पुस ५ को त्यो कदम र एमालेको वर्तमान

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले ‘मिसन २०८४’ को एजेण्डामा छन् । एमालेका हरेक क्रियाकलापमा मिसन २०८४ जोडिएको छ । मिसन २०८४ लाई बलियो बनाउन नै एमालेले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अभियान पनि चलायो ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि आवधिक निर्वाचन महत्वपूर्ण हुन्छ नै । निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने र आफ्ना विचारहरुको कार्यान्वयन गर्ने अभिलाषा सबै दलमा हुनु स्वाभाविकै हो । एमालेले ४ वर्षपछि हुने निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै मिसन बनाउनु राजनीतिक रुपमा अन्यथा होइन । मिसनको सफलताको शुभकामना पनि छ ।

तर, यो आलेखमा थोरै भिन्न विषय उठान गर्न खोजिएको छ । आज पुस ५ । ३ वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७७ साल पुस ५ सम्झिने हो भने धेरै कुरा खेल्न थाल्छन् मनमा । संविधानतः मिल्दै नमिल्ने हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । यद्यपि ओली र एमालेका कार्यकर्ताहरु त्यो संसद विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्छन् । त्यो कदमको विरोध गर्ने कित्ताका एमालेहरुलाई २ नम्बरी एमाले ठान्छन् ओलीले । तर, संसद विघटन गैरसंवैधानिक हो भनेर न्यायालयले समेत संविधानको व्याख्या गरेको अवस्था हो र संसद पुनःस्थापना भएको अवस्था हो ।

संसद विघटनको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले एकाएक गरेका भने थिएनन् । उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुलाई कुर्ची भाँचिदिने धम्की दिएको लामै समय भएको थियो । नेकपाभित्रको चरम विवादले संसदको अवसान हुने संकेत ओलीले पहिले नै गरिसकेका थिए र पुस ५ मा आएर त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन गरे ।

तत्कालीन नेकपाभित्र द्वन्द्व सिर्जना हुनु र संसद विघटनकै अवस्था आउनुमा ओली एक्लै दोषी भने पक्कै होइनन् । दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दै गर्दादेखिका तुस, मनमुटाव कायमै थिए । दुई पार्टी एक हुने भनेको वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मक रुपमा एक हुने हो । एकता हुनुपूर्व तल्ला तहसम्म वैचारिक बहस चलाइनुपर्ने थियो, संगठनात्मक संरचनाको विषयमा बहस चलाइनुपर्ने थियो, नेतृत्वको विषयमा बहस चलाइनुपर्ने थियो, भावनात्मक एकताका लागि बहस चलाइनुपर्ने थियो । तर, विनाकुनै तयारी दुई नेताहरुको मुख मिल्दैमा एकता घोषणा गरियो । संगठन निर्माणको मापदण्डअनुसार जुनियरले सिनियरको मातहतमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेता कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापनलाई ख्यालै गरिएन । यसले चुनावी गठबन्धन हुँदा हर्षित कार्यकर्ताहरुलाई खुशी पार्न त सकेन नै उल्टै उनीहरुलाई हतारमा गरिएको यो एकता बीचमै भाँडिने चिन्ता थपियो ।

नेता र कार्यकर्ताहरुको भावनालाई बेवास्ता गर्दै ओली-प्रचण्डले एकता गर्ने घोषणा गरे । दुई नेता आपसमा सहमति गर्दै अघि बढ्दै गए । दुई नेताको कुरा मिलुञ्जेलसम्म पार्टी विधि पद्धतिबाट च्यूत भएर अगाडि बढ्दै भयो । तर, दुई नेताको स्वार्थ बाँझिन थालेपछि विवाद सिर्जना भयो, गुटहरु निर्माण भए र झांगिँदै गए । २०७७ जेठदेखि नै एउटै पार्टीमा भएर पनि नेताहरु एक ठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था आयो । यही अवस्थामा खड्कप्रसाद ओलीले आफ्नो खड्क संसदमाथि प्रहार गरे ।

