लुम्बिनी प्रदेशसभामा एक वर्षपछि विषयगत समितिले नेतृत्व पाउँदै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिको नेतृत्व एक वर्षपछि टुंगो लाग्ने भएको छ ।

०७९ पुस १७ गते प्रदेश सभामा सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । तर त्यसपछि बनेका छोटो समयको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा यी समिति अलपत्र परेका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समय समितिको नेतृत्व रोकिएको र यसले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारलाई तत्काल नेतृत्व चयनका लागि अल्टिमेटम दिएको थियो ।

यो विषयलाई मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले विशेष चासोको रूपमा लिएर तत्काल समाधानको उपाय खोजेका हुन् ।

सोमबार सभामुख तुलाराम घर्तीको अध्यक्षतामा सोमबार देउखुरीमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको ८औँ बैठकले पुस १६ गते विषयगत समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तोकेपछि अब यसको नेतृत्व टुंगो लाग्ने निश्चित भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पुस १६ र १७ गते समिति सभापतिको निर्वाचनको कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको जनाएका छन् । लुम्बिनीमा ६ वटा विषयगत समिति छन् । समितिको सदस्य मनोनयन भए पनि सभापति चयन भएका थिएनन् ।

६ वटा विषयगत समितिमध्ये दुई वटा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दिने सहमति भएको र बाँकी चारवटा सभापति पदको सत्तापक्ष दलबीच सहमति गर्ने तयारी भएको सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।

एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ।

प्रदेशसभामा रहेका अर्थ,उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापति सत्तापक्षले बाँडफाँड गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिलसिनाले विषयगत समितिको नेतृत्वको लागि सहमति भएको बताए ।

उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई लेखा तथा कृषि गरी दुई समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी ४ समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलबाट १ साना दललाई र ३ मध्ये कांग्रेस तथा माओवादीले बाँड्ने सहमति भएको छ । तर सत्तारुढ दलका आफ्नै दाबी रहेका छन् ।

माओवादीले मन्त्रीमण्डलमा आफूहरूलाई पूर्व सहमतिअनुसार नदिएकाले दुई समितिको नेतृत्व नछाड्ने जनाएको छ भने कांग्रेसले पनि दुई समितिको नेतृत्व नछाड्ने जनाएको छ । एक सांसदसहित सरकारमा समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चाले पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ ।

नेकपा एसकी सांसद भगवती घिमिरेले मन्त्रीमण्डलमै दाबी गरे पनि नपाएकाले समितिमा दाबी हुनु स्वभाविक भएको बताइन् ।

सत्तारुढ दलले पाएका ४ सभापतिमध्ये कांग्रेस, माओवादी, र साना दलको सहमति अझै टुंगो लागेको छैन । यो विषयमा केन्द्रबाटै सहमति जुटाउन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी काठमाडौँ पुगेर सोमबार दाङ फर्केपछि दलहरू बीच बसेर टुंगो लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले विषयगत समितिको नेतृत्व भन्दा पहिले नै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी सहमति जुटाउन काठमाडौँ पुगेर फर्केका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले माओवादीबाट १ र कांग्रेसबाट २ मन्त्री थपेर जाने गरी तयारी गरिएको छ । तर यसमा माओवादीले अझै सहमति जनाएको छैन ।

माओवादीले सरकार गठनका बेला दिने भनिएको ३ मन्त्रीको दाबेदारीबाट पछि नहटेको जनाएको छ । तर कांग्रेसले उसलाई दुई विषयगत समितिको नेतृत्व दिएर मनाउने गरी मुख्यमन्त्रीले केन्द्रका नेताहरू भेटेर फर्केका छन् ।