पञ्चायती अदालतमा बीपी बयान: पुस १ को घटना अनुचित, असंवैधानिक र गैरकानूनी

काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरेपछि संसद भंग गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ (सन् १९६० डिसेम्बर १५) मा एक अलोकप्रिय कदम चालेका थिए । न्यूयोर्क टाइम्सको प्रथम पृष्ठको समाचार बन्नेदेखि भारतीय सदनमा समेत बहस भएको त्यो कदमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न महेन्द्र सफल भएका थिए । जसको फलस्वरुप संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ महेन्द्रको टेकओभर भएको दुई महिनामा नेपाल भ्रमणमा आइन् । उनी सन् १९६१ फेबु्रअरी २६ देखि मार्च १ सम्म नेपाल आएकी थिइन् ।

सोही समयमा अमेरिकाका निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले सन् १९६१ फेब्रुअरीमा राजा महेन्द्रलाई एक सन्देश पठाएर दुई देशको मित्रवत सम्बन्ध कायम हुने बताएका थिए । यो कुरा एसडी मुनिको पुस्तक ‘फरेन पलिसी अफ नेपाल’मा उल्लेख छ ।

उसो त राजा महेन्द्रले टेकओभर गर्नुभन्दा आठ महिना अगाडि नै अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । उनी सन् १९६० को अप्रिल २७ देखि ३० सम्म अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा थिए । अप्रिल २८ मा त उनले अमेरिकी सदनमै सम्बोधन गरेका थिए ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यति सक्रिय चासो नराख्ने चीन, सदनमा आलोचनात्मक सुनिए पनि खासै धेरै विपक्षमा नभएको भारतदेखि बेलायत तथा अमेरिकाको सफ्ट साथ पाएर महेन्द्रले बीपी सरकार तथा नेपाली सदन भंग गर्न सफल भएका थिए । चौतर्फी माहोल सकारात्मक नहुँदा पनि बीपीमा हारको मानसिकता भने थिएन । २०१७ साल पुस १ देखि २०२५ कात्तिक १४ सम्म पञ्चायती थुनामा आठ वर्ष हुँदा होस् वा त्यो थुनाबाट अमेरिकामा उपचारपछि २०३३ पुस १६ सम्म भारतमा निर्वासनमा बस्दा होस्, बीपीमा प्रजातन्त्रको पक्षधरतामा देखिने कमी आएको थिएन ।

उनले पुस १ को विरोध र प्रजातन्त्रको वकालत राजनीतिक मञ्चमा मात्रै गरेनन्, अदालती बयानमा समेत गरे । स्वदेश फिर्ती भएपछि विशेष अदालत सिंहदरबारमा हाजिरी गराएर अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई बयान दिँदा बीपीले पुस १ को विरोध र प्रजातन्त्रको सक्रिय पक्षधरता दोहोर्‍याएका थिए । पछिल्लो समयमा लिपि बुक्स्ले २०७९ चैतमा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘बीपी कोइरालाले अदालतमा दिएको बयान’मा यसबारे एकएक सन्दर्भ आएका छन् ।

गल्ती प्रधानमन्त्रीको थियो भने ऊ थुनिने हो, हजारौं निर्दोष नागरिक होइन

२०३४ वैशाख १९ गते दिएको अदालती बयानमा बीपी कोइरालाले पुस १ को घटनाको दह्रो विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयसमक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु- पुस १ गते २०१७ को घटना अनुचित मात्रै होइन, असंवैधानिक र गैरकानूनी थियो ।’

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको भए उसलाई सजाय हुनुपर्ने तर हजारौं नेपालीलाई तनाव दिइएको भन्दै बीपीले बयानमा खरो आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक वा गैरकानूनी काम गरेको थियो रे भने पनि दण्डको भागी त त्यो प्रधानमन्त्री पो त हुन्थ्यो । या जो जो त्यसमा मतियार थिए, ती ती हुन्थे । तर, त्यस दिन त कसैलाई पनि वाद नगरेर यावत् राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि कारबाही भयो ।’

पुस १ को कदम नेपाली जनताको सम्मानलाई धूलोपीठो बनाउने स्तरको भएको बीपीले अदालतमै हाकाहाकी भनेका थिए । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकहरुको तेजोवध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानमा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।’

‘धार्मिक, कानूनी, संविधान र व्यवहार कतैबाट दिएको कुरा खोस्न मिल्दैन’

पुस १ मा राजाले जनताको अधिकार खोस्नु कुनै कोणमा पनि सही नभएको तर्क बीपीले पञ्चायती अदालती बयानमा भनेका छन् । यो प्रसंग उनले २०१५ को तत्कालीन संविधानमा आधारित भएर भएको प्रथम आमनिर्वाचन, त्यसबाट बनेको संसद र सरकारको सवालमा भनेका हुन् । राजाले जनतालाई दिएको संविधानपछि राजाले खोस्नु धार्मिक, कानूनी, संवैधानिक र व्यवहार कतैबाट पनि नमिल्ने भन्दै बीपीले बलियो बयान दिएका छन् ।

२०३४ वैशाख १९ को बयानमा उनले भनेका छन्, ‘श्री ५ बडामहाराजले २०१५ सालको संविधान जनतालाई बक्सेको भए तापनि, जनताले त्यसलाई शीरोधार्य गर्‍यो । त्यस दिन फेरि राजा र प्रजाको साझाको प्रयास प्रारम्भ भएको थियो । यस न्यायालयको अगाडि म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । यो प्रश्न न्याय सिद्धान्तसम्बन्धी प्रश्न हो । के राजाले दिइबक्सेको कुरा एकोहोरो स्वेच्छाले मौसूफबाट फर्काउन सकिबक्सन्छ ? धार्मिक दृृष्टिले हेर्‍यौं भने पनि दानमा दिइसकेको वस्तुलाई दाताले एकोहोरो स्वेच्छाले पुनः हस्तगत गर्न सक्दैन । कानूनी दृष्टिले हेर्दा पनि दिइसकेको दान फर्काएर लिन पाइँदैन । संवैधानिक दृष्टिबाट त झन् यो सम्भव छैन । तत्र भने बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले म्यागनाकार्टालाई वापस लिइसक्ने भइन् । व्यवहारिक दृष्टिबाट पनि दिएको कुरा खोस्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई कुतै स्तरमा पनि स्वीकार गरेको खण्डमा घोर अनिश्चितता र अव्यवस्थाले गर्दा व्यवहार सर्वथा असम्भव भएर जान्छ ।’