानसँग दूध उठाउन छाडेका छन् । दूध बेचौंला भन्दै बैंकबाट लोन लिएर गाईभैँसी पालेका किसानलाई बैंकको किस्ता तिर्न सकस छ । किसानको दूध घरमै थन्किए पनि उपभोक्ता पुरानै मूल्यमा दूध, दही किन्न विवश छन् ।

मेडिकल र नर्सिङ कलेजले सम्बन्धन नपाउँदा डाक्टर र नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थी विदेशिए भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । डक्टर र नर्सिङ पढाई हुने कलेजले नै तोकिएको कोटा अनुसार विद्यार्थी नपाएको विषयमा कसैको चासो छैन । आम विद्यार्थीका रोजाइमा पर्ने बीबीए, बीबीएस, बीएचएमलगायतका विषय पढाई हुने निजी कलेजका हालत उस्तै खराब छ । सरकारी कलेजमा सस्तो शुल्कमा थोरै मात्रै विद्यार्थीले पढ्न पाउने परिपाटीकै कारण प्लस टु सकेपछि प्राय विद्यार्थीलाई नेपालका निजी कलेजभन्दा विदेशका युनिभर्सीटी नै प्यारो लाग्छ । निजी कलेजमा शुल्क महंगो तिर्नुपर्ने तर, स्नातक गरेपछि पनि जागिर पाउने सम्भावना न्यून भएपछि निजी कलेजलाई चार वर्ष तिर्ने शुल्कमा थोरै थप्दा अष्ट्रेलिया, क्यानडाको भिसा लगाउनै फाइदा हुने हिसाब निकाल्न थालेका छन् अहिलेका विद्यार्थी ।

व्यवसायीका दुःख छुट्टै छन् । गुनासो गर्छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर । उखु किसानले भुक्तानी नपाएको वर्षौं भैसक्यो । सधैँ नाफामा रहेका चिनी मिल मालिक बिजुलीको पैसासमेत ताकेता नगरी तिर्दैनन् । खाद्यले समयमै धान नकिन्दा किसान सधैँ सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान जिम्मा लगाउन विवश छन् । समयमा मल र बीउ त आश गर्नै छाडिसके ।

‘यो सरकार मक्किइसक्यो आफैं ढल्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले षडयन्त्र गरे तर, जनताले हामीलाई जोगाए । कांग्रेस प्रचण्डपथको भरिया बनेको छ । हाम्रो पालाको विकास देखेर सबै चकित थिए …।’ मिसन ०८४ का सन्दर्भमा एमालेबाट आएका अभिव्यक्ति यीनै हुन् । चिवाभन्ज्याङ पुग्दासम्म पनि ठाउँ ठाउँमा सुनिने शब्दहरू यस्तै हुने छन् । अलिअघि यस्तै प्रकृतिको ‘मिसन ग्रासरुट’ पनि गरेको थियो । खासै छोप लागेन ।

यी समस्या न्यूनतम हुन् । समस्या कति हो कति । गाउँदेखि शहरसम्म दुखै दुःख छ । समाधानको पहल गर्ने पहिलो काम सरकारको हो । दुःखको कुरा नेपालका राजनीतिक दल सिंहदरबार छिरेपछि जनताको कुरा सुन्दैन, समस्या देख्दैन, बुझ्दैनन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिपक्ष दलको भुमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । जनताको समस्याको विषयमा संसदमा कुरा उठाउनु र समाधानको पहल गर्नु प्रतिपक्ष दलको प्रमुख कर्तव्य हो । नेपालमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि आफूलाई प्रतिपक्ष दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले जनजीविकाको सवालमा कुरा गर्नु पहिलो दायित्व एमालेकै हो । चिनी किन अभाव भो ? उखु किसानले यत्रो वर्ष भैसक्दा पनि किन भुक्तानी पाएनन् ? किसानले मल बीउ अझै किन समयमा पाउदैनन् ? निजी विद्यालयको शुल्क किन यति धेरै महंगो ? सरकारी विद्यालय एवं कलेजलाई व्यवस्थित किन नगरेको ? यावत प्रश्न गर्ने हैसियत छ एमालेसँग । यति मात्रै हैन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा विज्ञहरू सहितको वृहत गोलमेच सम्मेलन गरेर समस्या समाधानका लागि गहकिलो प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जायज माग पुरा गर्नलाई सरकारलाई दबाब दिन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याएको जनमुखी योजनालाई सत्ताधारी दलले बाध्य भएर स्वीकार गर्नै पर्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित १९ दिने विशेष अभियान सुरू गरेको एमालेले बैतडीको झुलाघाटबाट बरियात लिएर पूर्वको यात्रामा हिँडेको छ । झुलाघाटबाट सुरू गरेको अभियानलाई एमालेले ‘मिसन ०८४’ भनेको छ । भन्नलाई मिसन ०८४ भने पनि एजेन्डा के हो स्पष्ट छैन ।

