निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार हुँदैछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि दाबी गरे । उनले देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रमुख आयुक्तज्यू,
कार्यक्रमका अतिथिगण,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।

भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘‘भ्रष्टाचारविरूद्ध विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता’’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औं वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्व छ ।

अर्कोतर्फ, महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा बिभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रबद्र्धनात्मक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा पनि आजको दिवसको विशेष महत्व छ ।

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी छ ।

नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।

मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।

अन्त्यमा, यस दिवसले भ्रष्टाचारविरूद्ध एकजुट भई अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ विदा हुन्छु । धन्यवाद ।