आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा पनि गत वर्षको ४० अर्ब भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासो

रुपन्देही । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम पूरा भएको ४० अर्ब रकम नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आफूहरुका मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले पटक पटक आवश्वासन दिएर पनि भुक्तानी रोकेर निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको बताए । सरकार र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त कार्यदल बनाएर दिइएको सुझाव ४ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगरेर सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दुःखेसो व्यवसायीहरुको छ ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देहीको १७औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनमा बोल्दै उनीहरुले काम सकिएका आयोजनाहरुको समेत भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परिरहेको र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको जनाए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले पटकपटक माग सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दा र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदासमेत संयुक्त कार्यदलले गरेको सहमती कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । उनले ठेक्काको म्याद थप, काम सकिएका योजनाको भुक्तानी र ऐन संशोधन लगायतका विषय सरकारको उदासिनताले यत्तिकै थन्किएको बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइमा भैरहेको ढिलाइले निर्माण मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या परेको छ, ‘तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छु’ उनले भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसकेको र सप्लायर्सहरुले घरमै आएर तनाव दिने गरेको जनाउँदै उनले राजश्व संकलन समस्या देखिएको र सरकार पनि समस्या रहेकाले पनि व्यवसायीका केही न केही माग तत्काल समाधान गर्नैपर्ने बताए ।

लामाले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले पनि कतिपय सानाठूला योजना अलपत्र परेको भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले माग सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाए । उनले तत्काल निर्माण व्यवसायीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । महासंघको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले निर्माण ठप्प भएकाले अर्थतन्त्र मन्दी देखिएको जनाए ।

उनले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानून बनाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे । सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र राना, लुम्बिनी ईँट्टा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष अजयकुमार गुप्ता, लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक शाही, महासचिव प्रयास खड्का, कोषाध्यक्ष प्रितम रौनियारले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा यसबाट बैंक, वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको जनाए ।

व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिनुपर्ने, आयोजनाहरुको म्याद थप्नुपर्ने, निर्माण लागतमा मूल्यवृद्धि समायोजन गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । सरकारले यी माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ ।

अधिवेशन आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । व्यवसायी तीन वटा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्माण व्यवसायी जबिन कक्षपतिले संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह सरकारसँगको वार्ताको क्रममा रहेकाले आउन नसकेको र केही दिनमा सकारात्मक खबर आउने आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।