जलेश्वरमा जगाइएको ‘निलो क्रान्ति’- रास्वपा बैठकको ७ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी

जलेश्वर बैठक (मंसिर ११-१३ गते) लाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले ऐतिहासिक भनेर चर्चा गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा कमजोर आधार क्षेत्र मधेशमा गरिएको बैठकबाट दिन खोजेको सकारात्मक सन्देशभन्दा बैठकका निष्कर्ष वा निर्णय रास्वपाका लागि बढी क्षतिपूर्ण रह्यो । त्यसको असर केही ढिला र क्रमशः देखिनेछ ।

जलेश्वर बैठकबाट रास्वपाले राजनीतिक धार प्रष्ट्याउनु सकारात्मक हो । तर, ‘तदर्थवाद’ अनुमोदन गरेर उसले गलत अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने सिलसिला पनि जलेश्वरबाटै थालनी गर्‍यो । यहाँ जलेश्वर बैठकका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको चर्चासँगै केही विरोधाभाष केलाउने प्रयास गरिएको छ । पहिला सकारात्मक पक्षकै चर्चा गरौं ।

राजनीतिक मार्गको प्रस्टता

राजनीतिक धारविहीनका रुपमा आलोचना खेप्दै आएको रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट नीति-विचारको प्रस्तावना पारित गर्दै आफूलाई ‘सबै नेपालीको उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’का रुपमा अर्थ्याएको छ ।

‘व्यवस्थाभित्रैबाट अवस्था परिवर्तन’ भन्दै आए पनि गणतान्त्रिक संविधानका मुख्य प्रावधानमै असहमति राख्दै आएकाले रास्वपा जुनसुकै बेला प्रतिगामी कित्तामा उभिन सक्ने कतिपयको आशंका थियो । तर, उसले ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु’लाई आफ्नो ध्येय बताएर तिनको आशंकामा पानी छम्किदिएको छ ।

रास्वपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाटै आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्ने पनि प्रष्ट्याएको छ । नीति-विचार प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा भनिएको छ- ‘शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरु संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रुपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रुपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरुको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ ।’

यही राजनीतिक व्यवस्था र मैदानमा रास्वपा संवैधानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र बहुलदीय प्रतिस्पर्धामा रहनेछ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण र निर्वाध उपयोगलाई नै उसले संवैधानिक समाजवादका रुपमा प्रारम्भिक व्याख्या गरेको छ ।

यसको अर्थ यही राजनीतिक व्यवस्था र मैदानमा रास्वपा संवैधानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र बहुलदीय प्रतिस्पर्धामा रहनेछ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण र निर्वाध उपयोगलाई नै उसले संवैधानिक समाजवादका रुपमा प्रारम्भिक व्याख्या गरेको छ ।

जलेश्वर बैठकले पारित गरेको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि व्यवस्थाभित्रै रहेर मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै अहिल्यै व्यवस्था परिवर्तनको बहस सुरु गर्दा जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिने औंल्याइएको छ ।

यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरिएको स्मरण गर्दै लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । गरिब, दुःखी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तनतिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ ।’

संघीयताको स्वरुप र ढाँचामा असन्तुष्ट रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट पनि संघीयतामा आफ्नो मोडल प्रस्ट्याउन भने सकेन । ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीं लैजाँदैन । त्यसमाथि यो भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नुहुन्न’– रास्वपाले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वर्तमान संविधानले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन नगरे पनि संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्रै रहेर आफ्ना मुद्दा जनताबीच लैजाने उसको भनाइ छ ।

‘वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन । किनकि हामीले शासकीय स्वरुप, संघीयताको ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्वलगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं । चुनावबाटै आवश्यक संख्या पु¥याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेण्डा जनताबीच लैजान्छौं । हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौं । हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्यअनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔं मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा ।’ पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कतिपयले उसलाई ‘भाइ कांग्रेस’ भनेर टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् । तर, रास्वपाका नेताहरु नीति-विचार प्रस्तावनाको पूर्ण व्याख्या हुँदा अहिलेको टिप्पणी वा लान्छना स्वतः मत्थर हुने दाबी गर्छन् । सत्र सदस्यीय समितिले पारित प्रस्तावनाको व्याख्यासहित नीति-विचारको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइन्छ ।

