कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंक (world link) का एकजना निर्देशकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लेखेको ठाडो निवेदनले सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुलाई ‘थाल खाउँ न भात खाउँ’को अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

वर्ल्ड लिंकका निर्देशक लक्ष्मण यादवले गत मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै विदेशबाट ब्याण्डविथ ल्याएबापतको रकम भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही अनुमति नपाए सेना-प्रहरीलगायत सबै सरकारी निकाय र ८ लाखभन्दा बढी ग्राहकको इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएका थिए ।

वर्ल्डलिंकका निर्देशकको सो ठाडो निवेदनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै सुनुवाइ गर्दै मंसिर २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर लक्ष्मण यादवलाई आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशनसमेत दिएको पाइएको छ ।

वर्ल्डलिंकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कम्तीमा दश वर्षदेखिको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क नबुझाएको खुलासा नेपाल प्रेसले गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको भन्दै विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस बन्द गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस्: इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

कानूनबमोजिम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्नुको साटो सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक भनिएको वर्ल्डलिंकले भने उल्टै सरकारलाई धम्क्याउने बाटो अख्तियार गरेको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा कर असुल गर्न कठोर बनेपछि वर्ल्डलिंकले सीधै प्रधानमन्त्रीमार्फत दबाब दिन खोजेको हो ।

वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ- हाम्रो जस्तो सेवामूलक कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगभग साढे आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक वर्गलाई पर्न जाने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छौं । हाम्रो सेवा अवरोध भएको खण्डमा हाम्रा ग्राहकहरुमध्ये पर्न जाने विभिन्न सरकारी (मन्त्रालयहरु, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, अख्तियार तथा अन्य) तथा गैरसरकारी निकायहरु, कूटनीतिक नियोगहरु, सबै वर्गका सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका विभिन्न सूचना प्रणालीहरुमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने निश्चित छ ।

वर्ल्डलिंकले चाँडो विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमार्फत भुक्तानीमा सहजीकरण नगरिए इन्टरनेट प्रणाली बन्द हुने चेतावनी दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय आत्तिएर सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले भने वर्ल्डलिंकले कानूनबमोजिमको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउनुपर्नेमा उल्टो बाटो लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘वर्ल्डलिंकले सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई धम्क्याउने र प्रधानमन्त्रीतिर बिन्तीपत्र लम्काउने उल्टो बाटो लियो । प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक समन्वय गर्ने पत्र पठाएर यतातिर भने हामीले माथिसम्म सेटिङ मिलाइसकेका छौं भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । कर तिर्न छाडेर धम्की दिनुको अर्थ छैन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई उनीहरुले विदेशबाट खरिद गरेको भन्दा सस्तोमा ब्याण्डविथ बेच्ने विकल्प र प्रणाली हामीसँग छ ।’

के हो इन्टरनेट ब्याण्डविथ भुक्तानी विवाद ?

वर्ल्डलिंकले विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (RTDF) शुल्क बुझाएको छैन । उसले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा RTDF शुल्कको झण्डै ७० प्रतिशत रकम मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सेटिङमा छल्दै आइरहेको आरोप छ ।

वर्ल्डलिंकलगायत अन्य आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई गत भदौ महिनामै प्राधिकरणले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क तथा सोबापत लाग्ने जरिवानासमेत बुझाउन लिखित रुपमा निर्देशन दिएको थियो, त्यो पनि मन्त्रालयको ताकेतापछि ।

यसबीचमा एउटा आईएसपीबाहेक अन्यले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क नबुझाएको कारण इन्टरनेट ब्याण्डविथबापतको विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तथा RTDF शुल्कबापत २५ कराेडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।

उक्त शुल्कको हरेक महिना थप २ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूहरुले उक्त व्यहोरा लिखित रुपमै प्राधिकरण अध्यक्षलाई जानकारी गराउँदासमेत प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ३० दिनभित्र वर्ल्डलिंकले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क तिर्ने गरी इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको उनले बताए ।

तर, उनको शर्तअनुसार शुल्क भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा वर्ल्र्डलिंकबाट हालसम्म पनि कुनै प्रतिबद्धता प्राप्त नभएको खुल्न आएको छ । प्राधिकरणका एक निर्देशकका अनुसार प्राधिकरण आफैंले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि)’ विपरीत काम भएको छ ।

आफ्नै कानूनी व्यवस्थाको कारण प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई हालकै अवस्थामा कुनै पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न सक्दैन । तर, प्राधिकरणका अध्यक्षले कानूनी व्यवस्था विपरीत गएर वर्ल्डलिंकको हकमा विदेशी मुद्रा सिफारिस गरे भन्ने विषय आफूहरुलाई जानकारी नभएको समेत उनले बताए ।

किन आए एयरटेल (Airtel) र टाटा (Tata) मन्त्रालय र प्राधिकरणमा ?

