एउटा कम्युनिष्टको आँखामा राजा महेन्द्र- जसले भारतबाट नेपालको सार्वभौमिकता जोगाए

जब २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताको मूल सारतत्व भनेको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने थियो । तत्कालीन अवस्थामा जवाहरलाल नेहरु सुस्त-सुस्त गतिविधिबाट यहाँका मान्छेलाई नै प्रभावमा लिएर नेपाललाई भारतमा मिसाउने योजनामा थिए भने बल्लभमणि भाइ पटेलको विचार चाहिँ तत्काल गाभिहाल्नुपर्छ भन्ने थियो ।

यी दुई विचारबीच टक्कर परिरहँदा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजनाबद्ध उद्देश्यमै राजा त्रिभुवनलाई ‘अपहरण’ गरेर भारतमा लगिएको थियो । त्यो एक ढंगको अपहरण नै किन हो भने कांग्रेसले जुन खालको अभियान सुरु गरेको थियो, त्यसले राजतन्त्र हट्थ्यो नै । तर, राजतन्त्र हटाउनुभन्दा राजतन्त्रसँग सुलह-सम्झौता गराएर नेपाललाई भारतमा गाभ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जवाहरलाल नेहरुको योजना थियो । त्रिभुवन आफैं गद्दी छोडेर हिँडेको होइन । गद्दी छाड्नुपर्ने गरी त्यति चर्को संघर्ष नै भएको थिएन । सबै तारतम्य उनीहरुले नै मिलाएका हुन् ।

त्रिभुवनलाई लगिसकेपछि भारतमा चार वटा शक्ति (राणा शासक, कांग्रेस, राजा त्रिभुवन र भारत) बसेर नेपालको सार्वभौमिकता भारतमा गाभ्न संविधानसभालाई माध्यम बनाउने हिसाबले जवाहरलालको योजना अघि बढ्यो । यी चार पक्षको बीचमा भएको आन्तरिक सम्झौता जुन छ, त्यसलाई नै दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । त्यो सम्झौताको मूल अभिष्ट भनेकै नेपाललाई भारतको नियन्त्रणमा लैजाने हो ।

यही उद्देश्यअनुसार चौतर्फी रुपमा भारतले आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान थाल्यो । नेपालमा सैनिक मिसन ल्याइयो । नेपालको प्रशासनमा भारतीय प्रभुत्व कायम गर्न ‘प्रशासन सुधार सुझाव’ आयोग पनि भारतीयहरुकै अगुवाइमा बनाइयो । नेपालको शिक्षा नीतिलाई प्रभावित तुल्याउन शिक्षा आयोग पनि भारतकै बनाइयो । कतिसम्म भने वीरगञ्जको जेलरसमेत भारतीय नागरिक राखिएको थियो । हरिप्रसाद भन्ने यहाँको पहिलो प्रधानन्यायाधीश नै भारतीय थिए । त्यसले यो सबै हेर्दा दिल्ली सम्झौताको मूल मिसन नेपाललाई भारतमा गाभ्ने हो । तर, राजा महेन्द्रले भारतको यो रणनीति सफल हुन दिएनन् । उनले नेपाललाई एउटा स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरे ।

नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन राजा महेन्द्रले थुप्रै साहसिक कदमहरु चाल्नुभयो, जसमध्ये सबैभन्दा दूरगामी महत्वको काम भनेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण र पहाडको जनसंख्यालाई तराईमा पुनर्वास गराउने थियो । महेन्द्रले पहाडका मानिसहरुलाई तराई फडानीका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

दिल्ली सम्झौताविरुद्ध पहिलो झण्डा उठाउने मान्छे पुष्पलाल थिए । उनले नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सार्वभौम हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला आवाज उठाएका हुन् । नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउनुपर्छ, स्वाधीन राख्नुपर्छ भनेर सामन्त वर्गको ठूलो तप्का कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोक्न आइपुग्यो । दामोदर शमशेर जस्ता मान्छे कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बने । यसले के देखाउँछ भने नेपाललाई स्वतन्त्र गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा पुष्पलालले पेश गरेका थिए । तर, भारतीय प्रभुत्वबाट नेपाललाई मुक्त गराउने र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उभ्याउने मुख्य श्रेय चाहिँ राजा महेन्द्रलाई नै जान्छ ।