पारित राजनीतिक र नीति-विचारको प्रस्तावनाअनुसार रास्वपाले ‘सेन्टर टु राइट’ नीति अख्तियार गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । यही कारण कतिपयले उसलाई ‘भाइ कांग्रेस’ भनेर टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् । तर, रास्वपाका नेताहरु नीति-विचार प्रस्तावनाको पूर्ण व्याख्या हुँदा अहिलेको टिप्पणी वा लान्छना स्वतः मत्थर हुने दाबी गर्छन् । सत्र सदस्यीय समितिले पारित प्रस्तावनाको व्याख्यासहित नीति-विचारको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइन्छ ।

समर्थन, आलोचना वा टिप्पणी जे भए पनि रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट यही व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने दोहोर्‍याउँदै वैचारिक-राजनीतिक दुविधा अन्त्य गरेको छ । कतै रास्वपाले पनि प्रतिगामी कित्ता रोज्ने त होइन भन्ने चासो र चिन्ताबीच उसले मूलधारकै राजनीतिक बाटो समातेको छ । पुराना ठूला दल अलोकप्रिय हुँदा र छरिएका केही समूहले व्यवस्थाविरुद्ध नै आवाज उठाउने कोसिस गरिरहेका बेला संसदको चौथो शक्ति वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै प्रतिबद्ध हुनु अत्यन्तै सकारात्मक हो ।

सन्देशमूलक मनोनयन

रास्वपा राजनीतिका नवप्रवेशीको अगुवाइमा बनेको पार्टी हो । त्यहाँ राजनीतिमै पहिलोपटक लागेकाबाहेक ठूला-साना सबै दलका पदीय महत्वाकांक्षी तर अवसर नपाएका, ती दलले अब राम्रो गर्दैनन् भनेर निष्कर्ष निकालेका, विगतमा राजनीतिक दलको सदस्य भए पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय रहेका र टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा रवि लामिछानेका प्रशंसक जम्मा भएका छन् ।

विस्तार हुँदै जाँदा रास्वपा अन्य दलबाट आएका नेता-कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि होला सभापति रवि लामिछाने अन्य दलबाट आएका कार्यकर्ताप्रति सचेत, सजग र कठोर हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

जलेश्वर बैठकबाट पारित लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘केही पूर्वपार्टीकै गलत प्रवृत्ति बोकेर आएको देखिन्छ । फरक राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको पक्षपाती हामीलाई तीमध्ये खराबहरुले क्रमशः दबाब र प्रभावमा पनि पार्न सक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरुले हामीलाई बद्नाम गराउने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ । यसतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’

विस्तार हुँदै जाँदा रास्वपा अन्य दलबाट आएका नेता-कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि होला सभापति रवि लामिछाने अन्य दलबाट आएका कार्यकर्ताप्रति सचेत, सजग र कठोर हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

आउँदा दिनमा सचेत, सजग र कठोर हुनुपर्ने भने पनि पार्टी प्रवेश गरिसकेकाको हकमा तिनलाई उचित जिम्मेवारी दिएर अरुलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने ठानेरै होला रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट अप्रत्याशित रुपमा पदाधिकारी मनोनयन गर्‍यो, त्यो पनि सन्तुलनको सन्देश जाने गरी ।

रास्वपाले बैशाख १० को उपनिर्वाचनमा तनहुँ-१ बाट उम्मेदवार बन्न कांग्रेसबाट रास्वपा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति बनायो । एमाले र पछिल्लो समय नेकपा एस पृष्ठभूमिकी लीमा अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्‍यो । लीमा एमाले नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीकी छोरी हुन् ।

कांग्रेसबाट आएका मनिष झा र विगतमा एमालेप्रति शुभेच्छा राख्ने रमेश प्रसाईं सह-प्रवक्ता मनोनीत भएका छन् । रास्वपाबाटै राजनीतिक करियर सुरु गरेका सुमना श्रेष्ठ र विपीनकुमार आचार्य सहमहामन्त्री बनाइएका छन् भने दीपक बोहरा सहकोषाध्यक्ष र प्रतिभा रावल सहप्रवक्ता मनोनीत भएका छन् ।

विवेकशील पार्टीबाट आएका विराजभक्त श्रेष्ठ र एमालेबाट आएका सन्तोष परियारलाई सचिवालय सदस्य बनाइएको छ । श्रेष्ठ संसदीय दलका उपनेता र परियार प्रमुख सचेतकसमेत हुन् ।