यता वर्ल्ड लिंकको इन्टरनेट ब्याण्डविथ तथा कारोबारका बारेमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । इन्टरनेट ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि हालैमात्र भारतीय सेवा प्रदायकहरु एयरटेल (Airtel)  र टाटा (Tata) का प्रतिनिधि नेपाल आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

उनीहरु विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिएको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिन नेपाल आएका हुन् । नेपालप्रेसलाई प्राप्त जानकारीअनुसार वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत तिर्नुपर्ने रकमबारे कुरा गर्न भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरु एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालय र प्राधिकरणमा आएका थिए ।

तर, मन्त्रालय र प्राधिकरण दुबैले उनीहरुलाई वर्ल्डलिंकले हङकङको Interaptus सँग इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गरेको कागजबाट देखिएको भन्दै वर्ल्डलिंकको हकमा सरकारले एयरटेल र टाटा दुवैलाई नचिन्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारी निकायको यो जवाफले एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि आक्रोशित हुँदै फर्किएका छन् ।

यसरी हुन्छ विदेशी मुद्रा अपचलन र क्यापिटल फ्लाइङ

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वर्ल्डलिंकलाई यसअघि पनि विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारबाही गरिएको थियो । उसले प्राधिकरणमा बुझाएको कागजातअनुसार हङकङको Interaptusबाट अमेरिकी डलर ३.३ प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिनाको दरमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

उसले सोहीबमोजिम विदेशी मुद्रा हङकङमा लिएर जाने भए तापनि वास्तविक रुपमा भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाबाट अमेरिकी डलर १.३३ भन्दा न्यून दरमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गरेकाले यसमा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा पूँजी पलायन (Capital Flying) को आशंका गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा पठाउने हङकङको Interaptus र वास्तविक रुपमा ब्याण्डविथ आयात गर्न नेपाल-भारत सीमामा अन्तरदेशीय जडान विन्दू (Point of Interconnection) भएको भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाको बीचमा भएको सम्झौताका साथै ‘International Private Lease Circuit Agreement’ पेश गर्न भनेपछि वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर गुहार मागेको हो ।

प्राधिकरणका एक अधिकृतका अनुसार विगतमा प्राधिकरणले समेत इन्टरनेशनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेट (IPLC) माग गर्नुपर्छ भन्दा प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको थियो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतको विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर ढंगले खोजीनीति गरेपछि प्राधिकरणकै कतिपय उच्च अधिकृतहरु मिलेमतो खुल्ने डरले हारगुहार गर्दैछन् ।

स्मरणीय छ, हङकङको Interaptus नामक कम्पनी एउटा ट्रेडिङ कम्पनी हो । नेपाल भारत सीमा जहाँबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत मासिक रुपमा करिब १५०० जीबीपीएस इन्टरटेन ब्याण्डविथ नेपालमा आयात हुन्छ, उक्त स्थानसम्म Interaptus को दूरसञ्चार पूर्वाधार नभएको कारण उसले भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट IPLC गरी नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ब्याण्डविथ बेचेको छ ।

किन बिच्कियो वर्ल्डलिंक ?

सोही आईपीएलसी सम्झौता माग गरेपछि वर्ल्डलिंक बिच्किएको हो । किनकि यो खुलासा भएसँगै उसले वर्षौंदेखि गर्दै आएको क्यापिटल फ्लाइङ अर्थात पूँजी पलायनको रहस्य पनि खुल्नेछ र उसको सटर नै बन्द हुनसक्छ ।

यसैबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसियसन नेपालका एक पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रा आईएसपीले भारतीय सेवा प्रदायक एयरटेल र टाटाबाट ब्याण्डविथ लिँदै आएको छ । हामीले हङकङ र सिंगापुरमा पैसा पठाउने गरेको छैन । तर, वर्ल्डलिंकले भने भारतीय संस्था एयरटेल र टाटाबाट इन्टरनेट ल्याउँछ, पैसा भने हङकङमा पठाउँछ । त्यो पनि विना सम्झौता भन्ने सुनिएको हो । यसबारे मन्त्रालयले के गर्दैछ, उतै जानकारी होला ।’

वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी दिए पनि त्यति सहज नरहेको र केही सेवा प्रदायकले कर नतिरेका कारण सेवा बन्द भएको अवस्थामा उनीहरुको भन्दा सुलभ मूल्यमा ब्याण्डविथ बेच्ने संयन्त्र र सामर्थ्य रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

यसबारेमा थप विवरण नेपाल प्रेसमा अर्को समाचारमार्फत जानकारी गराइने छ ।