२०८६ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, ऐन संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । भने त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।