एनसेलमाथि राज्य संयन्त्र र ‘सडक इजलास’ को हुलहुज्जत

काठमाडौं । हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका दुई-चार जना ‘लो-प्रोफाइल’ र ‘नो-प्रोफाइल’का व्यवसायी (एकाध सडक व्यापारी पनि टाइ लगाएर बस्दा हुन् !) भेला पारेर खोक्ने गर्छन्- नेपालमा लगानी गर्न आउनुस्, अवसरैअवसर छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि ‘बिरालो बाँध्न’ किन चुक्थे !

दुई साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन दुबर्ई पुग्दा उनले यही पुरानो सारंगी रेटे । तर, जतिबेला उनी दुबईका व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न पुकारा गरिरहेका थिए, यता मलेसियन टेलिकम जायन्ट एजियटा गु्रप नेपालबाट ‘एक्जिट’ हुनलाई कुम्लोकुटुरो कस्दै थियो । एजियटाले सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अहिले कवाडीको भाउमा बेचेको भनेर मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती समाचार आइरहेका छन् । एजियटा अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएको ठूलो वैदेशिक लगानीकर्तामध्ये पर्छ ।

दुबईबाट नेपाल फर्किएर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न एजियटा/एनसेलका अधिकारीलाई बोलाएर यो ‘अस्वाभाविक’ निर्णयको अन्तर्य जान्न चाहे न त सम्बन्धित विषयविज्ञहरु वा कर प्रशासकहरुसँग नै परामर्श गरे । बरु भेला गरे राजनीतिक पार्टीका नेताहरु । सरकारको राजस्व र वैदेशिक लगानीसँग जोडिएको संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै उनले सत्तारुढ दलका नेताहरुको ‘शीर्ष बैठक’ डाके । बैठकमा उपस्थित नेताहरु ‘कर छल्नेलाई त्यसै छाड्न हुँदैन’ भन्दै ठूल्ठूलो स्वरमा गर्जिए । एनसेललाई ‘पाता कस्न’ एउटा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको छ र समितिले काम सुरु गरिसकेको भनिएको छ ।

छानबिन समिति÷आयोग÷कार्यदल गठन नेपालमा यति सस्तो र खोक्रो अभ्यास भएको छ, जसको कुनै उपादेयता नै छैन । सवारी दुर्घटनादेखि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरुमा छानबिन समिति बनाउने, महिनौं लगाएर ती समितिले प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयको दराजको शोभा बढाउने । यति नै हो । यतिञ्जेलमा विवाद सामसुम भइसकेको हुन्छ । जिम्मेवार निकायहरुलाई छलेर भित्रभित्र मिलाउनुपर्र्ने छ भने पनि यस्ता छानबिन समिति खडा गरिन्छ । छानबिन समितिले त्यही रिपोर्ट दिन्छ, जुन सरकार चाहन्छ । किनकि त्यहाँ सरकारका विश्वासपात्र नै रहने हुन् ।

एनसेल खरिदबिक्री हुँदा नेपालको कानून उल्लंघन भए-नभएको वा राजस्व छली भए-नभएको हेर्ने सरकारी निकायहरु छन् । मुख्य नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसमाथि यो मुद्दा अदालतमै प्रवेश गरिसकेको थियो । न्यायमूर्तिहरुको हातमा पुगिसकेको विषयमाथि छानबिन समिति बनाएर केही नापिँदैन भन्ने सरकार र नेताहरुलाई थाहा नभएको अवश्य होइन । तर, एकातिर पब्लिक सेन्टिमेन्टको खेती गर्नु छ, अर्कोतिर ढोक्सा थाप्नु छ ।

एनसेल खरिदबिक्री हुँदा नेपालको कानून उल्लंघन भए-नभएको वा राजस्व छली भए-नभएको हेर्ने सरकारी निकायहरु छन् । मुख्य नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसमाथि यो मुद्दा अदालतमै प्रवेश गरिसकेको थियो ।

