‘राष्ट्र-परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’- महेन्द्र र भारतबीचको सम्बन्धका अलिखित पाटाहरुको उजागर

डा. भेषबहादुर थापाद्वारा लिखित पुस्तक ‘राष्ट्र-परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ मंसिरमा सार्वजनिक भयो । यो पुस्तक पढेर समीक्षा लेख्न बस्दा पुस आउन केही दिन बाँकी थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेका थिए । महेन्द्रले हाँकेको नेपालको एउटा अब्बल टेक्नोक्रेटको रुपमा लेखकलाई बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पढिरहेका विद्यार्थीलाई टपक्क टिपेर राजा महेन्द्रले योजना परिषद्को सदस्य बनाएको बेला लेखक भेषबहादुर थापाको नामको अगाडि डाक्टर लागेको थिएन । २४ वर्षको उमेरमा राजा महेन्द्रले पत्याएका थापा नेपालको अर्थसचिवदेखि अर्थमन्त्री भएँ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने, अमेरिका र भारत दुई शक्तिशाली देशमा नेपाली राजदूतको हैसियतमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पद सम्हाले । उमेरले ४० नकट्दै उनले यतिका जिम्मेवारी बहन गरे । नौ वटा शीर्षकमा सुसज्जित थापाको पुस्तक नेपाली राज्यसत्ताको चार दशकको दस्तावेजीकरण हो ।

२०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा फरक परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । थापा शासकीय वृत्तमा प्रवेश गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निलम्बित अवस्थामै थियो । दुई वर्षपछि अर्थात २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रबाट संविधान घोषणा भएपछि मात्रै विधानतः पञ्चायती व्यवस्थाको जग बसाइएको थियो । राजा महेन्द्रले क्षमताको सदुपयोग गर्न टिपेर ल्याएका युवा टेक्नोक्रेटले पञ्चायती व्यवस्था तहत काम गर्दै जाँदा उनले बटुलेका अनुभवहरु सशक्त ढंगले राखेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाबारे यो देशमा फरक धारणा छन् । यो पुस्तक पढ्दै जाँदा लेखक डा.थापाको कार्यकुशलता र उनी काम गरेको राज्य प्रणालीलाई छुट्याएर पढ्नु न्यायोचित लाग्यो । किनभने लेखकले आफूलाई एउटा टेक्नोक्रेटको रुपमा प्रस्तुतमात्र गरेका छैनन् अपितु उनको स्वीकारोक्ति पनि त्यही नै हो । यद्यपि उनी राजा महेन्द्रका हिमायती जस्तो पनि देखिन्छन् ।

डा. थापाका अनुसार राजा महेन्द्रमा जनभावना बुझ्ने शैली थियो । जनताको दिलको धड्कन अनुभूत गरिराख्ने नीति राजा महेन्द्रको हुँदो हो भने उनले प्रजातन्त्रमाथि कसरी प्रहार गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा पाठकको मनमा उत्पन्न गराउँछ । २०२४ सालमा पहिलो पटक हृदयाघात भएको कारण महेन्द्रलाई देश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ । उनलाई संसदीय पद्धतिविरुद्धको आफ्नो कदमले आफैंलाई बीचबीचमा पोलिरहन्थ्यो रे ! महेन्द्रमा संसदीय व्यवस्थाप्रति उदारभाव उत्पन्न भएको थियो भने क्रूर पञ्चायतको आयु ३० वर्ष जानसक्ने अवस्था नै हुन्नथ्यो ।

डा. थापाका अनुसार त्यसबेलाका परस्पर विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच भइरहेको टक्करबाट नेपालले फाइदा लिने रणनीति पनि थियो । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा के विदेशी शक्तिहरुबीचको टकरावकै उपज हो- एमसीसी र बीआरआई ?

महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीन वटै राजाको शासनकालमा भएका कामहरुको फेहरिस्त छ यो पुस्तकमा । राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गर्दा भनेका रहेछन्- ‘यस सडकले राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट मुलुकको प्रत्येक भागलाई मजबुत गरी जोड्नेछन् ।’ महेन्द्र राजमार्ग पराई भूमि नटेकिकन प्रत्येक नेपालीले देशको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्न सजिलो तुल्याउने नीतिअनुरुप यो राजमार्ग अघि सारिएको तथ्यलाई बल पुर्‍याउँदै लेखक भन्छन्- ‘साँच्चै भन्ने हो भने महेन्द्र राजमार्गले मानसिक क्रान्ति ल्यायो र त्यससँगै राष्ट्रियताको जागरणलाई फैलायो ।’