‘यो सरकार मक्किइसक्यो आफैं ढल्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले षडयन्त्र गरे तर, जनताले हामीलाई जोगाए । कांग्रेस प्रचण्डपथको भरिया बनेको छ । हाम्रो पालाको विकास देखेर सबै चकित थिए …।’ मिसन ०८४ का सन्दर्भमा एमालेबाट आएका अभिव्यक्ति यीनै हुन् । चिवाभन्ज्याङ पुग्दासम्म पनि ठाउँ ठाउँमा सुनिने शब्दहरू यस्तै हुने छन् । अलिअघि यस्तै प्रकृतिको ‘मिसन ग्रासरुट’ पनि गरेको थियो । खासै छोप लागेन ।

अन्त जानै पर्दैन । केही दिनमै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा एमालले नौ जना सांसद स-सम्मान बिदा गर्दैछ । सुवास नेम्वाङको क्षेत्रमा हुने उप-निर्वाचन पनि एमालेका लागि त्यति सप्ठ्यारो छैन । महानगरहरूका मेयर, कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र स्वतन्त्रहरूलाई जिम्मा लगाएर बसेको एमाले नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी अहिलेसम्म महसुस गरेको छैन । शीर्ष नेतृत्व आफ्नै क्षेत्रमा बङ्लङ्ग पछारिनुको दोष कांग्रेस र माओवादीलाई लगाएरमात्रै हुन्न ।

हरेक चुनावमा ‘वृद्धभत्ता’ लाई ठूलो स्वरमा सुनाउँदै आएको एमाले पटकपटक सरकारमा सामेल भएको छ । मेडिकल शिक्षा सुधार्छु भन्दै डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्ने एमाले नै हो । उखु मिल सञ्चालक र उखु किसानबीच समयमै किसानलाई पैसा दिने सम्झौता हुँदा पनि एमाले सरकारमै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर संविधानमा लेख्ने एमाले नै हो । किसानलाई समयमै मल र बीउ दिन्छु भनेर नदिने पनि एमाले नै हो । १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनेर एमालेले धेरै पटक घोषणापत्रमा लेखिसकेको छ । कार्यान्वयन केही पनि भएन ।

यसो हुनुको कारण अहिले एमाले बोदो भएको छ । भुइँका समस्या देख्दैन । जनताका समस्या बुझ्दैन । पार्टीमा भुइँमान्छेका समस्याका विषयमा खास छलफल हुँदैन । छलफल नभएपछि जनताका समस्याका उपाय खोजिने कुरै भएन । विशेष अभियानमा सहभागी शीर्ष नेताहरूकै कुरा गरौं । उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, शेरधन राई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत धेरै अनुहार छन् जो आफ्नै क्षेत्रमा चुनाव जित्न सकेनन् । हरेक ठाउँमा पुग्नेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले कार्यकर्तालाई आदेश दिँदै भन्ने गरेका छन् ‘एक भएर काम गर्नू ।’