त्यसो त नेपालमा अहिले ‘न्यायालय’ पनि दुईथरि छन् । औपचारिक न्यायालयका रुपमा अदालत छ, जहाँ कानून पढेका न्यायमूर्तिहरु छन् । दोस्रो, अनधिकृत ‘न्यायालय’का रुपमा छ सडक र सामाजिक सञ्जाल । यो न्यायालयमा नियम-कानून भूत्लोभाङ नजानेका तर ‘सर्वविज्ञ न्यायाधीश’ हरु भरमार छन् । सामाजिक सञ्जालले त घरघरमा यस्ता स्वघोषित न्यायाधीश जन्माइदिएको छ । पछिल्लो समय अदालतभन्दा सडक न्यायालय बढी शक्तिशाली हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । अदालतभन्दा अगाडि नै सडक इजलासले फैसला सुनाइसक्छ । त्यसको प्रभाव अदालतका न्यायमूर्तिमा पर्ने नै भयो । कुन न्यायाधीश चाहन्छ, सडकमा आफ्नो पुत्ला जलेको हेर्न ? फलतः लोकले जे सुन्न चाहन्छ, त्यही फैसला सुनाउने सिलसिला बढ्दो छ ।

अहिले त देशभित्र एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै छ, कसले चर्को आवाजमा एनसेलको भत्र्सना गर्ने भनेर । संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म सबै यही होडमा छन् । विभिन्न पार्टी र नेताहरु एनसेललाई देखाएर आआफ्नो स्वार्थको सेल पकाउन खोज्दैछन् । पपुलिस्ट छविका केही नेताले निर्णय सुनाउन भ्याइसके- पहिलो दृष्टिमै एनसेलले कर छलेको देखियो । कार्यकर्ता प्लेकार्ड बोकेर सडकमा कुदिसके । सडक न्यायालय जागृत भइसकेको छ ।

नेपालमा पेशेवर रिट निवेदकको एउटा पङ्क्ति छ । जब कुनै विषय विवादमा आउँछ, रिट बोकेर अदालतमा लाइन लाग्न पुगिहाल्छन् उनीहरु । कसले पहिले रिट दर्ता गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उनीहरुको धन्दा नै यति हो कि रिट हाल्ने र समाचारमा छाउने । उनीहरुलाई ठूलै चाड आए झैं भएको छ । यो सबैले गर्दा एनसेलमाथि एक प्रकारको हुलहुज्जतकै अवस्था देखिन्छ ।

भ्रम नपरोस्, एनसेलप्रति कुनै अतिरिक्त सहानुभूति राखेर यो टिप्पणी लेखिएको होइन । नेपालको व्यवसायिक वातावरणप्रतिको चिन्ता हो । एउटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई यसरी हायलकायल बनाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कस्तो सन्देश जाला ? नेपालमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) मा कस्तो असर पर्ला ? एफडीआई ठप्प भएमा देशको औद्योगीकरण कसरी सम्भव होला ? यिनै प्रश्नहरुले गर्दा एनसेल प्रकरणलाई वास्तविकताको धरातलमा उभिएर तथ्यपरक विश्लेषण गर्ने धृष्टता गरिएको हो ।

एजियटाले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई पङ्गु बनाउँदै अर्बौंं कुम्ल्याएर हिँडेको हो कि नेपालको राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता र अस्तव्यस्त व्यवसायिक वातावरणबाट आजित भएर पलायन भएको हो ? आउनुस्, उत्तर खोज्ने प्रयास गरौं ।

एनसेल खरिदबिक्रीमा उठेका प्रश्न र आशंका

एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा मूल रुपमा दुइटा आरोप छन् । पहिलो- नेपालका कानूनी प्रावधानहरु उल्लंघन गरिएको र दोस्रो- राजस्व छली भएको ।

एनसेल खरिदबिक्री सम्झौताको पहिलो खबर सार्वजनिक भएसँगै सबैको प्रारम्भिक टिप्पणी थियो, एजियटाले ‘कौडीको भाउ’ मा एनसेल बेच्यो । नाफामा चलिरहेको यति ठूलो कम्पनी खरिद मूल्यभन्दा ९४ प्रतिशत घटेर बिक्री गरिनु अस्वाभाविक प्रतित हुन्थ्यो । तर, वास्तवमा यथार्थ यस्तो थिएन । एजियटाले आफ्नो तर्फबाट अधितमक रुपमा सुरक्षित अवतरण गरेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले त एनसेलबाट एजियटाले किन हात झिक्न चाह्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसका मूलभूत कारण पाँच वटा छन् । पहिलो- सन् २०२९ सम्ममा सरकारलाई साँचो बुझाएर हिँड्नैपर्ने कानूनी बाध्यता । दोस्रो- लाइसेन्स नवीकरणका लागि सन् २०२४ देखि २०२९ भित्रमा बुझाउनुपर्ने थप २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क । तेस्रो- थप ५७ अर्ब पूँजीगत करका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा । चौंथो- नेपालको खराब व्यवसायिक वातावरण । पाँचौं- घट्दो व्यापार र मुनाफा ।