तर, मधेशको हुलाकी राजमार्गबाट हेर्दा महेन्द्र राजमार्ग मधेशको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडकको महत्वलाई बेवास्ता गर्दै मधेशमा जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याई आफ्नै शैलीको नेपालीकरण गर्नु थियो भन्ने भाष्य यो पुस्तकमा भेटिँदैन । आर्थिक रुपले गरिब नेपालमा त्यसबखत भित्रिएका सहयोगहरु भूराजनीतिले प्रभावित हुन्थ्यो । शीतयुद्धकालमा अमेरिका र युरोपेली दाताहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहायता दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नेमा उनीहरुको त्यति रुचि थिएन ।

जब सोभियत संघले पनौती जलविद्युत आयोजना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न सहयोग दियो तबमात्रै पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा पूवार्धार निर्माणमा सहायता दिन सुरु गरेका हुन् । यद्यपि जनकपुर चुरोट कारखाना राज्यले योजनाबद्ध ढंगले खोलेको कारखाना थिएन । राज्य नियन्त्रित उद्योगधन्दा खुलेको खण्डमा राज्य बलियो हुन्छ भन्ने सोभियत संघ र चीनको अवधारणाअनुसार ती कारखाना खुलेका हुन् । सोभियत रुसका विज्ञ कांगे्रसको सरकार हुँदाकै बखत नेपालमा चुरोट कारखाना खोल्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएका थिए । महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्नुभन्दा पहिला नै ।

प्रारम्भमा अमेरिकी र युरोपेली सहायताको स्तर सामान्य थियो । तर, जब कम्युनिष्ट शासित चीन र सोभियत संघले देखिने किसिमले कारखाना खोल्ने, विद्युत गृह र सडक बनाउने जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न लागे तब भारतलगायत पश्चिमा मुलुक पनि अलिकति सतर्क भए । त्यो एकाएक भएको थिएन । नेपालमा चीन र सोभियत संघको सक्रियता बढ्न लागेपछि हुन गएको थियो । कतिसम्म भने चिनियाँ प्रवेशको डरले महेन्द्र राजमार्गको धेरैजसो खण्ड भारत र अमेरिकाले नै बनाइदिएको रहेछ । डा. थापाका अनुसार त्यसबेलाका परस्पर विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच भइरहेको टक्करबाट नेपालले फाइदा लिने रणनीति पनि थियो । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा के विदेशी शक्तिहरुबीचको टकरावकै उपज हो- एमसीसी र बीआरआई ?

राजा महेन्द्रले बेला बेलाम वीरेन्द्रबारे कुरा गर्दा भन्थे, ‘जापान र अमेरिकामा के पढेर आयो, यो प्रगतिशील हुनुको सट्टा त झन् संकुचित पो भयो ।’ यो पुस्तकमा वीरेन्द्रउपर ‘भित्र अल्लारे, बाहिर परिपक्व’ भनी उपशीर्षक नै लेखिएको छ ।

नेपालले सहयोग मागेको र नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरुले आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई कसरी महत्व दिएको हुन्छ, त्यो बुझ्न लेखकको प्रत्यक्ष अनुभव पढ्दा रोचक लाग्छ । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुनुअघि सन् १९६६ मा कीर्तिनिधि विष्ट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएको बखत डा. थापा पनि उक्त यात्रामा सहभागी थिए । चीनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको उत्कृष्ट किसिमको आतिथ्यलाई सम्झना आइरहने घटनाको रुपमा लिएका छन् उनले ।

साथै, चीनलाई दुइटा प्रस्ताव गरिएको थियो- सेनाको आधुनिकीकरण र आर्थिक पूर्वाधारको विकास । त्यहाँ माओ त्से-तुङसँग डेढ घण्टाको वार्ता भएको थियो । त्यसमा एक घण्टा त माओले विस्तारवाद विरोधकै कुरा सुनाए । माओले भनेका रहेछन्, ‘हाम्रो दुश्मन भनेको अमेरिकाको विस्तारवादी नीति हो, राजनीतिक संरचना हो, त्यहाँका संस्थाहरु हुन् । तर, अमेरिकी जनता होइनन्…. ।’ चीन आफू पनि नेपाल जस्तै गरिब नै रहेको स्वीकारोक्तिका साथ आफू ठूलो देश र धेरै जनसंख्या भएको हुँदा नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने कुरा गरे ।

राजा वीरेन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हाँल्दा पनि डा. थापालाई अर्थ र परराष्ट्रको महत्वलाई आत्मसात गर्दै राजाले यी दुईमध्ये अर्थमन्त्री बन्न सुझाएका थिए । लगत्तै डा. थापा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई भेटेर राजाको प्रस्ताव सुनाउँदा विष्टले, ‘राजा अल्लारे केटाकेटीको सङ्गतमा छन्’ भनी जवाफ फर्काए । व्यक्तिगत रुपमा राजा वीरेन्द्र भद्र र अध्ययनशील देखिए पनि लेखकको निचोड कीर्तिनिधि विष्टसँग मेल खान्छ ।