संसद विघटनको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले एकाएक गरेका भने थिएनन् । उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुलाई कुर्ची भाँचिदिने धम्की दिएको लामै समय भएको थियो । नेकपाभित्रको चरम विवादले संसदको अवसान हुने संकेत ओलीले पहिले नै गरिसकेका थिए र पुस ५ मा आएर त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन गरे ।

संसद विघटनपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालोतिर लाग्यो । न्यायालयले फागुन ११ मा संसद पुनःस्थापना त गर्‍यो । तर, १२ दिनपछि नेकपालाई औपचारिक रुपमा विभाजन गरिदिएपछि यसले आफूलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार भनेर दाबी गर्दै आएको नेकपा समाप्त भयो । ओलीले लिएको पुस ५ को त्यो निर्णयले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सहयोग गर्‍यो । यसले लोकतान्त्रिक रुपमा सिंगो देशलाई, राजनीतिक रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई र संगठनात्मक रुपमा नेकपा एमालेलाई नै घाटा पुर्‍यायो ।

तत्कालीन नेकपाभित्र विशेषगरी दुई अध्यक्षबीचको विवाद समाधानका लागि ओलीले नेताहरुबीचको संवादहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका भए र प्रचण्ड स्वयंले पनि दह्राे ढंगले आफूलाई उभ्याएको भए ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यदि संसद विघटन नभएको भए सहकर्मीहरुले ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरमा घर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । संसद विघटन नभइदिएको भए अंकगणितका आधारमा तत्कालीन संसदमा सुविधाजनक बहुमत भएको तत्कालीन नेकपा विभाजन नै हुने थिएन । न्यायालयले गरेको आदेशअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को केही नाम जुराएर पनि एकता कामय राख्न सकिन्थ्यो ।

तर, संसद विघटनको निर्णय भएकै दिन नेकपाको अनौपचारिक विभाजन सुरु भयो । प्रचण्ड पक्षीयहरु ‘प्रतिगमन’विरुद्धको आन्दोलनमा सडक तताउन थाले भने ओली पक्षीयहरु जिल्ला-जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्न थाले, केन्द्रीय कमिटीमा आफूखुशी मान्छे थप्दै हिँड्न थाले, जुन अवैधानिकमात्रै हैन गैरराजनीतिक पनि थियो । ओलीको यही लाइनलाई थप सहयोग पुर्‍याइदियो २०७७ फागुन २३ को न्यायालयको नेकपा विघटन हुने निर्णयले । एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किने गरी भएको त्यो निर्णयले नेकपा औपचारिक विभाजनतर्फ पुग्यो ।

नेकपाभित्रको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन अवस्थामा संगठनात्मक रुपमा केही घाटा भए पनि धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेन । माओवादी नेताहरु त्यस आधारमा सन्तुष्ट थिए । तर, माओवादीलाई पनि ठूलै क्षति पुगेको रहेछ भन्ने कुरा २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनहरुले देखायो । पाँच दलीय गठबन्धन बन्दा पनि माओवादीले आफ्ना आधार इलाका मानेका क्षेत्रहरुसमेत जोगाउन धौ धौ भयो ।

पुस ५ को त्यो निर्णयले सबैभन्दा बढी क्षति एमालेले व्यहोर्‍यो र अहिलेसम्म पनि व्यहोर्दैछ । संसद व्युँतिएपछि संवैधानिक रुपमा एमालेको हार भयो । आफैंले विघटन गरेको संसदमा टेकेर फेरि पनि सत्तामा चिप्किरहनाले राजनीतिक र नैतिक रुपमा एमाले हार्‍यो । पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउन सकेन, संगठनात्मक रुपमा एमाले हार्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा माथि उठ्ने गरी सहमति भएको थियो । तर, फेरि जनताको बहुदलीय जनवादमै फर्कियो, वैचारिक रुपमा पनि एमाले हार्‍यो ।