सामाजिक सञ्जालले त घरघरमा यस्ता स्वघोषित न्यायाधीश जन्माइदिएको छ । पछिल्लो समय अदालतभन्दा सडक न्यायालय बढी शक्तिशाली हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । अदालतभन्दा अगाडि नै सडक इजलासले फैसला सुनाइसक्छ । त्यसको प्रभाव अदालतका न्यायमूर्तिमा पर्ने नै भयो ।

कानूनतः दूरसञ्चार सेवाका लागि दिइने लाइसेन्सको आयु २५ वर्ष हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार जम्मा पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुन्छ । अर्थात् सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्नेछ । तर, यो कानून आफैंमा बलियो किन छैन भने २५ वर्षे अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै कम्पनी बेचेर हिँड्न सकिन्छ । एजियटाले यही ‘लुप होल’ को फाइदा उठाएको हो । सन् २०२९ सम्म बसेको भए एजियटाले एनसेल नेपालको सरकारलाई बुझाएर हिँड्नैपथ्र्यो भने अहिल्यै बेचेर हिँड्यो ।

दोस्रो, एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि सन् २०२४ देखि २०२९ भित्रमा सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । वार्षिक मुनाफा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर थप ६ वर्ष व्यवसाय गर्नुको औचित्य देखेन । अब यो शुल्क एनसेल खरिद गर्ने खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले तिर्नुपर्नेछ ।

अदालतमा विचाराधीन ५७ अर्बको मुद्दाबारे तल चर्चा गरिनेछ । त्योभन्दा पहिले खरिदबिक्रीका शर्तहरु नियालौं । के एजियटाले साह्रै सस्तोमा एनसेल बेचेको हो ?

सन् २०१६ मा एजियटाले १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) मा स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट एनसलेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । अहिले यही शेयर एजियटाले ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको हो । यसका आधारमा एजियटालाई एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको सोझो हिसाब निकाल्नु मूर्खता हुन्छ । किनकि एनसेल बिक्रीमा एजियटाले पाउने आर्थिक लाभ अरु धेरै छन्, जसले खरिदबिक्रीलाई सन्तुलनमा ल्याएको छ । सम्झौताअनुसार एजियटाले ठूलो आर्थिक दायित्व खरिदकर्तातर्फ पन्छाएको छ भने सन् २०२९ सम्म निरन्तर निश्चित अनुपातमा लाभान्स पाइरहने सुनिश्चित गरेको छ ।

एजियटाले आफ्नो पूर्वाधार विस्तारका क्रममा नेपालका बैंकहरुबाट लिएको ठूलो ऋण (४२ अर्ब ३० करोड आसपास) स्पेक्ट्रलाइटको थाप्लोमा सरेको हो । साथै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको जोखिम पनि बोक्न तयार भएका छन् सतिशलाल आचार्य । अर्थात् यदि एनसेलले मुद्दा हा¥यो भने अदालतले तोकेको थप राजस्व (५७ अर्ब माग भएको) स्पेक्ट्रलाइटले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खरिदबिक्रीमा एजियटाको हात माथि पर्छ कि स्पेक्ट्रमको भन्ने यही मुद्दाको फैसलाले तय गर्नसक्छ ।

घुमाउरो खरिदबिक्री, कानून उल्लंघनको आरोप

एनसेलको खरिदबिक्री घुमाउरो र एक हदसम्म अपारदर्शी ढंगले भएकै हो । सन् २०१६ मा जस्तै अहिले पनि नेपालका सरकारी निकायलाई बाइपास गरेर देश बाहिर सम्झौता भएको छ ।

गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात असोज १२ मा एजियटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने भनेर गरेको निर्णय दुई महिनापछि मात्रै सार्वजनिक गरियो । त्यसलगत्तै प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट स्पेक्ट्रलाइटले एनसेल खरिद गरेको भनियो । तर, यो सबै पूर्वनिर्धारित हिसाबले भएको देखिन्छ । किनकि एनसेललाई बिक्रीमा राख्ने निर्णय एजियटाको बोर्डले लिनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड दर्ता गरिएको थियो । यसको अर्थ सतिशलालले एनसेल खरिद गर्न नै नयाँ कम्पनी खडा गरेका हुन् ।

