एनसेल प्रकरण: तीन वटा संसदीय समितिमा छलफल, उस्तै निर्देशन

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी एजिएटा ग्रुप बरहादले गत मंसिर १५ गते एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ६ अर्बमा बिक्री गरेको बतायो । त्यसको पाँच दिनपछि पुस २० गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार दीपककुमार पहाडीलाई बोलाएर छलफल गरियो । छलफललगत्तै समितिले चार बुँदे निर्देशन दियो ।

निर्देशनको दोस्रो बुदाँमा भनिएको छ, ‘हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल अवधिभरका लागि यस शेयर खरिद-बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्न ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’

हेर्नुस् निर्देशन

मंसिर २० गते नै प्रतिनिधिसभाकै अर्थ समितिको बैठक पनि बोलाइएको थियो । बैठकका विभिन्न विषयमध्ये एउटा थियो, नेपाल दूरसञ्जार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र राजस्वको तथ्यांक र स्थिति सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ ।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतका प्राधिकरणका पदाधिकारी उपस्थित थिए । उक्त बैठकको विषयवस्तु भन्दा पनि एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणकै विषयमा बढी छलफल केन्द्रित भएपछि विभिन्न सात वटा निर्देशन दिक्ष्यो । जसमा दुई वटा निर्देशन एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा केन्द्रित थियो ।

निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विदेशी स्वामित्वको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धभा भएको कारोबारको यथार्थ विवरण र त्यससम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था परिपालना भए नभएको विवरण तत्काल समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।’

चौथो बुँदा पनि एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा केन्द्रित थियो ।

हेर्नुस् निर्देशन

मंसिर २० गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री र अर्थ समितिको बैठकले सञ्चारमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुबै समितिका निर्णयलाई हवाला दिँदै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकले एनसेलको विषयमा सरोकारवालाको तर्फबाट के कस्तो कारबाही भइरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी लिने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णयअनुसार पुस ३ गते समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललगायतका उच्च अधिकारी सहभागी भए । बैठकले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा नै केन्द्रित रहेर विभिन्न ६ वटा निर्देशन दियो ।

निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०’ को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिएर प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

हेर्नुस् निर्देशन

बुधबार सबैभन्दा पहिले छलफल गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइसकेको विषयमा अन्य समितिले छलफल तथा निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा आफ्नो समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अन्य संसदीय समितिले पनि छलफल र निर्देशन दिएको आरोप लगाए ।

सभापति पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सरकारी शक्ति, सत्ता, पहुँच र साधनको प्रयोग गरी सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिमार्फत विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु ।’

यता संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा १० वटै विषयगत समितिको कार्य क्षेत्र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । तर, कहिलेकाहीँ यस्ता विषय सबै समितिले पनि हेर्ने खालका हुने उनको भनाइ छ ।

‘नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि कतिपय विषय सबै विषयगत समितिसँग पनि जोडिएका हुन्छन् र यस्ता विषय पहिलेदेखि योजनागतभन्दा पनि अचानक उठ्छन्’, प्रवक्ता गिरीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा समिति आफ्नो कार्यक्षेत्र हो कि होइन भन्ने विषयमा अलमल पनि हुन्छन् । अलमलिएको अवस्थामा समिति सभापतिले सभामुखसँग समन्वय गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । विषय केन्द्रित हुँदा राम्रो भए पनि कहिलेकाहीँ विषय स्पष्ट पहिचान हुँदैन ।’

उनले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा करको विषय अर्थ समितिले, प्रविधिको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले र लेखासँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नुपर्ने भएकाले एकभन्दा बढी समितिले हेरेको बताए । समितिले दिएको निर्देशनका विषयमा भने संसद सचिवालयले केही जवाफ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखले समन्वय गर्नुपर्छ’

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले यसमा सभामुखले बेलैमा समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । उनले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरण संसदमै छलफल हुनुपर्ने विषय भएको तर्क गरिन् ।

‘देशको ठूलो र महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सबै समितिमा छलफल हुनु जायज नै हो । तर, सरोकारवाला सबै समितिले संयुक्त रुपमा बसेर छलफल गर्न पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन’, उपसभामुख रानामगरले भनिन्, ‘यो सदनमै छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । अहिले त सदन छैन, अधिवेशन नै बोलाएर भए पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’

‘लाभ लिने मन सबैलाई हुन्छ’

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईले अरु कुनै पनि विषय नभेटे जसरी एउटै विषयलाई तीन वटै समितिमा छलफल गर्नु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई हेरेर नागरिकको चासो जतातिर छ, समितिले जुन विषयमा छलफल गर्दा चर्चा कमाइन्छ र प्रचारात्मक हिसाबले आफूलाई जुन विषयमा छलफल गर्दा लाभ पनि मिल्न सक्छ र बहुमूल्यका विषय समितिमा ल्याउने परम्परा पुरानै हो । यो राम्रो होइन’, उनले भने, ‘अहिलेकै एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरण पनि तीन-तीन वटा समितिले छलफल गरिरहनुपर्ने विषय होइन ।’

आफ्नो कार्य क्षेत्र नभएको विषय पनि आफ्नो समितिमा ल्याउन तर्क विर्तक र कुतर्क गरेर पहिलेदेखि नै कार्य क्षेत्र ख्याल नगरेर दोहोर्‍याएर समितिमा विषय उठ्ने गरेको पूर्वमहासचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यो अभ्यास पहिलो पटक भएको होइन । धेरै पटक भइसकेको छ । जब राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ठूला र संवेदनशील विषय आउँछन् तब सबैजसो समितिले छलफल गर्न र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न खोज्छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक वातावरणअनुसार नै उत्तेजना आउने भएको हुनाले कुरा र भाषा चर्को हुने र प्रस्तुति पनि चर्को हुने भएकाले यस्तो गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक र आर्थिक विषय भएकोले कसैले पनि छोड्न नचाहेर हो । यससँग जोडिएर आउने लाभ सबैलाई लिन मन भएर पनि हो ।’

सबै समितिमा छलफल भएर निर्देशन जारी हुने तर सरकारी निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र समितिले पनि फलोअप नगर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् । यदि सबै समितिको चासो नै भएको भए संयुक्त बैठक बोलाएर पनि छलफल गर्न सकिने र यसअघि पनि यो अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ कानूनले पहिलेको सम्झौतालाई समेट्दैन’

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा संसदीय समितिले छलफल गर्न र निर्देशन दिन प्रतिस्पर्धा गर्नु गलत भएको बताए । यसरी संसदीय समितिबीच नै हानाथाप हुनुले बदमासी गर्ने एनसेल कम्पनीलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बिडारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संसदीय समितिको प्रतिस्पर्धाका कारण जे अपराध, ठगी, जालसाजी वा बदमासी भएको छ । बदमासी गर्ने एनसेल कम्पनीलाई नै मलजल पुगेको छ । म सांसद हुँदा पनि फास्टट्रयाक रोक्नु भनेर म सभापति रहेको समितिले निर्देशन दियो । लगत्तै लेखा समितिले त्यस्तै निर्देशन दियो । यो कुरा पटक-पटक भइरहेको छ ।’

उनले यस्तो अवस्थामा सभामुखले समन्वयकारी र संयोजकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पुरानै कानूनअनुसार एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सकिने बताए । नयाँ कानून ल्याएर पहिलेको सम्झौतालाई समेट्न नसकिक्ने उनको भनाइ छ ।