प्रधानमन्त्री कार्यालय डराए पनि टेलिकमको ‘ब्याकअप रेडी’, कर नतिर्नेको इन्टरनेट बन्द भए यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । वर्ल्ड लिंकका निर्देशक लक्ष्मण यादवको चेतावनीयुक्त एउटै पत्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय डराएर उसलाई समन्वय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको घटनाले सरकारी अधिकारीहरू नै चकित भएका छन् ।

वर्ल्डलिंकका निर्देशक यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर गत मंसिर १८ गते एक पत्र लेखी विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नपाए सबै सरकारी कार्यालयसहित ८ लाख बढी ग्राहकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएका थिए ।

सो पत्र पाउनासाथ प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत मोहोदत्त अधिकारीको हस्ताक्षरमा सञ्चारमन्त्रालयमा ताकेता पठाइयो । जसमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिडेटलाई आवश्यक समन्वय गरिदिन हुन भनिएको छ ।

वर्ल्डको विमु सिफारिस किन रोकिएको हो ? भन्ने कुराको जानकारी समेत नलिई प्रधानमन्त्री कार्यालय किन डरायो ? के वर्ल्डलिंकले भनेजस्तै उसको इन्टरनेट व्याण्डविथ नभए नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै ठप्प हुन्छ त ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

वर्ल्डलिंकसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १० वर्षदेखि रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत उनीहरूलाई कर तिर्न पटकपटक लिखित निर्देशन दियो । कर दाखिला नगरे उनीहरूले व्याण्डविथबापतको भारतमा पठाउने रकमको सिफारिस बन्द गर्ने भन्यो ।

हेर्नुस नेपाल प्रेसको यो समाचार

वर्ल्डलिंकले कानूनबमोजिम करिब डेढ अर्ब कर तिर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीलाई ठाडो पत्र लेखेर विमु सटही सिफारिस नपाए सेना, प्रहरी, सरकारी कार्यालयलगायत सबै निकाय र ग्राहकको इन्टरटेन सेवा बन्द हुने जानकारी गरायो । यसको खुलासा नेपाल प्रेसले गरिसकेको छ ।

हेर्नुस् नेपाल प्रेसको यो समाचार

वर्ल्डलिंक लगायतका प्रायः सेवा प्रदायकले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटासँग इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेर नेपाली ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरुले व्याण्डविथबापतको रकम राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा विदेशी मुद्रामा नपठाएमा ती कम्पनीले व्याण्डविथ बन्द गर्छन् ।

यहि चेतावनीसहितको पत्र समेत नत्थी गरेर वर्ल्ड लिंकले प्रधानमन्त्रीलाई ठाडो पत्र लेखेको थियो । जबकी उसले १० वर्षदेखि छलेको कर तिर्ने विषय र एयरटेल तथा टाटाबाट व्याण्डविथ किनेर रकम चाहिँ हङकङको ..कम्पनीका नाममा पठाउने गरेको बारे मौन छ ।

यदि वर्ल्डलिंकले भनेजस्तै एयरटेल र टाटाले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको व्याण्डविथ अवरुद्द गरे भने नेपालमा इन्टरनेट ठप्पै हुन्छ त ? यसबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपभोक्त हित संरक्षण महाशाखामा नेपाल प्रेसले जानकारी लिन खोज्दा वर्ल्डलिंकको दाबी गलत रहेको जनाएको छ ।

एयरटेल र टाटाले नेपालका केही सेवा प्रदायकको इन्टरनेट व्याण्डविथ कटौति गरे पनि बाँकी रहेका आएसपी तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलको फोरजी सेवाबाट बढीभन्दा बढी उपभोक्तामाझ इन्टरनेट वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना र सामथ्र्य रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, प्राधिकरणमा उपलब्ध विवरणअनुसार वर्ल्ड लिंकले प्रति एमबीपीएस ३.३ अमेरिकी डलरमा प्रति महिना शुल्क तिरेर व्याण्डविथ किनेको देखिन्छ । अन्य सेवा प्रदायकहरुले अमेरिकी डलर २.७ देखि ४.५ सम्म प्रति एमबीपीएस तिरको सम्झौता पेश गरेका छन् । तर, नेपाल टेकिलमले हालै गरेको टेण्डरबाट प्रति एमबीपीएस १.४७ डलर प्रति महिना एउटा र अर्को प्रति महिना १.९४ गरी दुईवटा स्किममा एयरटेल र टाटाबाट औसत हिसाबमा प्रति महिना १.६६ डलरमा इन्टरनेट व्याण्डविथ प्राप्त गरेको छ । कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु जसका इन्टरनेट व्याण्डविथ काटिन्छ उनीहरूलाई नेपाल टेकिलमबाट व्याण्डविथ लिएर खरिद मूल्यमै उपलब्ध गराउन सक्छौं । जसबाट सेवाको निरन्तरता तथा विदेशी मुद्राको समेत बचत हुनेछ । उसै पनि सेवा प्रदायकले नेपाल टेलिकमको भन्दा दोब्बर बढी शुल्क लिइरहेका छन् । यसको लागि नेपाल टेलिकमको आन्तरिक क्षमता विस्तार गर्दै हाल दुई स्थानबाट प्राप्त इन्टरनेट व्याण्डविथलाई नेपाल भारत सीमाको पाँचवटै स्थानहरुबाट आपूर्ति गरी निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुलाई वितरण गर्न गृहकार्य धमाधम सुरू भैसकेको छ।

प्राधिकरणको यो तयारी यदि भइरहेको हो भने वर्ल्ड लिंकले प्रधानन्त्रीमार्फत दिएको दबाब काम नलाग्ने निश्चित छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय किन यसरी एउटा निजी कम्पनीको प्रतिरक्षाका लागि सक्रिय भयो र कर तिराउने मन्त्रालयको प्रयासमा सहयोगी बनेन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

प्राधिकरणले रोयल्टी तथा गाम्रीण दूरसञ्चार कोष शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन तथा नबुझाउनेलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएर राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने २ अर्बभन्दा बढी शुल्क असुलउपर गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

सेवा प्रदायकले कर छल्ने र उल्टै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्छौ भनेर सरकार तथा उपभोक्तालाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न थालेपछि सञ्चारमन्त्रालय पनि छलफलमा जुटेको मन्त्री रेखा शर्मानिकट स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले चाँडै उपभोक्तालाई समेत सजग गराउनेगरी सूचना निकाल्ने तयारी छ ।

प्राधिकरणले कर उठाउन तीनै तहका सरकार तथा माहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्न मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस समेत गर्नेछ । कुन सेवा प्रदायकले कति कर तिर्न बाँकी छ भन्ने विवरणसहित सरकारलाई लेखेर पठाउने र ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पठाउने तयारीसमेत रहेको छ ।