तत्कालीन नेकपाभित्र विशेषगरी दुई अध्यक्षबीचको विवाद समाधानका लागि ओलीले नेताहरुबीचको संवादहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका भए र प्रचण्ड स्वयंले पनि द¥हो ढंगले आफूलाई उभ्याएको भए ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि पनि एमालेलाई जोगाउने अवसर थियो । एमालेमात्रै पनि विभाजन नभएको भए वर्तमान संसदमा पनि एमाले पहिलो शक्ति हुने थियो । प्रदेशहरुमा एमालेका सत्ता बार्गेनिङको बलियो आड हुने थियो । सात वटै प्रदेशमा सत्ता बाहिर रहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

संसद विघटनको घाउ एमालेमा यति धेरै परेको छ कि पार्टीभित्र आज ‘दुई क्लास’ का नेता कार्यकर्ताहरु छन् । संसद विघटन ठीक भन्नेहरु ‘ए’ र गलत भन्नेहरु ‘बी’ क्लास । यसपछि एमालेमा व्यक्ति पूजा यति छिटो मौलायो कि पार्टीभित्र वैचारिक र राजनीतिक कुरा हुँदैन, वैधानिक व्यवस्था हेरिँदैन । अब व्यक्तिको आदेशले एमाले चल्छ, विचार पनि त्यही हो, विधान पनि त्यही हो, पद्धति पनि त्यही हो एमालेका लागि ।

पार्टी विभाजन र विपक्षी गठबन्धनको प्रहारका बावजुद पनि २०७९ मा भएका निर्वाचनमा एमालेले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भयो । यस सफलताका पछाडि पनि व्यक्तिकै देन रहेको भन्दै भक्तिभाव देखाउनेहरुको ठूलो जमात छ एमालेमा । तर, त्यो नतिजा ल्याउनमा एमालेका इमानदार कार्यकर्ताहरुको प्रयत्न, २०५१ सालमा गठन भएको सरकारले गरेका जनमुखी कामहरुबाट जनताले एमालेप्रति देखाएको माया र एमालेको मजबुत संगठनकै मुख्य देन हो भन्ने बुझ्दैनन् । चाकरीमा तल्लिनहरुले आफ्नै योगदान पनि बिर्सेको देखिन्छ ।

दुर्भाग्य के छ भने आजका मितिसम्म पनि एमालेले आफूलाई सुधार गर्न चाहिरहेको छैन । आफूले गरेका कमीकमजोरीहरुबाट आत्मालोचित हुने साहस एमालेमा छैन । बचेका कार्यकर्ताहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्दै अघि लैजाने कार्यक्रम पनि एमालेसँग देखिँदैन । एमालेमा अब जम्माजम्मी ‘बा’ र ‘छोराछोरी’को सम्बन्ध बाँकी छ । विचार भने पनि ‘बा’, संगठन भने पनि ‘बा’, नेतृत्व भने पनि ‘बा’, प्रशिक्षण भने पनि ‘बा’ । ‘बा’ बाट बिहान सुरु हुने र ‘बा’मै घाम अस्ताउने कार्यकर्ताहरुको भने कमी देखिँदैन ।

एउटा पक्षले ‘बा’को नाम भजाएर पार्टीभित्र मनपरी गरिरहने, अर्को पक्ष जहिले पनि उपेक्षामा परिरहने हो भने अहिलेको एमाले पनि भावनात्मक रुपमा कहिल्यै एक हुनसक्ने छैन । शक्ति सञ्चयका लागि थालिएको ‘मिसन २०८४’ कै क्रममा पनि कतै शक्तिको क्षयीकरण त भइरहेको छैन, एमालेले यसको समीक्षा कहिले गर्छ ? नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएर, नेताहरुको हुर्मत लिएर, व्यक्ति विशेषलाई देवत्वकरण गरेर एमालेले प्राप्त गर्ने सफलता कस्तो होला ?

एमालेको यो अवस्था आइपुग्नमा सबै प्रकारले त्यो पुस ५ मात्रै दोषी हो भन्न त नसकिएला । तर, दोषको ठूलो हिस्सा पुस ५ कै हो । त्यसैले एमाले बेलैमा चेत्नु जरुरी छ । विगतका कमीकमजोरीको निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आलोचना-आत्मालोचनाबाटै पार्टीको जग बलियो बनाउनु जरुरी छ । नत्र फेरि पनि गुमाउने पालो एमालेकै हुनसक्छ ।