सतिशलालले प्रतिस्पर्धामा आएका थुप्रै कम्पनीहरुमध्ये आफ्नो छानिएको दाबी गरेका छन् । तर, कुन कुन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए भनेर एजियटाले विवरण दिएको छैन । निजी कम्पनी भएकाले प्रतिस्पर्धाबाटै दिनुपर्थ्यो भन्ने पनि होइन । तर, एक लाख डलरमात्र चुक्ता र जारी पूँजी भएको कम्पनीले कसरी एनसेल आँट्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालको व्यवसायिक वातावरणप्रतिको चिन्ता हो । एउटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई यसरी हायलकायल बनाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कस्तो सन्देश जाला ? नेपालमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) मा कस्तो असर पर्ला ? एफडीआई ठप्प भएमा देशको औद्योगीकरण कसरी सम्भव होला ?

अर्को प्रश्न भनेको लाभांश वितरणको हो । बिक्री गरेर हिँडिसकेपछि पनि एजियटाले ६ वर्ष निरन्तर लाभांश खाइरहने गरी सम्झौता भएको छ । लाभांश पाइरहनुले कम्पनी व्यवस्थापनमा अनौपचारिक तवरले अझै पनि एजियटाको हिस्सा रहिरहन्छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यद्यपि, खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच भएको सम्झौताका शर्तहरुमा अरुले टाउको दुखाइरहनु नपर्ने पनि एकथरिको तर्क छ ।

यो खरिदबिक्री सम्झौताले नेपालको कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१) (६) मा चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण (शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी) विनियमावलीमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनमा भने पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भनिएको छैन । एक महिनाभित्र खरिदबिक्रीको सूचना दिए पुग्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ (१) मा भनिएको छः

विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारकाले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिएबमोजिम अभिलेखन गराउनुपर्छ ।

एनसेल खरिदबिक्रीमा यो ऐन उल्लंघन भइसकेको छैन । यही ऐनमा टेकेर एनसेलले ३० दिनभित्र सूचना दिनेगरी तयारी गरेको हो । यसरी दुइटा ऐनको विरोधाभासमा एनसेलले खेल्ने मौका पाएको देखिन्छ ।

त्यसो त एनसेलले खरिदबिक्रीको लागि सम्झौता भए पनि वास्तविक खरिदबिक्री भइनसकेको तर्क पनि गरेको छ । कानूनी हिसाबले खरिदबिक्री प्रक्रिया पूरा हुन कम्पनी नामसारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी निकायमा जानैपर्छ । दुई जना बसेर हस्ताक्षर ठोक्दैमा त्यसलाई खरिदबिक्री भनेर कानूनतः मानिँदैन । यसर्थ एनसेलको तर्कमा पनि दम छ ।

तर, एनसेल खरिदबिक्रीलाई भोलि सरकारले वैधता दिएन भने के हुन्छ ? अदालतले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई नयाँ कम्पनीका नाममा शेयर दर्ता नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ । अन्तिम फैसलाले पनि खरिदबिक्री अस्वीकार गर्‍यो भने एजियटाले के गर्छ ? त्यसकै आधारमा नेपालबाट उसलाई लाभांश लैजान रोकियो भने के हुन्छ ? स्मरण रहोस् कि अहिलेसम्म एजियटाले एनसेल बिक्रीबाट एक रुपैयाँ पनि आर्थिक लाभ पाइसकेको छैन ।

एनसेललाई बल पुर्‍याउने एउटा आधार के छ भने यो खरिदबिक्री वास्तवमा एनसेलको नभएर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड नामक कम्पनीको हो । एनसेलको शेयर टेलियासोनेराले ‘रेनोल्ड होल्डिङ’ नामक अफसोर कम्पनीको स्वामित्वमा राखेको थियो । एनसेलको शेयर किन्न नै उसले यो कम्पनी खोलेको थियो । सन् २०१६ मा यो कम्पनी एजियटाको मातहतमा गयो । अहिले यसलाई सतिशलालले किनेका हुन् । यसको अर्थ एनसेलको स्वामित्व फेरि पनि रेनोल्ड होल्डिङसँगै हुनेछ । त्यसैले विदेशी कम्पनीको विदेशी भूमिमै भएको खरिदबिक्रीमा नेपालको कानून के कति आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ ।

पूँजीगत लाभकरको किचलो, दोहोरो कर उठाउने चेष्टा

एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि कचपल्टिएको छ । एजियटाले टेलियासोनेराबाट एनसेल खरिद गरेदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म पूर्ण समाधान भइसकेको छैन ।

