बैंकहरूमा लाभकरको डर, असरबारे के भन्छन् बैंकर्स ?

काठमाडौ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानी र लिलामीमा शेयर बिक्री गर्दा भएको लाभबाट कर उठाउन थालेपछि बैंकहरू अत्तालिएका छन् । सरकारको नीतिले बैंकहरूको नाफामा हिट गर्ने विश्लेषण बैंकर्सहरूले गरेका छन् ।

बैंकहरूले मंसिर मसान्तसम्म दिएको सममयसीमा अनुसार करिब १३ अर्ब यस्तो कर तिरिसकेका छन् । तर, कर तिरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले उक्त रकम जगेडा कोष (रिजर्भ) बाट घटाउन पाउनुपर्ने माग केन्द्रीय बैंकसमक्ष गर्ने तयारी गरेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । जगेडा कोष प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न खडा गरिएको कोष हो । यो कोष मजबुत हुनु भनेको बैंकहरू प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सक्षम छन् भन्ने हो ।

सरकारले लिएको यस्तो नीतिले बैंकहरू अहिलको अवस्थाबाट झनै खस्कन्छन् र लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि भारी कम हुन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो कर नीतिले बैंकहरूमा कस्तो असर पर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले मर्जर र एक्विजिसनमा बैंकहरूलाई कुनै नाफा नहुने हुँदा यसका लगाइएको करलाई सरकारी वकिलको अपव्याख्या भनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भयो भनेर सरकारले नै राजस्व छुट दिएर मर्जर र एक्विजिसनको नीति लिएको तर अहिले आएर धोका दिएको बैंकिङ विज्ञ दाहालको भनाइ छ ।

दाहाल भन्छन, ‘पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार हिसाबले लाइसेन्स दियो । धेरै लाइसेन्स दिएपछि संस्थामा सुशासनको समस्या आयो । राष्ट्र बैंकको दायित्व पब्लिकको निक्षेप जोगाउने र बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार गर्ने हो । बैंक डुब्ने स्थिति आएपछि विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहन सहित मर्जर र एक्विजिसनको नीति लिए ।’

मर्जर तथा एक्विजिसनमा कुनै पनि नाफा तथा घाटा नहुने भएकाले यसमा कर लिनुको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।

‘मानौ कुनै बैंकको ३ अर्ब पुँजी छ र त्यसमा गाभिन आएको अर्को बैंकको २ अर्ब पुँजी छ भने त्यसमा ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत हुन्छ । बैंकिङ भाषामा १:०८ अनुपातमा गाभिएको भन्ने हुन्छ । त्यसमा भएको ०.२ को ग्यापलाई नै सरकारले नाफा मानेर कर लिएको छ । तर, यसमा कुनै नाफा अथवा घाटा हुँदैन’, दाहाल भन्छन् । सरकारको यो निर्णयले बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुने र खराब कर्जा समेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यता नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले बैंकले पहिला कर नलाग्ने भनेको विषयमा कर लगाएको आरोप लगाए । यसले सरकारले चाह्यो भने व्यक्तिको घर पनि आफ्नो नाममा गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको ज्ञवालीको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘संसारभर यस्तो कर लगाउने अभ्यास कतै पनि छैन । हामी ठूलो पुँजी भएको बैंकलाई १२/१३ अर्ब ठूलो कुरा होइन तर अहिले डडिया थापेर फाइदा लिन खोज्यो । लाग्दै नलाग्ने करको नचाहिने भार थप्यो ।’

यसले बैंकको नाफामा हिट गर्ने र लाभांश घट्ने ज्ञवालीले बताए । एभरेष्ट बैंकका सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सुदेश खालिङ सरकारको निर्णयलले बैंकहरूको रिजर्भ कोष कमजोर बनाउने बताउँछन् । रिजर्भ कोष कमजोर हुँदा असहज अवस्थाको सामना गर्न सक्षम नहुने उनको बुझाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मंसिर मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको सो व्यवस्थाविरुद्ध केही १६ बैंकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

तर, अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो । सरकारले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंसिर मसान्तसम्म रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिएको थियो ।