राजसंस्था ब्युँताउन फागुनदेखि ‘नागरिक आन्दोलन’ थाल्ने राप्रपाको तयारी, प्रस्तावित मस्यौदामा के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था ब्युँताउने सहित ७ वटा एजेन्डा लिएर फागुनबाट ‘नागरिक आन्दोलन’ नाममा सडक संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ ।

आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आन्दोलनको प्रस्तावित खाका पेश गरे ।

राप्रपाले आन्दोलनको एजेन्डा र स्वरूप तय गर्नका लागि उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा मिश्र, डा. धवलसम्शेर राणा, हेमजंग गुरुङ र कुन्ती शाही रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले आजको बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । यद्यपि, आज विस्तृत छलफल भने हुन सकेन ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संसदीय समिति बैठकमा जानुपर्ने भएपछि आजको बैठक स्थगित गरिएको छ । भोलिको बैठकमा छलफल भएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको ठहर गरिएको छ ।

चुनावमा दुई तिहाइ सिट जितेर चाहेको व्यवस्था ल्याउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै आन्दोलन नै किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘जुन समाजलाई ७० वर्ष पुराना राजनीतिक दलहरुले पूर्णतया अपहरण गरेर राखेका छन्, जुन देशको चुनाव प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ, त्यहाँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू अलिकति अपवाद भए पनि चुनावमा दुई तिहाइ त के बहुमत ल्याउन पनि कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशभरिको जनमतलाई एकीकृत गरेर निर्णायक दबाब दिने एक मात्र विकल्प आन्दोलन हो ।’

०६२/६३ सालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता तीनवटै एजेन्डा राजा र जनतालाई झुक्क्याएर ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘देशमा दूरगामी असर पर्ने विषयमा संसारभरिका लोकतन्त्रमा जनमतसंग्रह हुन्छ । नेपालमा त्यो भएको होइन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा दुई चरणको आन्दोलन कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पुस र माघमा आन्दोलनको ‘वार्म अप’ का रूपमा विभिन्न प्रचारात्मक र वैचारिक अभियानहरू ग्रासरुटसम्म चलाउने भनिएको छ । फागुनबाट भने ७ वटा लक्ष्यसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राप्रपाले गर्ने आन्दोलनका सात प्रस्तावित एजेन्डा यस्ता छन्:

१. संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्थापना

२. धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र

३. संघीयता खारेजी र सशक्त स्थानीय सरकार

४. सरकारी वेतनधारी र पेशाकर्मीको दलीय संगठन खारेजी

५. ४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन

६. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री

७. रोजगारी र सुशासनको प्रत्याभूति

आन्दोलनका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि सुझाइएको छ । जसअनुसार पार्टीको नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पङ्ति र आमजनताबाट समेत आर्थिक संकलन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा समान एजेन्डा भएका अन्य राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेर राप्रपाले नेतृत्व गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।