बाहिरबाट हेर्दा रविले चाहेसम्म उनलाई रास्वपाको नेतृत्वमा चुनौती दिने सम्भावना देखिँदैन । किनकि पार्टीको मूल आधार उनी नै हुन्, जसलाई नेताहरुले सहर्ष स्वीकारेको पाइन्छ । अझ जलेश्वर बैठकले गरेको मनोनयनपछि त रवि झनै शक्तिशाली भएका छन् । किनकि आफ्ना निकट सहयोगीलाई उनी पदाधिकारी बनाउन सफल भए ।

रविको रक्षाकवच बन्दै आएको ‘ग्यालेक्सी ग्रुप’ पनि जलेश्वर बैठकको मनोनयनसँगै पार्टीको शक्तिमा पुगेको छ । दीपक बोहरा, विपीनकुमार आचार्य, रमेश प्रसाईं, प्रतिभा रावल पदाधिकारीको तहमा पुग्दा रवि लामिछानेको आन्तरिक प्रतिरक्षा शक्ति ह्वात्तै बढेको छ ।

रविले चाहेसम्म उनलाई रास्वपाको नेतृत्वमा चुनौती दिने सम्भावना देखिँदैन । किनकि पार्टीको मूल आधार उनी नै हुन्, जसलाई नेताहरुले सहर्ष स्वीकारेको पाइन्छ । अझ जलेश्वर बैठकले गरेको मनोनयनपछि त रवि झनै शक्तिशाली भएका छन् ।

पदाधिकारी तहको यो मनोनयनबाट रवि लामिछानेले रास्वपाबाटै राजनीतिक करियर सुरु गरेका हुन् या कांग्रेस-एमाले जस्ता ठूला वा विवेकशील जस्तो सानो पार्टीबाट आएका किन नहुन्, सबैले रास्वपामा उचित जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । यो पनि सकारात्मक पक्ष नै हो ।

तर, जलेश्वर बैठकले गरेको मनोनयनप्रति रास्वपाको एक खेमा भने असन्तुष्ट छ । जसले चाहना राख्दाराख्दै पनि पदाधिकारी मनोनयनको अवसर पाएनन् । ती असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो । पाउँदा खुशी र नपाउँदा दुःखी हुने मानवीय गुण जो छ ।

निरंकुश हुने सम्भावना त रहन्छ । तर, कुनै पनि दलको नेतृत्व बलियो र आन्तरिक रुपमा सर्वस्वीकार्य हुनु नराम्रो होइन । अझ एउटा व्यक्तिको आधार टेकेर बनेको रास्वपा जस्तो पार्टीका लागि त केही वर्ष नेतृत्वको केन्द्रीकरण अनिवार्य छ । आन्तरिक रुपमा शक्तिशाली र सर्वस्वीकार्य हुन खोज्नु, त्यसैका लागि आफ्ना विश्वासपात्र र निकटको ‘कोर ग्रुप’ बनाउनु र तिनलाई आफ्नो प्रतिरक्षामा परिचालन गर्नु सर्वव्यापी राजनीतिक चरित्र हो । जसमा रवि लामिछाने सफल नै भएका छन् ।

अब रास्वपाको जलेश्वर बैठकका गलत अभ्यास अर्थात् नकारात्मक पाटोको चर्चा गरौंः

‘तदर्थवाद’को संस्थागत सुरुवात

रास्वपाको विधानको भाग ११, धारा ४७ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र भेलासम्बन्धी प्रबन्ध छ । धारा ४७ (२) मा भनिएको छ- ‘संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ । यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको १ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।’

रविको रक्षाकवच बन्दै आएको ‘ग्यालेक्सी ग्रुप’ पनि जलेश्वर बैठकको मनोनयनसँगै पार्टीको शक्तिमा पुगेको छ । दीपक बोहरा, विपीनकुमार आचार्य, रमेश प्रसाईं, प्रतिभा रावल पदाधिकारीको तहमा पुग्दा रवि लामिछानेको आन्तरिक प्रतिरक्षा शक्ति ह्वात्तै बढेको छ ।

अघिल्लो मंसिरमा संघीय चुनाव भएकाले रास्वपाको विधानी व्यवस्थाअनुसार यही मंसिरमा उसको पहिलो महाधिवेशन हुनुपर्थ्यो । तर, उसले भर्खर वडा अधिवेशन, त्यो पनि सांकेतिक रुपमा मात्रै सुरु गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन त कहिले हो कहिले ? नयाँ हौं, फरक हाैं, अरु जस्ता होइनौं भन्ने रास्वपाले स्थापनाको डेढ वर्ष हाराहारीमै विधानलाई लात हान्न थालिसक्यो !

