कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अस्वाभाविक डाटा

रुपन्देही । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रका बारेमा आएको अस्वाभाविक विवरणले यहाँको विभागीय मन्त्रालयलाई टाउको दुखाई बन्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्ना कर्मचारीमार्फत र स्थानीय सरकारमार्फत तथ्यांक लिएर तयार गरेको विवरणभन्दा निकै फरक विवरण अहिले तथ्यांक कार्यालयबाट सार्वजनिक भएपछि अब कसरी कार्य योजना बनाउने भन्ने अन्यौलता बढेको हो ।

तथ्यांक कार्यालयले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरेको विवरण हेर्दा र सुन्दा सम्बन्धित विभागका निर्देशकहरू र मन्त्रालयका सचिवहरू नै आश्चर्यचकित परेका छन् ।
‘तथ्यांक अस्वीकार गर्नु नेपाल सरकारले आधिकारिक मानेको विभागबाट आएपछि नमानी सुख छैन, स्वीकार गर्नु त्यसमा कुनै सत्यता छैन, यस्तो अव्यवहारिक तथ्यांकबाट हामीले कसरी कार्य योजना बनाउने र अरूले यसलाई मानेर अगाडि बढ्ने’ भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय लुम्बिनीका सचिव यामनारायण देवकोटा भन्छन् ।

कार्यालयले मन्त्रालयका सचिव,विभागीय कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई पहिले यो विवरण राखेर छलफल गर्नुपर्ने तर विवरण सार्वजनिक गरेपछि हामीले यस्तो तथ्यांक ल्याएका छौँ भनेर जानकारी दिएपछि उनीहरूले यस्तो प्रतिकृया जनाएका हुन् ।

तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको बल्ल प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयले ०८० को मंसिर २१ मा छलफलका लागि पाएपछि बल्ल त्यसका कमजोरीका विषयमा हेरिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा रहेका अस्वाभाविक विषयमा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले असहमति त दर्ज गरे तर त्यो करोडौँ खर्च गरेका प्रकाशन भएको किताबमा अब सच्चिने कुरा भएन । त्यो असहमति त्यही कार्यक्रममा मात्रै सीमित भयो ।

प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व जिल्लामा ५ सय ४४ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यावसायिक कोदो खेती हुँदै आएकोका राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जम्मा ३५ हेक्टरमा मात्रै कोदो खेती हुने गरेको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कोदोखेती हुने जिल्लाको तथ्यांक निकालेर स्थानीय जातको मदिरा बनाएर ब्राण्डिङ गर्ने योजना बनाएको थियो तर तथ्यांक कार्यालयले ५ सय ९ गुना कम गरेर तथ्यांक ल्याइदिएपछि प्रदेश सरकारलाई संकट आइलायो ।

कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार रुकुम पूर्व कोदोको पकेट क्षेत्र नै हो  । ’निर्देशनालयले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत प्रत्येक वडामा किसानको बारीको विवरण, खेती गरिएको क्षेत्रफल, उत्पादन भएको कोदोको विवरण र उत्पादकत्व, धेरै खेती गर्ने किसानको नामसमेत संकलन गरेर एक एक विवरण राखेका छौँ तर यहाँ यस्तो तथ्यांक ? कसरी मान्ने हामीले गरेको मेहनतलाई के गर्ने ?’ कृषि मन्त्रालयका निर्देशक रामप्रसाद पाण्डे भन्छन् ।

त्यसै गरी सार्वजनिक तथ्यांकमा खेती नै नहुने जातका फलफूलको व्यावसायिक खेती गरिएको उल्लेख छ । यो तथ्यांकमा रूपन्देहीमा १६।५ हेक्टर (२४.७५ बिगाह) क्षेत्रफलमा व्यावसायिक सुन्तला खेती हुँदै आएको उल्लेख छ । तर तराईमा सुन्तला खेती सम्भव छैन र रुपन्देहीमा कहीँ यो नभएको मन्त्रालयका निर्देशक पाण्डे बताउँछन् ।