एनसेल खरिद-बिक्री सम्झौताको पहिलो खबर सार्वजनिक भएसँगै सबैको प्रारम्भिक टिप्पणी थियो, एजियटाले ‘कौडीको भाउ’ मा एनसेल बेच्यो । नाफामा चलिरहेको यति ठूलो कम्पनी खरिद मूल्यभन्दा ९४ प्रतिशत घटेर बिक्री गरिनु अस्वाभाविक प्रतित हुन्थ्यो । तर, वास्तवमा यथार्थ यस्तो थिएन । एजियटाले आफ्नो तर्फबाट अधितमक रुपमा सुरक्षित अवतरण गरेको देखिन्छ ।

२०७२ साल चैत ३० मा एनसेल खरिदबिक्री हुँदा पूँजीगत लाभकर छल्ने प्रयास भएकै हो । यद्यपि, यसमा दोषी टेलियोसोनेरा कि एक्जियटा वा दुवै भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

कम्पनीको शेयर बिक्री गर्दा भएको मुनाफाबाट सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसमा आयकर ऐनका दुइटा प्रावधान आकर्षित हुनसक्छ, जसले दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गर्छ ।

ऐनको दफा ९५ (क) को उपदफा २ (ख) मा यस्तो लेखिएको छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन निकायको हित निःसर्ग भएको हो, सोही निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले कर असुल गर्नुपर्नेछ ।’

यसलाई सरल रुपमा भन्दा व्यक्ति वा कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा भएको नाफा रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्छ । यसको सीधा अर्थ शेयर बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ भन्ने हो, किन्नेले होइन । किनकि नाफा हुने विक्रेतालाई हो । सन् २०१६ मा एनसेल खरिदबिक्री हुँदा सरकारले एजियटा होइन, टेलियोसोनेराबाट पूँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, विदेशमा सुटुक्क कम्पनी खरिदबिक्री गरिएको सरकारले थाहै पाएन । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु मानौं मुखमा खैनी च्यापेर उँघिरहेका थिए । जब एनसेलको खरिदबिक्रीमा राजस्व छलिएको भनेर मिडियामा आउन थाल्यो, उनीहरु झसङ्ग हुँदै उठे । तर, त्यसबेलासम्म टेलियोसोनेरा कुलेलाम ठोकिसकेको थियो ।

कर तिर्नुपर्ने विक्रेता नै हिँडिसकेपछि के गर्ने ? दबाबमा परेको सरकारले अन्ततः खरिदकर्ताकै कठालो समात्यो । लेनदेनको एउटा पक्ष पहुँचमा नभएपछि अर्को पक्षलाई समाउनु अस्वाभाविक पनि होइन, किनकि बेचिएको माल उसितै छ ।

२०७३ साल वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ठूलो जरिवाना र ब्याजसहित पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्‍यो । कार्यालयको उक्त कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल अदालत गयो । तर, सर्वोच्चले पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि एनसेलले सरकारले तोकेको सबै कर भुक्तानी गर्न बाध्य भयो ।

एनसेलले अहिलेसम्म पटक पटक गरी ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २९७ रुपैयाँ सरकारलाई पूँजीगत लाभकरका रुपमा बुझाइसकेको छ । २०७६ चैतमा एनसेलले सबै कर फर्छ्योट गरेर ठूला करदाता कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि लिएको थियो । यो लफडा यही समाप्त हुनुपर्ने थियो । तर, भएन ।

एनसेलले खरिदबिक्रीको लागि सम्झौता भए पनि वास्तविक खरिदबिक्री भइनसकेको तर्क पनि गरेको छ । कानूनी हिसाबले खरिदबिक्री प्रक्रिया पूरा हुन कम्पनी नामसारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी निकायमा जानैपर्छ । दुई जना बसेर हस्ताक्षर ठोक्दैमा त्यसलाई खरिदबिक्री भनेर कानूनतः मानिँदैन । यसर्थ एनसेलको तर्कमा पनि दम छ ।