जति नै ढिलो गरे पनि अबको ६-८ महिनामा रास्वपाले महाधिवेशन गर्नैपर्छ । महाधिवेशनले पदाधिकारी चयन गर्ने नै थियो । तर, महाधिवेशनको विधि-प्रक्रिया र मिति तय गर्न भनेर बसेको जलेश्वर बैठकले महाधिवेशनबारे मूर्त निर्णय गरेन । बरु, विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर केही महिनाका लागि पदाधिकारी मनोनीत गर्‍यो ।

न प्रस्तावक सभापति लामिछानेले केही महिना धैर्य गर्न सके न त पदाधिकारीका आकांक्षीले ‘केही महिनालाई’ तदर्थवाद’मा नजाऔं’ भनेर पदीय महत्वाकांक्षामा ब्रेक नै लगाउन सके । भाषण जे गरे पनि तदर्थवादी मानसिकतामा रास्वपाले समेत पद बाँड्ने र लिने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिसक्यो ।

नेताहरु पदलोलुप हुँदैनथे र आफूले टिप्पणी गर्दै आएका अन्य दलका नेताभन्दा फरक हौं भनेर प्रमाणित हुन चाहन्थे त उनीहरुले ‘केही महिनाका लागि पदाधिकारी नथपौं’ भनेर सभापतिलाई मनाउन सक्थे । पाउनेले नै चाहिँदैन भनेपछि पदाधिकारीको मनोनयन स्वतः रोकिन्थ्यो र रास्वपाले ‘तदर्थवाद’को यो अबगाल बोक्नु पर्दैनथ्यो । महाधिवेशनसँगै पदाधिकारी थपिँदा नियमित र स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो ।

आफ्नै विधानलाई लात

‘तदर्थवाद’ भित्र्याउँदा रास्वपाले विधानको अन्य प्रावधान पनि लत्याएको छ ।

रास्वपाको विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, विधानको धारा २५ (१) मा उल्लेख भएअनुसार गठन हुने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा हुने प्रतिनिधित्वलाई मान्ने हो भने सभापति- १, उपसभापति- २, महामन्त्री- १, सहमहामन्त्री- २, कोषाध्यक्ष- १, सहकोषाध्यक्ष- २, प्रवक्ता- १ र सहप्रवक्ता- १ गरी रास्वपामा ११ जना पदाधिकारी हुन्छन् । तर, जलेश्वर बैठकले विधान बाहिर गएर एक सहमहामन्त्री र दुई सहप्रवक्ता थप मनोनीत गरी पदाधिकारी संख्या १३ पुर्‍याएको छ ।

न प्रस्तावक सभापति लामिछानेले केही महिना धैर्य गर्न सके न त पदाधिकारीका आकांक्षीले ‘केही महिनालाई’ तदर्थवाद’मा नजाऔं’ भनेर पदीय महत्वाकांक्षामा ब्रेक नै लगाउन सके । भाषण जे गरे पनि तदर्थवादी मानसिकतामा रास्वपाले समेत पद बाँड्ने र लिने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिसक्यो ।

जलेश्वर बैठकबाट रास्वपाले केन्द्रीय सचिवालय पनि गठन गर्‍यो । जबकि सचिवालयको व्यवस्था विधानमा छैन । विधानमा त केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको व्यवस्था छ ।

अझ, हाँस्यास्पद कुरा त विधान उल्लंघन गरेर पदाधिकारी थप्दै सचिवालयसमेत गठन गरेपछि रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट महामन्त्री मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव समिति बनाएको छ ।

रास्वपाका कतिपय नेताले जलेश्वर बैठकबाट संशोधित विधानअनुसार पदाधिकारी थपिएको र सचिवालय गठन गरिएको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर, रास्वपाको विधानमा केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधनको अधिकार दिइएको छैन । विधानको धारा ८७ (१) मा ‘पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सामान्य बहुमतले विधान संशोधन गर्ने’ भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार विधानको धारा ९५ (२) मा भनिएको छ- ‘पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आए वा यसमा उल्लेख गरिएका संरचनाहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए केन्द्रीय समितिले वा त्यसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका व्यक्ति, समिति वा निकायले गर्न सक्नेछ ।’