‘पहिलो त तराईमा सुन्तला हुँदैन, कसैले एक दुई बोट लगाएको भए पनि हामीलाई जानकारी नै छैन, विभागमा कसरी गयो यो तथ्यांक ? पहाडी चुरे क्षेत्र जोडिएको केही स्थान देवदह नगरपालिकाको चरङ्गे क्षेत्र र बुटवलको लक्ष्मीनगर, आदर्शनगर क्षेत्रबाहेक सबै तराईको भूमिमा पर्दछन । यी क्षेत्रमा व्यवसायी सुन्तला खेती भएको तथ्यांक छैन । नेपाल सरकारले पनि रूपन्देहीलाई तराईको जिल्लामा राखेको छ ।’ उनले भने ।

उनले प्रदेशका सबै पालिका, जिल्लासहितको तथ्यांक निर्देशनालयमा रहेको जानकारी दिँदै रूपन्देहीमा कागतीजन्य अन्य उत्पादन हुने भएको भए पनि व्यावसायिक सुन्तला खेती भने नभएको बताए ।

देशको मुख्य योजनाहरू राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकामा आधारित रहेर हुने र यसको लागि तथ्यांक नै गलत रहेको कारण यसले आगामी दिनमा योजना बनाउँदा समेत समस्या हुने उनी बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार जिल्लामा अहिले माछा सुपर जोन लागू छ । यहाँ व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्ने किसानहरूको संख्या उल्लेख्य छ । माछा सुपर जोन लागू भएको जिल्लाका केही पालिकाको मात्रै तथ्यांक मान्ने हो भने जिल्लामा १ हजारभन्दा बढि हेक्टरमा क्षेत्रमा माछापालन हुँदै आएको छ । अन्य सानो परिणाममा धेरै किसानले माछापालन गर्दा करिब ५ सय हेक्टरभन्दा बढी गर्दा १५सय भन्दा बढी हेक्टरमा माछापालनको डाटा कृषि मन्त्रालयमा छ तर तथ्यांक कार्यालयको विवरणमा जिल्लामा मात्रै ७ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको उल्लेख छ ।

निर्देशनालयका पशु चिकित्सक लोकराज भुसालका अनुसार यो तथ्यांक पनि मेल खाँदैन । संघीय कार्यालयको माछा सुपर जोन नै लागू भएको जिल्लामा १ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा माछा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको साथै अन्य किसानहरूले पनि माछा पालन गरेका छन् । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको डाटा भने मेल नखाएको पशु चिकित्सक भुसालको भनाइ छ ।

पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका प्रमुख डा. रामभजन मण्डल विज्ञहरुसँग कुनै छलफल नगरी, फिल्डमा नगई हचुवाको भरमा ल्याइने यस्ता तथ्यांक र यसैलाई आधार मानेर बनाइने योजनाको नेपालको कृषि क्षेत्र असफल भएको बताउँछन् । ‘विभागीय क्षेत्रमा नपुगी तथ्यांक ल्याउने अनि त्यसैलाई आधार मानेर योजना बनाउने गर्दा सबै कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ, विज्ञसँग छलफल हुनुपरो नि, अलिकति फरक पर्नु त सुहाउने कुरा हो, विश्वासै नलाग्ने पनि तथ्यांक बनाउनुहुन्छ ?’ मण्डलले भने ।

उनले वडा वडाबाट प्राविधिक, कार्यालयबाट पठाएको डाटामा विश्वास गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय कार्यालयको तथ्यांकमा सहमति बढी भएको कारण यसलाई प्रारम्भिक तथ्यांकका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘केही अंक १०, २० अंक फरक भए त हो, यहाँ त गुणा नै अंक फरक भएको छ, कसरी मानेर जाने ? संकट हामीलाई आइलायो । ’

राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बद्री शर्माले भने तथ्यांकमा त्रुटि भएमा सुधार हुने बताए । हामीले मापन गरेका विधिबाट बनाउने विवरण हो, स्थानीय र प्रदेशको डाटासँग मेल नखानसक्छ तर धेरै नै फरक भयो भने यो विधिलाई हेर्नुपर्छ,–उनले भने–‘पहिले शिक्षकबाट गर्दा समस्या आयो भनेर अहिले कृषि पढेकै विद्यार्थीबाट गरिएको हो, कर्मचारीको अभाव छ, देशभर जम्मा ५३० कर्मचारी छन्, धेरै खर्चिलो विधि छ, यसमा पनि केही समस्या छ ।’