सुरेन्द्र पाण्डेको क्षेत्रमा होस् या शंकर पोखरेलको क्षेत्रमा, कार्यकर्ताले एक भएर काम गरेका थिए । एक हुँदा हुँदै पनि जिताउन सकेनन् । अध्यक्ष केपी ओलीको क्षेत्रमा त झन् उनलाई जिताउनका लागि राप्रपाका कार्यकर्ता समेत जोडिएर एक भएका थिए । आफ्नो जनमतमा ढुक्क भएका भए ओलीले उनकै शब्दमा ‘मुर्ख राजावादी’ राजेन्द्र लिङदेनसँग पक्कै साटो गरिरहने थिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले जनजीविकाको सवालमा कुरा गर्नु पहिलो दायित्व एमालेकै हो । चिनी किन अभाव भो ? उखु किसानले यत्रो वर्ष भैसक्दा पनि किन भुक्तानी पाएनन् ? किसानले मल बीउ अझै किन समयमा पाउदैनन् ? निजी विद्यालयको शुल्क किन यति धेरै महंगो ? सरकारी विद्यालय एवं कलेजलाई व्यवस्थित किन नगरेको ? यावत प्रश्न गर्ने हैसियत छ एमालेसँग ।

महाअभियान भन्दै बरियात लिएर हिँडेका एमाले शीर्ष नेतृत्व ठाउँ-ठाउँमा जम्मा भएका ५/७ हजार मान्छे देखेर अति उत्साहित छ । उनीहरूको भाष्य छ ‘मानव सागर उर्लियो ।’ डोजरले बाटो बनाउँदा पनि दुई-चार सय मान्छे जम्मा हुने समाज हो हाम्रो । अहिले हिउँदको याम भएकाले धान भित्र्याइसकेका छन् । तुलनात्मकरूपमा फुर्सद छ गाउँमा । एमालेमात्रै ज्ञानेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाही, रबिन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईँहरू बरियात लिएर हिँडे भने पनि दुई-चार हजार मान्छे जम्मा हुन्छन् । यसरी जम्मा भएको भिड कुनै पनि पार्टीको निर्णायक शक्ति होइन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त गत चुनावमा सागर ढकालले शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा १३ हजार भोट ल्याउने थिएनन् । यति लेखिरहनुको अर्थ कांग्रेस र माओवादीप्रति चाहीँ जनताको भरोसा छ भन्न खोजिएको हैन । चुनाव जित्नकै लागि माओवादी कांग्रेस गठबन्धन गरेबाटै प्रष्ट भैसकेको छ । अब यी दुई पार्टीसँग गठबन्धन बाहेकको कुनै एजेण्डा छैन र अब टाउकोमा गरिने गठबन्धन खुट्टामा भत्किने सम्भावना अत्याधिक छ ।

तुलनात्मकरूपमा गतिलो संगठन छ एमालेको । हरेक भ्रातृसंस्थामा विचारको बहस गर्ने र जनताका एजेण्डाका विषयमा छलफल गर्ने हो भने र बालकोटभन्दा गाउँमा प्रिय मान्छेलाई टिकट दिने हो भने अझै पनि एमालेले ०८४ मा पार्टीको साख जोगाउन सक्छ । तर, शीर्ष नेतृत्वको अभिव्यक्ति, व्यवहार र शैली देख्दा पत्रकार अरुण बरालले ५ वर्षअघि अनलाइनखबरमा लेखेको याद आउँछ । उनले लेखेका थिए ‘एमाले लुलो भएको हो, धुलो हुन बाँकी नै छ ।’

अन्त जानै पर्दैन । केही दिनमै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा एमालले नौ जना सांसद स-सम्मान बिदा गर्दैछ । सुवास नेम्वाङको क्षेत्रमा हुने उप-निर्वाचन पनि एमालेका लागि त्यति सप्ठ्यारो छैन । महानगरहरूका मेयर, कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र स्वतन्त्रहरूलाई जिम्मा लगाएर बसेको एमाले नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी अहिलेसम्म महसुस गरेको छैन । शीर्ष नेतृत्व आफ्नै क्षेत्रमा बङ्लङ्ग पछारिनुको दोष कांग्रेस र माओवादीलाई लगाएरमात्रै हुन्न । कुनै बेला हुकुमी प्रमाङ्गीबाट दुर्गा प्रसाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका अध्यक्ष केपी ओलीलाई अहिले पनि भीम रावलमा भन्दा हरिनारायण रौनियार ‘पप्पु’मा इमान देख्छन् । यहि प्रवृत्ति कायम रह्यो भने एमालेलाई धुलो हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।