कतिपयले यही प्रावधानअनुसार पदाधिकारी मनोनीत र सचिवालय गठन गरिएको बताउँदै आएका छन् । तर, यो प्रावधानले विधान कार्यान्वयनको कठिनाइ र भएका संरचनाको पदपूर्तिको मात्रै बाटो खोलेको छ । पदाधिकारी बढाउन वा नयाँ संरचना थप्न होइन ।

सभापति लामिछानेले भने जलेश्वर बैठकले विधान कुल्चिएको अप्रत्यक्ष स्वीकारेका छन् । जलेश्वर बैठकलगत्तै मलेसिया पुगेका उनले त्यहाँ आयोजित पार्टी कार्यक्रममा भनेका छन्- ‘हिजो सुरुवातका दिनमा थोरै साथीहरु बसेर विधानलाई लिपिबद्ध गरेका हौं । यसमा सबै कुरा समेट्न गाह्रो थियो । अब टीमलाई फराकिलो बनाएर कामको बाँडफाँट गरेर लानुपर्नेछ । आवश्यक सुधार र संशोधन आवश्यक पर्छ, त्यही गरेका हौं ।’

एकल जातीय वर्चश्व

जलेश्वर बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘हाम्रो कमजोरी’ उपशीर्षकमा एउटामात्रै सन्दर्भ छ- समावेशिता । प्रतिवेदनमा लामिछानेले लेखेका छन्- ‘केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा हाम्रो पार्टीमा खस-आर्य तथा पुरुषहरुको बाहुल्य देखिएको छ । समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । जानेर वा नजानेर समावेशितालाई उपेक्षा गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्दछ । आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता म सबै साथीहरूबाट पनि चाहन्छु ।’

प्रारम्भिक प्रतिनिधित्वमै सामाजिक बनोटप्रति आँखा चिम्लिएको यो पार्टीले अन्य समुदायलाई कसरी आकर्षित र एकीकृत गर्ला ? खस–आर्य बाहुल्य यो पार्टीले भोट चाहिँ सबैको पाएर २०८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउने गुड्डी हाँकिरहेको छ ।

‘आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता …’ पारित गरेको जलेश्वर बैठकले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको धज्जी नै उडायो । रास्वपा सम्भवतः सबैभन्दा असमावेशी र एकल जातीय वर्चश्व रहेको पार्टी हो ।

जलेश्वर बैठकबाट १९ जना थपिएपछि रास्वपाको केन्द्रीय समिति ६५ सदस्यीय भएको छ । जसमा ४० जना त खस-आर्यमात्रै छन् । जुन कुल सदस्य संख्याको ६१.५३ प्रतिशत हो । जनजाति १० जना (१५.३८ प्रतिशत), मधेसी ८ जना (१२.३० प्रतिशत), दलित ५ जना (७.६९ प्रतिशत) र मुस्लिम २ जना (३.२२ प्रतिशत) छन् । ६५ सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन् । जुन मुस्किलले ३३ प्रतिशत हो ।

१३ जना पदाधिकारीमा १० खस-आर्य (७६.९२ प्रतिशत), २ जनजाति (१५.३८ प्रतिशत) र एक जना मधेसी (७.६९ प्रतिशत) छन् । १३ पदाधिकारीमध्ये महिला ४ (३०.७६ प्रतिशत) जना छन् ।

प्रारम्भिक प्रतिनिधित्वमै सामाजिक बनोटप्रति आँखा चिम्लिएको यो पार्टीले अन्य समुदायलाई कसरी आकर्षित र एकीकृत गर्ला ? खस-आर्य बाहुल्य यो पार्टीले भोट चाहिँ सबैको पाएर २०८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउने गुड्डी हाँकिरहेको छ ।

‘निलो क्रान्ति’ मपाईंत्वको अतिरञ्जित व्याख्या

सभापति लामिछानेले जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चितवन- २ मा आफ्नो चुनावी विजयलाई अतिरञ्जित व्याख्या गरेका छन् । आफूले ७५ प्रतिशत हाराहारी मत ल्याउनुलाई उनले यही निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव हुने संकेतका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्- ‘चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- २ मा हामीले ७५ प्रतिशत मत पायौं । त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने संकेत चाहिँ गर्छ । कुनै एउटा दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा अहिलेका विकृति-विसंगति नियन्त्रणसहित नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सबै किसिमका परिवर्तनको ढोका खोल्न सकिन्छ नै ।’