सरकारले आफूबाट अवैध रुपमा कर असुलेको भनेर एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्‍यो । उसले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्पुट (इक्सिड) मा हालेको मुद्दाको फैसला यसै वर्ष जेठमा आएको हो । तर, फैसलाले एनसेललाई राहत भएन । इक्सिडले सरकारले असुलेको करलाई वैध ठहर गर्‍यो । फैसलाबाट एजियटा आहत र निराश किन भयो भने मुद्दामै उसले करोडौं डलर खर्च गरेको थियो । यता, काउन्टरमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनकै अर्को दफा ५७ समातेर एनसेलमाथि ५७ अर्ब रुपैयाँको अर्को नयाँ बिल तेर्स्याइदियो । यसविरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग्दै एनसेलले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

वास्तवमा एनसेललाई दोहोरो करको मारमा पार्न खोजिएको छ । एनसेलले अदालतको आदेशअनुसार सरकारलाई करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरिसकेको छ । १ खर्ब ४३ अर्बको किनबेचमा ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्दा पनि उन्मुक्ति नपाउनु वैदेशिक लगानीकर्तामाथि राज्य संयन्त्रको ज्यादती हो या होइन ? करको रकम पनि सडकले निर्धारण गर्ने अस्तव्यस्त देशमा भोलि नेपालमा कुन विदेशी लगानीकर्ता पैसाको मुठो बोकेर लगानी गर्न आउलान् ?

जहाँसम्म अहिलेकाे खरिदविक्रीका कर छलिएकाे आराेप छ, त्याे पनि हचुवा हाे । सरकारले पूँजिगत लाभकर असुल्नका लागि विक्रीकर्ताले नाफामा बेचेकाे हुनुपर्छ । घाटा खाएर बेच्दा कर लाग्दैन । कर छल्नका लागि आपसी मिलेमताेमा न्यून मूल्यांकन गरिएकाे कतिपयकाे आशंका छ । तर एनसेलकाे वित्तीय अवस्था पहिलेभन्दा निकै खस्केकाे  छ। व्यापार र मुनाफा उल्लेख्य घटेकाे छ । त्यसैले पहिलेभन्दा बढी मूल्यांकन हुने अवस्था थिएन ।

टेलियाको त्यो बहिर्गमन

स्वीडिस कम्पनी टेलियोसोनेराले पहिलो पटक नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी बोकेर आएको थियो । २०६१ सालमा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) खरिद गरेको टेलियाले ११ वर्ष नेपालमा व्यवसाय गर्‍यो । कुस्त कमायो पनि । तर, उसको पनि नेपाल अनुभव सुखद भने थिएन ।

कमाएको लाभांश र मुनाफा आफ्नो देशमा लैजानलाई टेलियाले अनेक सास्ती व्यहोर्नुपरेको थियो । सरकारी अधिकारीले अनेक किचलो झिकेर दुःख दिएका थिए । उच्च आम्दानी र मुनाफामा चलिरहेको कम्पनी बेचेर हिँड्नुमा यही हैरानी मुख्य कारण थियो ।

टेलियाले पहिलोपटक जब लाभांश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्यो, राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । प्राधिकरणमा पुग्दा त्यहाँका अधिकारीहरुले २-४ लाख ‘पकेट खर्च’ को अपेक्षा गरे । टेलिया एक रुपैयाँ पनि घुस खुवाउन तयार भएन । प्राधिकरणले पनि अनेक शर्त र प्रक्रिया देखाएर लाभांश लैजान रोकिरह्यो । अन्ततः टेलिया पनि अदालतकै शरणमा पर्‍यो । अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै उसले लाभांश लैजाने बाटो खुलेको हो ।

तर, टेलियाले सबै लाभांश लैजान सकेको थिएन । ७८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमै थियो । सञ्चित कोषको समेत मूल्यांकन गरेर टेलियाले एजियटालाई एनसेल बिक्री गरेको हो । कम्पनीका सीईओले नेपालको व्यवसायिक वातावरणका विषयमा निकै गुनासो गरेका थिए । उनी सीधै जहाजबाट स्वदेश फर्किन पनि सकेनन् । विमानस्थलबाटै पक्राउ हुनसक्ने डरले उनी स्थलमार्गबाट दिल्ली हुँदै त्यहाँबाट प्लेन चढेर स्वीडेन पुगेका थिए । एजियटालाई उच्च मूल्यमा एनसेल बिक्री गर्न सफल भएपछि आर्थिक रुपमा भने टेलियालाई राम्रै फलिफाप भएको थियो ।

विदेशमा सुटुक्क कम्पनी खरिदबिक्री गरिएको सरकारले थाहै पाएन । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु मानौं मुखमा खैनी च्यापेर उँघिरहेका थिए । जब एनसेलको खरिदबिक्रीमा राजस्व छलिएको भनेर मिडियामा आउन थाल्यो, उनीहरु झसङ्ग हुँदै उठे । तर, त्यसबेलासम्म टेलियोसोनेरा कुलेलाम ठोकिसकेको थियो ।