डा.थापाको अनुभवमा जिम्मेवारी र प्रभावका हिसाबले राजा वीरेन्द्रको दरबार धेरै बलियो थियो । रानी ऐश्वर्यको दबदबाको कारण सिंहदरबारभित्र एउटा भनाइ प्रचलनमा आएको थियो, ‘यो राणा-ठकुरीको गठबन्धन र संरचनाबाट चलेको राज्य हो । यहाँ विधिविधानको कुनै अर्थ छैन ।’ राजा महेन्द्रले बेला बेलाम वीरेन्द्रबारे कुरा गर्दा भन्थे, ‘जापान र अमेरिकामा के पढेर आयो, यो प्रगतिशील हुनुको सट्टा त झन् संकुचित पो भयो ।’ यो पुस्तकमा वीरेन्द्रउपर ‘भित्र अल्लारे, बाहिर परिपक्व’ भनी उपशीर्षक नै लेखिएको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता अर्थमन्त्री त धेरै भए । तर, लगाातार पाँच वर्ष बजेट ल्याउने अहिलेसम्मको एक्लो भाग्यमानी टेक्नोक्रेट हुन डा.थापा ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता अर्थमन्त्री त धेरै भए । तर, लगाातार पाँच वर्ष बजेट ल्याउने अहिलेसम्मको एक्लो भाग्यमानी टेक्नोक्रेट हुन डा.थापा । डा. थापा अर्थमन्त्री भएको बेला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले सिपिङ कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थिए । त्यही बेला डा. थापा विश्व बैंकको बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन गएका रहेछन् । उनलाई अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हेर्ने क्यामोए जसको बुवा बेलायतका लर्ड थिए । तिनैले, ‘तिमीलाई कडा र इमानदार मानिस भन्ठानेको थिएँ । तर, तिमी त इदी अमिनले नै शंकास्पद भनेर निकालेको कम्पनीको ग्यारेन्टी बस्न तयार भएछौ’ भनी डा. थापालाई भने ।

ज्ञानेन्द्रले स्थापना गरेको गम्बा इन्टरनेशनल कम्पनीको अध्यक्षमा उनी आफैं थिए र प्रतिनिधिका रुपमा युगान्डाबाट धपाइएका एक जना ठूला व्यापारीलाई राखेका थिए । डा. थापा अमेरिका गएका बखत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहले लिएका थिए र उनले ज्ञानेन्द्रको पानीजहाज कम्पनी सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरिसकेका रहेछन् । तर, डा.थापा नेपाल फर्कनासाथ सिंहको सदरलाई बदर गरिदिए । ज्ञानेन्द्रमा देखिएको छटपटी र आक्रोशको मूल्य चुकाउनुपर्छ भनी डा.थापालाई लागेको थियो । नेपालमा दरबारिया षड्यन्त्र तहत ‘कार्पेट निकासीमा आर्थिक चलखेल’, ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ भनी नक्कली नामबाट गोरखापत्र, द राइजिङ नेपालमा मिडिया ट्रइल गर्न लगाइयो । धेरै जनामाथि मुद्दा चलाइयो ।

२०३७ सालमा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले वीरेन्द्रलाई मानव अधिकारका सवालमा पत्राचार गर्दा राजा तनावमा आएका थिए र डा. थापालाई राजदूत बनेर अमेरिका जान भनेका रहेछन् । पञ्चायती सरकार इसाई धर्मप्रति बढी कठोर बन्यो भन्ने कार्टरलाई लागेको थियो र उनले प्रजातन्त्र बहालीको सवाल पनि उठाइरहेका थिए । कार्टरले मानव अधिकारलाई आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रविन्दु बनाएका थिए । मानव अधिकारको सवालमा कुन मुलुक कति संवेदनशील छ भन्ने निष्कर्षकै आधारमा आफ्नो सहायता प्रवाहको मापदण्ड बनाएको रहेछ । अमेरिका र नेपालको दरवारबीच भएको पत्राचारमा यस विषयमा आपत्ति व्यक्त गरिएको देखिन्थ्यो । तिनमा घुमाउरो पारामा क्रिश्चियन समुदायलाई नेपालमा दबाउने काम भएको उल्लेख गरिएका तथ्यहरु एउटा साक्षीको रुपमा डा. थापाले प्रस्तुत गरेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि अमेरिकासँग माथिल्लो तहको सम्पर्क स्थापित भएको थिएन । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०२६ सालमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो टी एगन्यु नेपाल आएका थिए । लेखक डा.थापाको बुझाइमा त्यस बेला नेपाल र चीनबीच गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने अमेरिकालाई लागेको थियो । त्यसो हुँदा नेपाल चीनसँगको सम्पर्कको माध्यम हुन सक्ने अमेरिकाले ठानेको थियो । नेपाललाई केन्द्र बनाएर चीनको गतिविधि मूल्यांकन गर्ने उसित सम्पर्क राख्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ अमेरिकाको थियो । अमेरिकाको नजरमा नेपालको महत्व उसको चीन र भारतसँगको सम्बन्धको आधारमा तय हुन्थ्यो भनी बुझ्न सहयोग गर्छ यो पुस्तकले ।