२००७ सालदेखि ११ सालसम्म मात्रिकाप्रसाद र त्रिभुवनको मृत्यु नहुँदासम्म नेपाललाई भारतमा गाभ्ने अभियान जारी थियो । नागरिकता विधेयक त्यतिबेला भारतीय नागरिकले नै बनाइदिएको हो, जसमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । त्यो कानूनमा टेकेर २३ लाख ८७ हजार ९७३ भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए । तिनै मान्छेहरु अहिले तराईमा छ्याप्छ्याप्ती भएर मधेसी जनसंख्यामा मिसिएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन राजा महेन्द्रले थुप्रै साहसिक कदमहरु चाल्नुभयो, जसमध्ये सबैभन्दा दूरगामी महत्वको काम भनेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण र पहाडको जनसंख्यालाई तराईमा पुनर्वास गराउने थियो । महेन्द्रले पहाडका मानिसहरुलाई तराई फडानीका लागि आह्वान गर्नुभयो । ४ विघा जग्गा दिने, एक हल गोरु र ६ महिनाका लागि पीठो पनि पाउने भनेपछि झापादेखि खास गरेर राप्तिसम्मको भूभागमा आवादी भयो । यसरी पुनर्वास गराएका जनताले नै अहिले साँच्चै तराई बचाएका छन् । यसबाट पनि महेन्द्रमा कति दूरदृष्टि रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

२०१२ सालदेखि राप्ती-चितवनतिर झोडा फाँड्न सुरु भयो । नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्म त्यही बेलामा बनाइएको हो बस्ती । त्यस्तै पूर्वमा झापादेखि झोडा फाँड्ने काम सुरु भयो । केपी ओली राजा महेन्द्रले नै दिएको बेलामा आएर झोडा फाँडेर बसेका हुन् । नत्र पहिले जंगल थियो र हात्तीको बिगबिगी थियो । तराईमा आवाद गराइसकेपछि बाटो चाहियो । त्यसैले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग खोल्ने काम उहाँले सुरु गर्नुभयो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १०४८ किमिको महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्नुभयो । अहिलेका दलहरुले महेन्द्र राजमार्गको नाम फेरेर ‘पूर्व-पश्चिम राजमार्ग’ बनाएका छन् ।

महेन्द्रअघि राजा त्रिभुवन पूर्ण रुपमा भारतको पकडभित्र थिए । उनको मुख्यसचिव गोविन्दनारायण सिंह भारतीय नागरिक थिए । त्रिभुवन हुञ्जेलसम्म भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्थे । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालले दिएको एजेन्डा नै नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्थ्यो ।

बाटो र आवाद भइसकेपछि महेन्द्रलाई के लाग्यो भने औंलोका कारण यहाँ मान्छेहरु टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले औलोबाट जोगाउन बेलायतसँग सम्झौता गरेर औंलो निवारण कार्यालय खोल्नुभयो । घरघरमा औषधि छिट्ने र मच्छड मार्ने काम सुरु भयो २०१३ सालमा ।

महेन्द्रले चीनसँग एउटा सम्झौता गरेर अरनिको राजमार्ग खोल्नुभयो । त्यो राजमार्गले चीनसँगको हाम्रो पहुँच बढायो । चिनियाँहरु आफैं आएर भृकुटी कागज, बाँसबारी छाला उद्योग, भक्तपुर इँटा टायल उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योगदेखि दर्जनौं उद्योगधन्दा खोले । पछि चिनियाँहरुले काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग निर्माण गरिदिए, जुन पछि विस्तार गरियो ।

महेन्द्रअघि राजा त्रिभुवन पूर्ण रुपमा भारतको पकडभित्र थिए । उनको मुख्यसचिव गोविन्दनारायण सिंह भारतीय नागरिक थिए । त्रिभुवन हुञ्जेलसम्म भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्थे । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालले दिएको एजेन्डा नै नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्थ्यो ।

२०११ सालसम्म राजा त्रिभुवन नमर्दासम्म मात्रिका कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनले २००७ सालमा केआईसिंह आन्दोलन दमन गर्न भारतीय फौज मगाए । २००८ सालमा नेपालगञ्ज वरिपरि भारतीय फौज आएर ६ किलोमिटरको पेरिफेरी जम्मा गरेर त्यहाँभित्रका सारा मान्छेलाई दमन गरेको देखिन्छ । दुई सयभन्दा बढी मानिसलाई लगेर बहराइच जेलमा हालेका थिए । २०१० सालमा भीमदत्त पन्त मार्न भारतीय फौज बोर्डरसम्म आएको थियो ।

२००८ सालमा ल्याएको सैनिक मिसन नेपाल र तिब्बतका १८ वटा नाकाको सुरक्षामा बसेको थियो । नेपाल-भारतको सिमानाबाट ३० किलोमिटरसम्म भारतीय फौज निर्वाध आउनसक्ने गरेर व्यवस्थापन मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । यो सबैलाई हेर्दा जवाहरलाल नेहरुले सर्पले भ्यागुतो खाए जसरी सुस्त-सुस्त नेपाललाई निल्ने तारतम्य मिलाएको देखिन्छ । तर, राजा महेन्द्रले यसलाई असफल तुल्याइदिए ।