यो खरिदबिक्रीमा एजियटा भने त्यति सचेत नभएकै देखिन्छ । उसले विदेशी कम्पनी खरिदबिक्री भएको हुनाले नेपालमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने आफूले ठानेको बताएको छ । यो भनाइ पत्यारिलो छैन । सम्बन्धित देशको कानूनी प्रावधानबारे मिहिन अध्ययन नगरिकन पक्कै उसले अर्बौं डलर लगानी गरेन । बरु नेपालको उच्च तहका नेताहरुले ‘कर तिर्नु नपर्ने’ भनेर दिएको मौखिक आश्वासनमा विश्वास गर्नु उसको मुर्खता हुन गयो ।

अब के होला ?

एजियटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेपछि कम्पनीको भविष्यको विषयमा प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत शेयर पनि सतिशलालकी पत्नी भावना श्रेष्ठको सुनीभेरा क्यापिटल भेञ्चर्ससँग रहेकाले एनसेल अब पूर्ण रुपले एउटा परिवारको पकडमा आएको छ ।

स्पेक्ट्रलाइट एनसेल खरिद गर्न नै बेलायतमा दर्ता गरिएको हो । यससँग ठूलो पूँजी छैन । बरु सुनिभेराले ७ वर्षदेखि एनसेलको २० प्रतिशत लाभांश खाँदै आएको हुँदा उसको खाता बलियो हुनसक्छ । जे भए पनि सतिशतलालले ठूलो जुवा खेलेका छन् । उनी मालामाल हुन सक्छन् वा सडकमा पनि आउन सक्छन् । किनकि नेपालको राज्य संयन्त्र भरोसायोग्य छैन । सडकको स्थिति हेरेर भोलि राज्यले जे पनि गर्नसक्छ ।

यद्यपि, धेरै कुरा अदालतले गर्ने फैसलाहरुमा निर्भर हुनेछ । उच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्रीले तत्काल मान्यता नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरेको छ । अब अन्तिम फैसलामा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । एनसेलको माउ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएरमात्रै सतिशलाल ढुक्क हुन सक्दैनन् । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि नामसारी हुनुपर्छ । अन्यथा कम्पनी सञ्चालन गर्न र लाभांश विदेश लैजान समस्या खडा हुन सक्नेछ । त्यसमाथि बैंकको ४२ अर्ब ऋण र अदालतको ५७ अर्बवाला मुद्दा पनि उनको टाउकोमा छ ।

एनसेलको भविष्यमाथि उब्जिएको अर्को प्रश्न सन् २०२९ पछि के हुन्छ भन्ने हो । सतिशलाल नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अर्थात् एनआरएन हुन् । एनसेलको २५ वर्षे अवधि सन् २०२९ मा सकिएपछि स्पेक्ट्रमले नै यसलाई निरन्तरता दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने अस्पष्ट छ । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानले यो अन्योल खडा भएको हो । नेपालले हालै एनआरएनलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत उनीहरुले राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार पाएका छन् । त्यसका आधारमा सतिशलालले कम्पनी खरिद गरिसकेपछि नेपाली नागरिकसरह अनवरत चलाउन सक्छन् भन्ने एकथरि तर्क छ । तर, अर्कोथरिले भने विदेशमा दर्ता भएको कम्पनी हुनाले सन् २०२९ पछि राष्ट्रियकरण हुनैपर्ने बताएका छन् ।

सन् २०२९ पछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बुझीबुझी सतिशलालले किन यत्रो रिस्क लिए त भन्ने प्रश्न उठ्छ । निकट भविष्यमा स्पेक्ट्रलाइटको सबै शेयर सुनिभेराले खरिद गरेर राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउने सतिशलालको रणनीति हुनसक्छ । किनकि सुनिभेराकी सञ्चालक उनकी पत्नी नेपाली नागरिक हुन् । तर, सीधै सुनिभेराबाट खरिद नगरी किन घुमाउरो र जोखिमपूर्ण बाटो रोजे भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन नसकेको विषय हो ।

एजियटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेपछि कम्पनीको भविष्यको विषयमा प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत शेयर पनि सतिशलालकी पत्नी भावना श्रेष्ठको सुनीभेरा क्यापिटल भेञ्चर्ससँग रहेकाले एनसेल अब पूर्ण रुपले एउटा परिवारको पकडमा आएको छ ।

