बागमतीका पाँच कर्मचारी ११ औँ तहमा बढुवा, तिवारी बने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले पाँच जना कर्मचारीलाई ११ औं तहमा बढुवा गरेको छ । बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ अनुसार उनीहरूलाई १० औँ तहबाट ११ औँ तहमा बढुवा गरेको हो ।
बैठकले स्वास्थ्यतर्फको चार र शिक्षा सेवातर्फका एक गरी पाँच जनालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिईन । उनका अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन, २०७९ अनुसार ११ औँ तहका कर्मचारी संघीय सरकारको सहसचिव सरहको र प्रदेश सरकारको सचिव सरहको हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यतर्फ बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निमित्त सचिव एवम योजना अनुगमन तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दीपक तिवारी, मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक बसन्त अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरको प्रमुख डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटा र वास्थ्य कार्यालय धादिङका प्रमुख डा.नरेन्द्रकुमार झालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको हो ।
बढुवापछि तिवारीको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा, अधिकारीको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकमा, सापकोटाको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको प्रमुखमा र झाको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशक पदमा पदस्थापन भएको छ ।
यस्तै शिक्षा सेवातर्फ बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा कायममुकायम निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका दिपेन्द्र सुवेदी पनि ११ औँ तहमा बढुवा भएका छन् । बढुवापछि सुवेदीलाई कार्यरत निर्देशनालयमा नै निर्देशक पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बढुवा सिफारिस समितिले यस अघि नै ११ औँ तहमा बढुवा गर्नका लागि उनीहरुलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएपछि बढुवा तथा नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बढुवा तथा नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रदेशले पैसा खाएर बढुवा गर्छ कि ? यस्तो बढुवाको अधिकार त्यहाँका कच्चा र भ्रष्टहरूलाई दिईयो भने यो बढुवा प्रदेशका मन्त्रीको कमाउधन्दा हुन्छ ।
सबै प्रदेशमा थिति बसाल्नपर्नेमा सैघको लापरवाहीले कतै ५ वर्षमा बढुवा हुने कतै १५ वर्षमा बढुवा नहुने अवस्था आएकोछ । संघीय सरकार अक्षम भयो भने धेरैले दु:ख पाउने रहेछन् ।