राजा महेन्द्र र भारतबीचको सम्बन्धका अलिखित पाटाहरु यस पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । त्यतिबेला नेपाली राज्यसत्तामा भारतप्रतिको मनोविज्ञान झल्काउने एउटा घटना हो- भारतीय मुद्रा अवमूल्यनको ।

लेखक डा.थापा पञ्चायतकालमा सचिव हुँदाका बखत खास चुनौती र समस्या भनेको भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्भौता नवीकरणको हुन्थ्यो । २०१६ सालमा सन्धि हुँदा व्यापार र पारवाहन एकै ठाउँमा राखिएको थियो । भारतीय पक्ष कुनै पनि हालतमा त्यसलाई छुट्याउन चाहँदैनथ्यो । त्यस दौरान तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री मोरारजी देसाईलाई नेपालको पक्षबाट आफ्ना तर्कहरु राख्दा देसाईले डा. थापालाई भनेछन्, ‘यङ म्यान मैले तपाईंको अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न निम्त्याएको होइन ।’ अन्तिम राणाशासक मोहनशमशेरको पालामा भारतसँग भएको ‘बहुचर्चित सन्धि’को बारेमा क्रिटिकल टिप्पणीहरु गरिएका छन् ।

डा. थापा राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहँदासम्म भारतमात्र होइन पश्चिमा देशहरुसँगको नेपाल हितको मुद्दाको पैरवी गरेको प्रस्ट देखिन्छ । भारतका उच्च राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म हाँक्नेहरुसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर नै रहेको थियो । राजा महेन्द्र र भारतबीचको सम्बन्धका अलिखित पाटाहरु यस पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । त्यतिबेला नेपाली राज्यसत्तामा भारतप्रतिको मनोविज्ञान झल्काउने एउटा घटना हो- भारतीय मुद्रा अवमूल्यनको ।

२०२३ सालतिरको घटना हो । त्यस समय बेलायती मुद्रा पाउन्ड स्ट्रर्लिङको ठूलो अवमूल्यन गरियो । भारतले त्यहीअनुरुप २६.५ प्रतिशतले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्‍यो । त्यसैबेला जेठ २४ गते नेपाल सरकारले भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदैमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन नगर्ने निर्णय लियो । सरकारी निर्णयसँगै नेपाली मुद्रा ५७.५ प्रतिशतले स्वतः पुनर्मूल्यन नगर्ने निर्णय लिएको रहेछ जसको फलस्वरुप नेपालमा आर्थिक संकट निम्तियो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले यस विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दासँगै जोडेर राजा महेन्द्रलाई प्रभावित गरेको थियो । पछि राजाले ‘जे निर्णय हुनुपर्ने हो, त्यो भइसक्यो । आजको भोलि उल्टाउन गाह्रो हुन्छ’ भन्दै डा. थापालाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाए र टेक्नोक्रेट डा. थापाले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सफलतम भूमिका निर्वाह गरे ।

चार दशकको कथा लेख्ने डा.थापाले ‘उत्तरार्द्ध’ शीर्षकमा ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह’ले तयार पारेको बहुप्रतीक्षित ‘ईपीजी रिपोर्ट’ कहिलेसम्म अलपत्र रहने हो भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको भविष्यप्रति चिन्तित थापा आन्तरिक हिसाबले बाह्य चुनौतीहरुको सामना गर्ने क्षमता सुदृढ हुनुको साटो क्षीण हुँदै गएको भनेका छन् ।

२०७७ पृष्ठमा तयार यस पुस्तकमा केही पाना मधेशको नाममा थपेको भए हुन्थ्यो । राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा बम प्रहार भएको घटनालाई छोएका लेखकले त्यस घटनालाई महत्व दिन नचाहेको जस्तो भान हुन्छ । रामराजाप्रसाद सिंहले ठाउँ-ठाउँमा बम विस्फोट गराएपछि राजनीतिक व्यवस्थाउपर चुनौती सिर्जना भएको घटनाका मनोवैज्ञानिक कारण र प्रभाव जस्ता विषयमा केही पाना थपिएको भए राम्रै हुन्थ्यो । राष्ट्र-परराष्ट्र जस्ता विषयमा रुचि राख्नेहरुलाई एउटा विश्वसनीय ‘रिफरेन्स बुक’ हो यो पुस्तक ।

(चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)