कतिले यति ठूलो कम्पनी खरिद गर्ने सतिशलालको आर्थिक स्रोत के हो भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन् । सतिशलालको व्यवसायिक पृष्ठभूमिबारे यो पंक्तिकार खासै जानकार छैन । उनी माओवादी जनयुद्धका बेला विदेश पलायन भएका थिए । हाल सिंगापुरमा व्यवसाय गरिरहेका उनले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच बनाएका छन् भन्ने गरिन्छ । नेपालबाट विभिन्न बहानामा सिंगापुर पुग्ने नेताहरुलाई उनले खातिरदारी गर्ने गरेका छन् ।

एनसेल खरिद गर्दा सतिशलालले तुरुन्तै ठूलो आर्थिक लागत व्यहोरिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । खरिद मूल्य ५ करोड डलरमध्ये उनले ६ महिनाभित्र ५० लाख डलर बुझाए पुग्छ । त्यसपछि ४८ महिनाभित्र उनले थप ४ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्नपर्ने हुन्छ ।

एनसेलबाट आर्जित मुनाफाले नै उनी यो रकम तिर्न सक्षम हुन सक्थे । तर, लाभांशको ठूलो हिस्सा पाँच वर्षसम्म एजियटाले नै लैजाने सहमति छ । सन् २०२३ को लाभांशमा ८० प्रतिशत एजियटाले लैजाने छ । यसैगरी सन् २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश सतिशलालले एजियटालाई बुझाउनुपर्छ । सन् २०२९ पछि कम्पनी राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाए भने मात्रै उनले लाभांश एकलौटी गर्न सक्छन् ।

विदेशी लगानीको सुरक्षा र व्यवसायिक वातावरण

सबैले स्वीकारेको तथ्य के हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपालमा अत्यावश्यक छ । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान उद्योग-कलकारखानाहरु खुल्नुपर्‍यो । उत्पादन बढ्नुपर्‍यो । रोजगारी पर्याप्त सिर्जना हुनुपर्‍यो । व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउनुपर्‍यो । यावत् चुनौती छन् ।

तर, स्वदेशी उद्योगधन्दा भएका पनि नासिइसके । नयाँ खोल्नलाई सरकारसँग न तत्परता छ न त पैसा । सरकारलाई त कर्मचारी पाल्न नै धौधौ पर्ने अवस्था आइसक्यो । स्वदेशभित्र पूँजी निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा विदेशी गुहार्नुको विकल्प छैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । तर, यही धमिलो व्यवसायिक वातावरण र असहिष्णु सरकारी नीति–नियमले विदेशी लगानी नेपाल भित्रिनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।

एनसेल प्रकरणले उजागर गरेको छ कि हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो वातावरण दिइरहेका छौं । धेरै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न बाँकी छ । विदेशी लगानीकर्ताले कर छल्न खोजे भनेर गाली गरेरमात्र हुँदैन । हाम्रो नीति-नियममा कति एकरुपता छ र हामीले कति छिद्रहरु छोडेका छौं भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर भनेको यस्तो चिज हो, जुन कोही पनि रमाएर तिर्दैन । व्यक्ति होस् वा संस्था, आफूले कमाएको पैसाबाट सरकारलाई तिर्ने कर कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर कानूनी छिद्रहरुको खोजी गर्छन् नै । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ता जो केवल कमाउन नै भनेर आएका हुन्छन्, उनीहरुले कर छल्न खोजे भनेर रुवाबासी गर्नुको अर्थ छैन । यो अस्वाभाविक र नौलो कुरा नै होइन । छिद्र भेटेपछि त्यसमा औंला छिराउन जसले पनि खोज्छ । छिद्र टाल्ने काम सरकारको हो ।

मुख्य कुरा नेपालमा विदेशी कम्पनी आऊन्, सहज रुपमा व्यवसाय गरून्, पैसा कमाएर लैजाऊन् र त्यसले नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत मिलोस् भन्ने हो । विन-विनको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । विदेशी लगानीकर्ताको गला घोटेर, उनीहरुलाई दोहोरो-तेहोरो करको चपेटामा पारेर सरकारलाई क्षणिक लाभ त होला । तर, दीर्घकालमा यसले देशलाई पुर्‍याउने क्षतिबारे सायदै कसैले सोचेको छ ।