उच्च अदालतले महानगरलाई भन्यो– कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी राप्रपा भवनको नक्सा पास गर्नु

काठमाडौं । राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन ११ केवी प्रशारण लाइनको ठीक मुनि बनेको छ । कानूनअनुसार हाइ टेन्सन लाइनमुनि घर बनाउन पाइँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले राप्रपाको भवन भत्काउने तयारी गत साउनमा गरेको थियो । भवन मापदण्ड विपरीत हाइटेन्सनमुनि बनेको तथा नक्सा पास पनि नभएकाले भत्काएरै छाड्ने महानगरको अडान थियो ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले डोजर नै पठाएका थिए । तर, प्रहरी प्रशासनले साथ नदिएपछि महानगर ब्याक हुन बाध्य भयो ।

साउन २९ गते राप्रपाका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरियो । भदौको पहिलो साता अदालतले भवन तत्काल नभत्काउनका लागि आदेश दियो । त्यसपछि बालेन रोकिन बाध्य भए ।

राप्रपाले धेरै अगाडि घरको नक्सापासका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, महानगरले नक्सा पास गरिदिएन । मुद्दामा राप्रपाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतका अनुसार नक्सापासका लागि ३० हजार रुपैयाँ धरौटी पनि तिरिएको थियो ।

अहिले उच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको अवस्थामा नक्सा पास गर्न पनि महानगरलाई आदेश गरेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

दुवै कित्तामा बनेको भवन नभत्काउन तथा पुनः नक्सा पास गर्न निवेदन आएको खण्डमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नक्सा पास गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले महानगरलाई परमादेश गरेको छ ।