लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुनेगरी भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्तिक १ गते बसेको बैठकले कित्ताकाट नहुनेगरी जग्गा किनवेचको लागी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयका आधारमा बिहीवारबाट किनबेचका लागि फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयको निर्णय र पत्रको आधारमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा फुकुवा गरिएको हो ।

एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी ९ससिम० कित्ता र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको कुनै प्रकारको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कवरले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अघि २०७७ साल असोज १६ गते जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको थियो । लामो समय जग्गा रोक्का हुदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको थियो । कारोबार र लगानी ठप्प हुँदा आर्थिक कारोबारसमेत सुस्ताएको थियो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरु समेत प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले विभिन्न समयमा समिति गठन गरेर प्रतिबेदन बनाउने र जग्गा फुकुवाको लागि आधार तय गरेको थियो ।

जसको आधारमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय डेढ महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो । किनबेच फकुवा भएपनि कित्ताकाट गर्न नपाएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो घर खर्चका लागि भने थोरै जग्गा काटेर बेच्न नपाउने भएपछि समस्या भएको जनाएका छन् ।

प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुबै किनारमा शहरीकरण गर्ने योजना समेटेको छ । नदी सभ्यतामा आधारित विकसित शहरको अवधारणा छ । जग्गा एकीकरण आयोजनाले शर्तहरु तयार पारेको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनु अघि जग्गा किनबेचका लागि बिक्री गर्ने र किन्ने दुबै पक्षलाई कित्ताकाट नगर्ने शर्तमा जग्गा एकीकरण आयोजनाले लिखित सहमति गराउने छ ।

त्यसपछि मात्रै बाँकी कामहरु अघि बढ्नेछन् । जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुबै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउने छ । उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पतिको कुनै प्रकारले स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने वा कित्ताकाट गर्न नपाउने वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ को दफा ७ बमोजिमको जग्गा रोक्काको सूचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।