बजेट क्यालेण्डर सच्याउँदै सरकार

काठमाडौं । बजेट ल्याउनु केही दिनअघि मात्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सांसदहरुले बजेटमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नदिएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

सर्वत्र आलोचना र विरोधपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट क्यालेण्डर सच्याउने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्छ । जसअनुसार जेठ लागेपछि मात्रै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै आएको छ ।

अब भने फागुन १५ भित्र नै बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालकोे अध्यक्षतामा गठित प्रस्ताव लेखन समितिले संशोधित बजेट क्यालेण्डर अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्ताव लेखनमा अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सहसचिव रेखा दास पनि रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा गठित समितिले क्यालेण्डरको नयाँ खाका तयार पारिसकेको योजना आयोगले जनाएको छ । उक्त क्यालेण्डर केही दिनमै मन्त्रिपरिष्दमा पेश गरिने आयोगका सदस्य डा. फुयालले बताए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र आर्थिक सर्वेक्षणमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाइ बजेट पेश भएको गुनासो बढेपछि क्यालेण्डर संशोधन गरेका हौं’, उनले भने ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको भदौ ११ मा बसेको ५१औं बैठकले क्यालेण्डर रिभ्यु गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बनाएको क्यालेण्डर गत मंसिर २५ गते बसेको योजना आयोगको बैठकले पास गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि पास गरेपछि मात्र बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागू हुनेछ ।

चालू वर्षको बजेटमा पनि आगामी वर्षको बजेट क्यालेण्डर रिभ्यु गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ संशोधित बजेट क्यालेण्डर

• बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त : फागुन १५ भित्र
• बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त सम्बन्धमा छलफल : चैत भित्र
• सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पेश गर्ने : बैशाख १० भित्र
• सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल : बैशाख २५ भित्र
• आर्थिक सर्वेक्षण : बजेट पेश हुनुभन्दा एक हप्ताअघि
• बजेट पेश : जेठ १५

अहिले जेठ पहिलो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुु दुईतीन अगाडि मात्र बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत हुुँदै आएको छ । जेठ १४ गते आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएकाले सो सर्वेक्षण नै ओझेलमा पर्दै आएको थियो । एक साताअघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश भएपछि सो विषयले पनि स्थान पाउने आयोगले बताएको छ ।

आगामी बजेट तयारी गर्न पत्राचाार

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण थाल्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको छ । आगामी बजेटमा कस्ता कस्ता आयोजना राख्ने हो, चालू वर्ष राखिएका आयोजनाको अवस्था वा सो आयोजनालाई बजेट पुग/अपुग भएको जानकारी दिनु भन्दै मंसिर २५ गते पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयहरुले पुसभित्र बजेटमा समेट्ने आयोजना वा समेटिएका आयोजनाका विषयमा आयोगलाई जवाफ दिनु पर्नेछ । आयोगले सोको अध्ययन गरेर माघसम्म मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाउनेछ । आयोग अहिले १६औं योजना बनाइरहेको छ । सँगसँगै आगामी वर्षको बजेटको गृहकार्य पनि अघि बढाइएको छ ।