तथ्यांकमा सुधार तर मैदानमा खाली

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि पेशामा कुल घरपरिवारमध्ये ६७ प्रतिशत आबद्ध रहेको तथ्यांक छ तर त्यो धेरै परम्परागत र बेरोजगारहरूले पेशा के भन्दा कृषि भनेका कारण यस्तो समस्या देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालभर ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषि कार्यमा आबद्ध रहेको तथ्यांकमा रहेपनि प्रदेशमा त्योभन्दा ५ अंकले बढी रहेको देखिएको छ ।

कृषि गणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजामा नेपालमा कुल घरपरिवार ४१ लाख ३० हजार ७८९ घरपरिवारमध्ये २२ लाख १८ हजार ४१० घरपरिवार कृषक परिवार रहेका छन् जसान कुल घरपरिवारको ६२ प्रतिशत हुन आउँछ । तर लुम्बिनीमा ७ लाख ६५ हजार ९२ घरपरिवारले ४ लाख २६ हजार ६१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि गरेको तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख डिल्लीराम जोशी बताउँछन् ।

प्रदेशमा मुख्य कृषक पुरुष ६४.५ प्रतिशत रहेका छन् भने महिला ३५.५ प्रतिशत रहेका छन् । हाल नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४.५ प्रतिशत रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशमा ५६.७ प्रतिशत र रुपन्देहीमा ८५.१ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार १० वर्षको अवधिमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवारको संख्या भने बढेको देखिएको छ । ३३ लाख ५३ हजार ८६७ पशुपालन गर्ने कृषक संख्या बढेर अहिले ३४ लाख ५ हजार १४ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६६.३ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि कार्य रहेको पाइएको छ भने देशभर ७०.४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि कार्य रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर प्रदेशमा कृषि पेशामा आबद्ध रहेका घरपरिवारहरूमध्ये ५१ प्रतिशत घरपरिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि पेशा गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशतलाई मात्रै वर्षभरि खान पुग्छ । कृषि गणना २०६८ मा कृषिमा आबद्ध भएकामध्ये ४० प्रतिशतलाई मात्रै वर्ष भरि खान पुग्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो ।

घट्दै छ कृषि उत्पादन हुने जग्गा, बढ्दै छ माग

कृषि उत्पादन हुने जग्गाको क्षेत्रफल पहिलाभन्दा यस पटक घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा २०७८ मा भने घटेर १२ लाख १६.४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ ।

यस्तै ६ लाख ७३ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र ८४ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी उत्पादन हुने जनाएको छ । जबकि कृषि गणना २०६८ का अनुसार ५ लाख ५९ हजार ९०० हेक्टरमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टरमा गहुँ र १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले जनाएको छ ।

२०१८ सालदेखि हरेक दश दश वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७८ चैत्र १ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी २०७९ वैशाख ६ देखि जेठ १९ सम्म सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।

तीनै तहका सरकारहरूलाई चाहिने तथ्याङ्क उपलाब्ध गराउने उद्देश्यसहित कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार मूल नाराका साथ सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना भएको हो ।

विगतका गणनाहरुमा जिल्लास्तरसम्मका कृषि तथ्याङ्क मात्र प्रकाशन हुँदै आएकोमा यस पटक ७५३ वटै पालिकासम्मका तथ्यांक सङ्कलन गरी प्रकाशन गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख डिल्लीराम जोशी बताउँछन् ।

उनका अनुसार वैज्ञानिक विधिबाट तीन लाख ३० हजार एक सय १२ कृषक परिवारहरू छनौट गरी कृषक परिवार प्रश्नावलीमार्फत कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलनका लागि पाँच हजार एक सय ५० गणक, एक हजार तीन सय ५० सुपरिवेक्षक तथा ७७ कृषि गणना अधिकृतहरू सहित करिब सात हजार दुई सय कर्मचारी प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा परिचालित भएका थिए ।

तथ्याङ्क सङ्कलनमा मूलतः कागजी प्रश्नावलीको नै प्रयोग गरिएको थियो भने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा कम्प्युटर–असिस्टेड व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधिमा आधारित ट्याब्लेटको प्रयोग गरी तथ्यांक सङ्कलन गरिएको थियो ।

कृषि उत्पादन क्षेत्र घटेपनि उत्पादनको माग भने बढेको छ । भएका जग्गाहरू पनि खाली रहेकाले सामान्य तरकारी, बाली तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा परनिर्भर बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।