वाणिज्य बैंकहरुले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा, २६ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूतप्रभावी निर्णयविरुद्धको मुद्दा वाणिज्य बैंकहरूले हारेका छन् । बैंकसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि सरकारविरुद्ध मुद्दामा गएका थिए ।

बैंक र बीमा कम्पनीहरुले हालेको सामूहिक मुद्दामा दुई दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

मुद्दा हारेसँगै अब बैंक तथा बीमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

बैंकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

बैंकहरूले एफपीओमा कर लगाउन नपाउने आदेशको माग गरेका थिए । मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश बैंकहरूले माग गरेका थिए ।

नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबीआई बैंकले संयुक्त मुद्दा हालेका थिए ।