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवारलाई प्राप्त मतका आधारमा कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्छ भन्नुमा तथ्यको कम, भावनाको बढी प्रभाव परेको मानिन्छ ।

अझ, एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो विजयलाई ‘चितवन क्रान्ति’, ‘निलो क्रान्ति’ भनेका रविले प्रतिवेदनमा त्यसलाई देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

रविले प्रतिवेदनमा भनेका छन्- ‘यो देशमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन भए । मानिसको रगत बग्यो । कैयौं सहिद भए । तर, २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो । विगतका क्रान्तिहरुमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे । तर ‘चितवन क्रान्ति’मा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए । यसरी चितवनवासीले ‘लाल’ होइन ‘निलो क्रान्ति’ गरिदिए । चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो ।’

अन्य ७ जनाको विजयलाई पटक्कै महत्व नदिएर आफ्नो जीतलाई मात्रै अतिरञ्जित व्याख्या गरेर निलो क्रान्तिको नाम दिनुले रवि मपाईंत्वको उन्मादमा छन् भन्नेतर्फ नै संकेत गर्छ । कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व यति संकुचित र आत्मकेन्द्रित हुनुहुँदैन ।

आफ्नो जीतलाई ‘निलो क्रान्ति’ भनेका रविले आफ्नै दलका अन्य विजयी उम्मेदवारको सामान्य चर्चा पनि गरेका छैनन् । जबकि, संघीय चुनावमा रास्वपाका अन्य ६ उम्मेदवारले पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए । अझ रविले निलो क्रान्ति भनेकै उपचुनावमा उनको भन्दा धेरै कठिन ठाउँमा स्वर्णिम वाग्लेले निकालेको आश्चर्यजनक जीतलाई उपेक्षा गरेका छन् ।

काठमाडौं- २ (सोविता गौतम), काठमाडौं- ६ (शिशिर खनाल), काठमाडौं- ७ (गणेश पराजुली), काठमाडौं- ८ (विराजभक्त श्रेष्ठ), ललितपुर- ३ (तोसिमा कार्की) र चितवन- १ (हरि ढकाल) पनि रास्वपाका प्रत्यक्षतर्फका विजयी उम्मेदवार हुन् । चितवन- २ का मात्र होइन, अन्य ६ क्षेत्रमा मतदाताले पनि रास्वपाका उम्मेदवारलाई विजयी गराएर ‘निलो क्रान्ति’ गरेका हुन् ।

तर, अन्य ७ जनाको विजयलाई पटक्कै महत्व नदिएर आफ्नो जीतलाई मात्रै अतिरञ्जित व्याख्या गरेर निलो क्रान्तिको नाम दिनुले रवि मपाईंत्वको उन्मादमा छन् भन्नेतर्फ नै संकेत गर्छ । कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व यति संकुचित र आत्मकेन्द्रित हुनुहुँदैन । यसले उनीप्रतिको अविश्वास बढ्छ र सर्वस्वीकार्यता घट्छ ।

निर्णय र परिणामको आँखोदेखी

अब जलेश्वर बैठकका दुई विरोधाभाष हेरौं ।

एक: ‘हामी नेता कम, शुभेच्छुक (मतदाता) धेरैको नीतिमा रहन्छौं । केन्द्रीय व्यवस्थापनको आकार फराकिलो बनाएर कामको बाँडफाँट गरिनेबाहेक समग्रमा पार्टीमा कमभन्दा कम नेता हुनुपर्छ ।’ (निर्णय)

– महाधिवेशनको मुखमा टीके प्रथामा पदाधिकारी मनोनीत । केन्द्रीय पदाधिकारी र सचिवालयको आकार कांग्रेस र एमालेको हाराहारी । (परिणाम)

दुई: ‘मधेशका हर समस्याविरुद्ध जुधेर त्यहाँको रुपान्तरणसहितको समृद्धिमा हामीले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । मधेसलाई अलग राखेर न राजनीति हुन्छ न त देशको समृद्धि ।’ (निर्णय)

– परिणामः मधेसबाट पदाधिकारीमा १ जना (७.६९ प्रतिशत) र केन्द्रीय समितिमा ८ जना (१२.३० प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व । (परिणाम)