नेपाल सार्वभौम बनाउन महेन्द्रले अनगिन्ती काम गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर उनले उच्च शिक्षाका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरे । पहिले नेपाली मुद्रा नेपालकै तराईमा चल्थेन । महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर नेपाली मुद्रा सबैतिर प्रचलनमा ल्याए । भारतको १८ वटा सैनिक मिसनलाई नेपालबाट लखेटे ।

नेपाल सार्वभौम बनाउन महेन्द्रले अनगिन्ती काम गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर उनले उच्च शिक्षाका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरे । पहिले नेपाली मुद्रा नेपालकै तराईमा चल्थेन । महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर नेपाली मुद्रा सबैतिर प्रचलनमा ल्याए । भारतको १८ वटा सैनिक मिसनलाई नेपालबाट लखेटे ।

राजा महेन्द्र जस्तो चतुर र दूरदर्शी राजनेता कोही नेपालमा जन्मेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँले आर्थिक उन्नति र सामाजिक सुधारका पक्षमा अनगिन्ती कामहरु गर्नुभयो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेर सामन्तको जग्गा किसानहरुको हातमा दिनुभयो । किसानको क्रयशक्ति वृद्धि भएपछि नेपालमा उद्योगधन्दाका लागि पूर्वाधार तयार भयो । त्यसको जगमा ठूला ६४ वटा उद्योग र १४ औद्योगिक क्षेत्र राजा महेन्द्रले निर्माण गर्नुभयो ।

महेन्द्रका बुबा त्रिभुवन भारतपरस्त राजा थिए । नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रपञ्चको एक अंशियार राजा त्रिभुवन नै हुन् । तत्कालीन अवस्थामा उत्तर प्रदेशको गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई आफ्नो मुख्यसचिव बनाएर ल्याउनु, भारतीय सैनिक मिसन ल्याउन मौन स्वीकृति दिनु, तराईमा भारतीय फौजले वितण्डा मच्चाउँदा चुप बस्नु, बोर्डरका जिल्लामा आएर पञ्चहरुलाई मार्दा राजा त्रिभुवनबाट विरोध नहुनु, २००८ सालमा भारतीय सेनाले त्यत्रो ज्यादती गर्दा नबोल्नु आदिले त्रिभुवनको आत्मसमर्पणवाद उजागर हुन्छ ।

कतिपयले २०१७ सालको कदमलाई लिएर राजा महेन्द्रको आलोचना गर्छन् । हामीलाई पनि सुरुमा यो कदम अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश नै हो जस्तो लाग्थ्यो । तर, विस्तारै बुझियो कि राजाले किन यो कदम चल्न विवश भएका रहेछन् । उनले कांग्रेसको कुशासन र भारतपरस्त गतिविधिबाट आजित भएर नै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको यथार्थ हो । यदि कांग्रेस जनतामाझ लोकप्रिय रहेको भए, देश हितमा काम गरेको भए राजाले तत्कालीन सरकार अपदस्थ गर्नुपर्ने नै थिएन । राजाले दलहरुबाट खोसेर शासन आफ्नो हातमा लिँदा जनताले किन विरोध गरेनन् त ? किनकि यी दूराचारीहरुको हातबाट शासन लिनैपर्ने अवस्था थियो । दलहरुका लागि महेन्द्र तानाशाही होलान् । तर, जनतामा उनी लोकप्रिय थिए । दलहरुको हातबाट शासन नखासेको भए आआफ्नो भिजनअनुसार स्वच्छन्द तवरले काम गर्न सक्ने थिएनन् ।

कांग्रेसका बीपी कोइराला पनि २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता गर्ने एक पात्र हुन् । उनले त नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकै होइन, भारतको अंग हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैले राजा महेन्द्रले बीपीबाट देशको सार्वभौमिकता सुरक्षित नदेख्नु स्वाभाविक नै थियो । बीपीसँग एउटा भिजन थियो, त्यो भनेको आत्मसमर्पणवादी, लम्पसारवादी र भारतपरस्त भिजन हो । उनको कुशासनको परिणाम १७ सालको कदम थियो । त्यसबेला कांग्रेसकै आधाभन्दा बढीले राजाको कदमको समर्थन गरेका थिए । सूर्यबहादुर थापा कांग्रेस थिए । तर, उनले राजाको कदमलाई सघाए ।

महेन्द्रले उद्योग-कलकारखानाको विकास गरेका थिए । देशमा चारवटा ठूल्ठूला कपडा कारखाना थिए, जहाँबाट बाहिर कपडा सप्लाइ हुन्थ्यो । हामी जर्मनीसम्म चिनी पठाउँथ्यौं । १० वटा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । राष्ट्रिय उत्पादन छेलोखेलो थियो । अहिले २ खर्बभन्दा बढीको आयात हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनका सबै स्रोत अहिले ध्वंस भए । यो सबै परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्दा २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम ठीक थियो भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ ।

(नेकपा एसका स्थायी समिति सदस्य भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)